१ जुलैपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे राज्य माहिती आयुक्तांचे आदेश
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : माहितीचा अधिकार कायद्यांतर्गत मागविलेली माहिती न दिल्यामुळे म्हापसा पालिकेचे माहिती अधिकारी विशांत नाईक यांना राज्य माहिती आयुक्तांनी २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. सध्या कार्यरत माहिती अधिकाऱ्याने तक्रारदार लेस्ली स्टिव्हन डिसोझा यांना १५ जूनपूर्वी कार्यालयात बोलावून हवी ती माहिती द्यावी, असे आदेश राज्य माहिती आयुक्त आत्माराम बर्वे यांनी दिले.
लेस्ली डिसोझा यांनी १९ सप्टेंबर २०२५ रोजी बेकायदा बांधकामासंदर्भात पालिकेकडे माहिती अधिकार कायद्याखाली माहिती मागितली होती. माहिती न मिळाल्याने त्यांनी अपिलीय प्राधिकाऱ्याकडे अपील दाखल केले. मात्र अपिलीय प्राधिकारी असलेल्या पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांनीही माहिती दिली नाही. यानंतर डिसोझा यांनी राज्य माहिती आयोगाकडे धाव घेतली. सुनावणीवेळी राज्य माहिती आयुक्तांनी माहिती अधिकाऱ्याला नोटिसा बजावल्या. नोटीस मिळूनही माहिती अधिकारी सुनावणीस उपस्थित राहिले नाहीत. एका सुनावणीवेळी उपस्थित राहून त्यांनी पुढील सुनावणीपूर्वी माहिती देण्याची तोंडी हमी दिली; मात्र हमी देऊनही माहिती न दिल्याने माहितीचा अधिकार कायदा, २००५ च्या कलम २०(१) अंतर्गत २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्याचे आदेश आयोगाने दिले.
२५ हजारांचा दंड वसुलीची प्रक्रिया सुरू करा !
माहिती दिल्यानंतर ती प्राप्त झाल्याची स्वाक्षरी तक्रारदाराकडून घ्यावी. संपूर्ण प्रक्रियेची नोंद ठेवून १ जुलै रोजी सकाळी ११ पर्यंत आयोगासमोर सादर करावी, असे आदेशात म्हटले आहे. आदेशाचे पालन न झाल्यास स्वतंत्र कारवाई सुरू केली जाईल. माहिती अधिकारी विशांत नाईक यांच्याकडून २५ हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्याची प्रक्रिया संबंधित अधिकाऱ्यांनी सुरू करावी. ही प्रक्रिया १५ जूनपूर्वी पूर्ण करून त्याचा अहवाल १ जुलैपर्यंत सादर करावा, असेही आदेशात नमूद केले आहे.
