शिवम असोसिएट्स घोटाळा; ३५ हजार गुंतवणूकदारांचे कोट्यवधी अडकले
बेळगाव : गोवा आणि बेळगाव परिसरातील अनेक कुटुंबांमध्ये चिंतेचे वातावरण कायम असतानाच, शिवम असोसिएट्स आणि त्याचे प्रवर्तक शिवानंद नीलण्णावर यांच्याशी संबंधित कथित बेकायदेशीर ठेवी संकलन प्रकरणात बेळगाव जिल्हा प्रशासनाने शनिवारी कारवाई तीव्र केली. अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाच्या सीआयडी चौकशीची शिफारस केली आहे. दरम्यान, नीलण्णावर याला शुक्रवारी न्यायालयीन कोठडी देण्यात आली.
पत्रकार परिषदेत बोलताना बेळगावचे जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन आणि पोलीस आयुक्त भूषण बोरसे यांनी सांगितले की, या योजनेत सुमारे ३५ हजार गुंतवणूकदारांनी पैसे जमा केल्याचा संशय असून, तपासाधीन आर्थिक व्यवहारांची रक्कम अनेक कोटी रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. गोव्यातील अनेक निवृत्त कर्मचारी, माजी सैनिक आणि लहान व्यापाऱ्यांनीही जास्त मासिक परताव्याच्या आमिषाला बळी पडून या योजनेत गुंतवणूक केली होती.
बेळगाव, गोवा आणि शेजारील भागातील नागरिकांनी अधिक व्याजदराच्या आशेने मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली आहे. यासंदर्भात राज्यातील वरिष्ठ अधिकारी जिल्हा प्रशासनाशी समन्वय साधत आहेत, असे जिल्हाधिकारी रोशन यांनी सांगितले.
ते पुढे म्हणाले की, कर्नाटक प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉझिटर्स इन फायनान्शियल एस्टॅब्लिशमेंट्स अॅक्ट, २००४ अंतर्गत विशेष पथक स्थापन करण्यात आले आहे. सामाजिक माध्यमांवरील माहिती, वृत्तमाध्यमांचे अहवाल आणि गुप्त माहितीच्या आधारे अधिकाऱ्यांना संशयास्पद हालचालींची माहिती मिळाल्यानंतर जवळपास महिनाभर हे पथक कार्यरत होते. तपास यंत्रणेनुसार, शिवम असोसिएट्सने आरबीआय, सेबी आणि सहकारी संस्थांच्या नियमांचे पालन न करता ठेवी स्वीकारल्या. संस्थेशी संबंधित चार ठिकाणी छापे टाकण्यात आले असून, तेथे अनधिकृत रोकड व्यवहार आणि आर्थिक कारभाराचे पुरावे सापडल्याचा दावा तपास अधिकाऱ्यांनी केला आहे. त्यानंतर मालमारुती पोलीस स्थानकात गुन्हा नोंदविण्यात आला.
या प्रकरणाची सुरुवात सेबीकडे पाठविण्यात आलेल्या एका निनावी तक्रारीपासून झाली. त्यानंतर सेबीने सीआयडी अधिकाऱ्यांना सतर्क केले. पुढे तपास यंत्रणांनी बंगळुरू येथील आरबीआय अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता, पडताळणीत शिवम असोसिएट्स ही नोंदणीकृत संस्था नसल्याचे स्पष्ट झाले. गोवा पोलिसांनीही आमच्याशी संपर्क साधला असून, त्यांनी तपासात सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले आहे. आमच्याकडे काही ठोस माहिती आहे; मात्र सध्या ती उघड करता येणार नाही.
अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणासंदर्भात १५० पानी सविस्तर अहवाल कर्नाटक सरकारकडे सादर केला आहे. त्यानंतर या खटल्यासाठी विशेष न्यायालय स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याची माहिती देण्यात आली. तपासाच्या समन्वयासाठी महसूल खात्यातील एका अधिकाऱ्याची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
पूर्वी या प्रकरणातील ठेवींची रक्कम ५० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. मात्र, आता तपास यंत्रणा ३०० ते ४०० कोटी रुपयांच्या व्यवहारांची छाननी करत आहे. गुंतवणूकदारांकडून नेमकी किती रक्कम जमा करण्यात आली, हे जप्ती आणि पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर स्पष्ट होणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
दरमहा ३ टक्के परतावा मिळेल या आश्वासनामुळे अनेकांनी आपली मोठी बचत या योजनेत गुंतवली होती.
वार्षिक ३६ टक्क्यांपर्यंत परताव्याचे आमिष
पोलीस आयुक्त भूषण बोरसे यांनी सांगितले की, सीमाभागातील गुंतवणूकदारांना वार्षिक ३६ टक्क्यांपर्यंत परताव्याचे आमिष दाखविण्यात आले होते आणि किमान १ लाख रुपयांची गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहित करण्यात आले. छाप्यांमध्ये जप्त केलेल्या कागदपत्रांमधून मोठ्या प्रमाणावरील आर्थिक व्यवहार उघडकीस आले असून, संस्थेकडे कोणतेही वैध परवाने किंवा नियामक मान्यता नसल्याचे तपास अधिकाऱ्यांनी नमूद केले.
