पणजी : बांबोळी गाव उत्तर गोवा नियोजन आणि विकास प्राधिकरणाच्या अधिकारक्षेत्रात समाविष्ट करण्याचा निर्णय शासनाने तातडीने मागे घ्यावा, अशी मागणी सांतआंद्रेचे आमदार वीरेश बोरकर यांनी केली आहे. या निर्णयाविरोधात गावकरी आणि कुडका-बांबोळी पंचायतीने स्वाक्षऱ्या करून प्राधिकरणाकडे लेखी हरकत नोंदवली आहे. हा निर्णय रद्द न केल्यास भव्य जनआंदोलन छेडले जाईल, असा इशाराही आमदार बोरकर यांनी दिला आहे.
या संदर्भातील निवेदन प्राधिकरणाला सादर केल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना आमदार वीरेश बोरकर म्हणाले की, स्थानिक जनता, पंचायत, ग्रामसभा आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विश्वासात न घेताच सरकार व प्राधिकरणाने हा एकतर्फी निर्णय घेतला आहे. गावाचे नियोजन आणि विकासाबाबत निर्णय घेताना स्थानिक लोकांना विश्वासात घेऊन त्यांच्या मतांचा व चिंतांचा आदर करणे अत्यंत गरजेचे आहे.
बांबोळी गावात शेतकरी, पारंपरिक व्यावसायिक, मच्छीमार तसेच अनुसूचित जमाती, अनुसूचित जाती आणि इतर मागासवर्गीय समाजातील लोक मोठ्या संख्येने राहतात. गावाला प्राधिकरणाच्या कक्षेत आणल्यास बेसुमार शहरीकरणाला चालना मिळेल आणि त्यामुळे स्थानिक लोकांच्या पारंपरिक उपजीविकेच्या साधनांवर अत्यंत वाईट परिणाम होईल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
गावात आधीच पिण्याच्या पाण्याचा तुटवडा असून मूलभूत पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे. अशा स्थितीत अधिक विकासाच्या नावाखाली नवीन प्रकल्पांना कशी काय परवानगी दिली जाऊ शकते, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. बेसुमार शहरीकरणापेक्षा स्थानिक लोकांच्या गरजांचे आणि त्यांच्या उपजीविकेचे रक्षण करण्याला प्राथमिक महत्त्व दिले पाहिजे, असे बोरकर यांनी स्पष्ट केले.
२८ ऑक्टोबरच्या बैठकीत फेरविचार व्हावा
प्राधिकरणाचे अध्यक्ष रोहित मोन्सेराते आणि सदस्य सचिव अशोक कुमार यांनी या हरकतींची गंभीर दखल घ्यावी. २८ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या प्राधिकरणाच्या मंडळ बैठकीत या निर्णयाचा फेरविचार करून बांबोळी समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव रद्द करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. हा प्रस्ताव रद्द न झाल्यास सांत आंद्रे मतदारसंघातील नागरिक रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करतील, असा इशारा आमदारांनी शेवटी दिला.