मळा तलाव परिसरातील सात घरांतून होणारे मलनिस्सारण बंद

पणजी : येथील मळा तलावाच्या परिसरात असलेल्या सात घरांतून मलनिस्सारण सुरू होते. हे मलनिस्सारण पणजी महानगरपालिकेने बंद केले. तसेच मलनिस्सारण वाहिनीला गळती लागली होती. तिचे दुरुस्ती काम खात्याने हाती घेतले आहे, अशी माहिती पणजी महानगरपालिकेतर्फे अॅड. सोमनाथ कर्पे यांनी गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात दिली. याची दखल घेऊन न्यायालयाने पुढील सुनावणी ९ जून रोजी ठेवली आहे.

एप्रिलच्या दुसऱ्या आठवड्यात पणजी येथील मळा तलावामध्ये मासे मृत अवस्थेत आढळून आले होते. याची स्वेच्छा दखल घेऊन गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने तलावाची संयुक्त पाहणी करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार, महानगरपालिका, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ तसेच मासेमारी खात्याचे अधिकारी यांनी घटनास्थळी नमुने गोळा केले होते. पाण्यातील ऑक्सिजनची पातळी कमी झाल्यामुळे आणि पाण्यावर शेवाळ झाल्यामुळे माशांचा मृत्यू झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली होती. तसेच मळा येथील मलनिस्सारण प्रक्रिया प्रकल्पाची देखील तपासणी करण्यात आली. या प्रकल्पातून बाहेर पडणारे पाणी पूर्णपणे शुद्ध असल्याचा दावा करण्यात आला. सदर प्रकल्पातील मलनिस्सारण टोंक आणि पाटो येथील प्रकल्पात नेऊन प्रक्रिया केले जात असल्याची माहिती न्यायालयात दिली. त्या प्रकल्पाच्या पाण्याची गुणवत्ता चांगली असल्याचे अहवालात स्पष्ट केले. याची दखल घेऊन न्यायालयाने तलावाच्या पश्चिम भागातील घरांची महानगरपालिका, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, मलनिस्सारण खाते यांनी संयुक्त पाहणी करण्यास सांगितले होते.

या प्रकरणी न्यायालयात बुधवारी सुनावणी झाली असता, पाहणीत परिसरातील ७ घरातील मलनिस्सारण सुरू असल्याची माहिती समोर आली. ती बंद करून सदर नागरिकांना संबंधित खात्याकडे जोडणीसाठी अर्ज करण्याची सूचना केली आहे. याशिवाय परिसरात मलनिस्सारण वाहिनीची गळती झाली होती. त्याचे दुरुस्ती काम खात्याने हाती घेतले आहे, अशी माहिती महानगरपालिकेतर्फे अॅड. सोमनाथ कर्पे यांनी न्यायालयात दिली. याची दखल घेऊन न्यायालयाने पुढील सुनावणी ९ जून रोजी ठेवली आहे.

मलनिस्सारण वाहिनीच्या दुरुस्तीचे काम सुरू

न्यायालयातील सुनावणीत परिसरातील ७ घरांचे मलनिस्सारण सुरू असल्याचे समोर आले. ते बंद करून नागरिकांना संबंधित खात्याकडे जोडणीसाठी अर्ज करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. तसेच मलनिस्सारण वाहिनीतील गळती दुरुस्तीचे काम सुरू असल्याची माहिती महानगरपालिकेतर्फे अॅड. सोमनाथ कर्पे यांनी न्यायालयात दिली.