अमेरिका आणि इराणमधील वाढत्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर जगातील सर्वात मोठा मुस्लिमबहुल देश असलेल्या इंडोनेशियाने अमेरिकेला दिलेला धक्का हा केवळ एका संरक्षण करारापुरता मर्यादित नाही, तर तो बदलत्या जागतिक राजकारणाचा महत्त्वाचा संकेत मानला जात आहे. काही आठवड्यांपूर्वी अमेरिकेसोबत झालेल्या संरक्षण सहकार्याच्या करारापासून आता इंडोनेशियाने अंतर ठेवण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे आशिया-प्रशांत क्षेत्रातील अमेरिकेच्या रणनीतीला मोठा धक्का बसू शकतो.
एप्रिल २०२६ मध्ये अमेरिका आणि इंडोनेशिया यांच्यात झालेल्या करारानुसार अमेरिकेला इंडोनेशियाच्या हवाई आणि भौगोलिक क्षेत्राचा अधिक मोकळेपणाने वापर करण्याची परवानगी मिळणार होती. वरकरणी हा करार संरक्षण सहकार्याचा भाग वाटत असला, तरी त्यामागे दक्षिण चीन समुद्रात चीनचा प्रभाव रोखण्याची अमेरिकेची दीर्घकालीन रणनीती दडलेली होती. मात्र आता इंडोनेशियाचे संरक्षण मंत्री स्वतःच या कराराबाबत मागे सरकल्याचे दिसत आहे. ‘आशयपत्रावर स्वाक्षरी केली म्हणजे तो करार अंमलात येणारच असे नाही,’ असे त्यांचे विधान केवळ औपचारिक प्रतिक्रिया नसून त्यामागे अंतर्गत आणि बाह्य दबाव स्पष्टपणे दिसून येतो.
इंडोनेशियाचे भौगोलिक स्थान हे या संपूर्ण घडामोडीचे केंद्र आहे. दक्षिण चीन समुद्र आणि हिंद-प्रशांत महासागराच्या मधोमध असलेल्या या देशावर नियंत्रण मिळवणे म्हणजे संपूर्ण आसियान क्षेत्रावर प्रभाव निर्माण करण्यासारखे आहे. चीनचा प्रचंड व्यापार दक्षिण चीन समुद्रातून होतो. त्यामुळे या भागात अमेरिकेची उपस्थिती वाढणे म्हणजे बीजिंगसाठी थेट डोकेदुखी ठरू शकते. अमेरिकेने गेल्या काही वर्षांत ‘इंडो-पॅसिफिक’ धोरणांतर्गत जपान, फिलिपाइन्स, ऑस्ट्रेलिया आणि आता इंडोनेशियासारख्या देशांशी संबंध मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र इंडोनेशियासाठी परिस्थिती तितकी सोपी नाही. एकीकडे अमेरिका हा महत्त्वाचा सुरक्षा भागीदार आहे, तर दुसरीकडे चीन हा मोठा व्यापारी भागीदार आहे. इंडोनेशियाच्या अर्थव्यवस्थेत चीनची गुंतवणूक आणि व्यापार मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यामुळे अमेरिकेच्या बाजूने पूर्णपणे उभे राहणे म्हणजे चीनला उघड आव्हान देण्यासारखे ठरू शकते. इंडोनेशियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने सुरुवातीपासूनच याच मुद्द्यावर आक्षेप घेतला होता.
या कराराविरोधात देशांतर्गत पातळीवरही तीव्र नाराजी होती. तब्बल ६५ नागरी संघटनांनी या कराराविरोधात याचिका दाखल केली. राष्ट्राध्यक्ष प्रबोवो सुबियांतो अमेरिकेसमोर झुकत असल्याचा आरोप करण्यात आला. इंडोनेशियातील मुस्लिम समाजामध्ये अमेरिकेविरोधी भावना आधीपासूनच काही प्रमाणात आहेत, विशेषतः मध्यपूर्वेतील संघर्षांमुळे. त्यामुळे अमेरिकेला लष्करी सवलती देणे हे अनेकांना राष्ट्रीय सार्वभौमत्वाशी तडजोड वाटू लागले.
- सचिन दळवी
