उच्च न्यायालयाचा आदेश : ठेवीदारांना दिलासा देणारा निर्णय
म्हापसा : म्हापसा अर्बन तथा बँक ऑफ गोवाची प्रधान कार्यालय असलेली नंदादीप इमारत सरकारला ताब्यात घेण्यास गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने मुभा दिली आहे. याबाबतचा आदेश न्या. वाल्मिकी मिनेझीस व न्या. अमित जामसंडेकर या द्विसदस्यीय न्यायपीठाने दिला आहे.
दिवाळखोरीत काढलेल्या म्हापसा अर्बन बँकेच्या प्रधान कार्यालयासाठी सरकारने म्हापसा शहर पीटीशीट क्रमांक १५५ व चलता क्रमांक २/१, २/२,२/३ ही जमीन संपादित करून बँकेला दिली होती. नंतर या ठिकाणी सरकारसोबत करार करून ही नंदादीप इमारत बँकेने उभी केली होती.
सरकारने या इमारतीचे मूल्यांकन २५ कोटी रुपये निश्चित करत ही रक्कम बँकेच्या लिक्विडेटरकडे ३० मार्च २०२६ रोजी सुपूर्द केली आहे. बहुराज्य सहकारी संस्था अधिनियमातील तरतुदींनुसार ही रक्कम विनियोजित करावी. तसेच सदर रक्कम असुरक्षित ठेवीदारांना, म्हणजेच याचिकाकर्त्यांना, इतर ठेवीदारांना किंवा अशी वसुली मिळण्याच्या रांगेत असलेल्या इतर कोणत्याही धनकोंना, यथाप्रमाण (प्रोरो रेटा) तत्त्वावर किंवा अधिनियमात नमूद केलेल्या इतर कोणत्याही पद्धतीनुसार वाटप करावी. या २५ कोटी रुपयांच्या निधीचा विनियोग नेमक्या कोणत्या पद्धतीने केला आहे, त्या पद्धतीचा तपशील पुढील सुनावणीवेळी न्यायालयासमोर सादर करावा, असे निर्देशही उच्च न्यायालयाने लिक्विडेटरला दिले आहेत.
न्यायालयात ही याचिका जोजफ सिल्वेस्टर कार्नेरो, कुंदा केणी यांच्यासह इतर दोघा बँकेच्या ठेवीदारांनी दाखल केली होती. त्यातील दोघांचा सुनावणी दरम्यान मृत्यू झाला. तर, याचिकेमध्ये राज्य सरकारचे मुख्य सचिव, म्हापसा अर्बन बँकेचे लिक्विडेटर व इतरांना प्रतिवादी बनवले होते.
याचिकादारांतर्फे अॅड. निगेल दा कॉस्ता, अॅड. शान कुतिन्हो, अॅड. विनीत सुर्लकर यांनी तर प्रतिवादींतर्फे अॅड. जगन्नाथ मुळगावकर, अॅड. स्वेता परूळेकर, अॅड. जयेंद्र प्रभूदेसाई, अॅड. ऋतुजा कमलाकर व अॅड. सोमनाथ कर्पे यांनी न्यायालयात बाजू मांडली.
