महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये २४.४७ टक्क्यांनी वाढ

पणजी : राज्यात महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये २४.४७ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. २०२४ मध्ये राज्यात महिलांवरील विविध अत्याचाराचे एकूण ३५६ गुन्हे नोंद झाले होते. त्यातील १०५ गुन्हे लैंगिक अत्याचाराचे आहेत. त्यातील ९३.३ टक्के गुन्हेगार ओळखीचे असल्याचे समोर आले आहे. तर फक्त ९.४ टक्के गुन्हेगारांना २०२४ मध्ये शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे, अशी माहिती राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाने (एनसीआरबी) प्रसिद्ध केलेल्या २०२४ च्या अहवालातून समोर आली आहे.

जारी करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार, राज्यात २०२२ मध्ये २७३, २०२३ मध्ये २८६ तर २०२४ मध्ये ३५६ महिलांवरील अत्याचाराच्या गुन्ह्यांची नोंद झाली होती. त्यामुळे २०२३ च्या तुलनेत २०२४ मध्ये २४.४७ टक्क्यांनी वाढ झाली.

एनसीआरबीच्या अहवालानुसार, २०२४ मध्ये नोंद झालेल्या गुन्ह्यांपैकी १०६ पीडितांवर १०५ बलात्काराचे गुन्हे नोंद झाले होते. त्यातील ६४ गुन्हे १८ वर्षांच्या खालील मुलीवर नोंद झाले होते. तर ४१ गुन्हे १८ वर्षांवरील महिलांवर झाले होते. सर्वात गंभीर बाब म्हणजे यातील ९८ गुन्ह्यांतील संशयित म्हणजेच ९३.३ टक्के संशयित पीडितेच्या ओळखीचे होते. यात ८ नातेवाईक, ६८ मित्र, २२ कुटुंबीयांच्या ओळखीचे, शेजारी किंवा कामावरील व्यक्तींचा समावेश आहे. केवळ ७ गुन्ह्यांतील संशयित अनोळखी होते.

बलात्काराशिवाय महिलांचा विनयभंग केल्याप्रकरणी ४२ गुन्हे, अपहरण प्रकरणी ७१ गुन्हे, अपमान केल्याप्रकरणी ४७ गुन्हे नोंद झाले. ४१ गुन्हे लैंगिक छळ केल्याप्रकरणी, दोन महिलांच्या हुंडाबळीमुळे दोन गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. वेश्या व्यवसाय प्रकरणी दोन, सायबर कायद्याखाली सहा गुन्हे दाखल केले. पती किंवा नातेवाईकाने छळ केल्याचे ३ गुन्हेही नोंदवले गेले. तर इतर प्रकारचे अत्याचार मिळून २०२४ मध्ये ३५६ गुन्ह्यांची नोंद झाली होती.

पोलीस तपासाची स्थितीही चिंताजनक

२०२४ मध्ये पोलिसांनी एकूण ३५६ गुन्हे दाखल केले. तर पूर्वीचे १०३ होते. त्यामुळे पोलिसांनी ४५९ गुन्ह्यांचा तपास केला. त्यातील वेगवेगळ्या कारणांमुळे ८६ गुन्ह्यांचा अंतिम अहवाल न्यायालयात दाखल करून निकाली काढले. २३७ गुन्ह्यांत पोलिसांनी आरोपपत्र दाखल केले होते. त्यामुळे पोलिसांनी ३२३ गुन्हे निकाली काढले. तर, २०२४ मध्ये पोलिसांकडे १३६ गुन्ह्यांचा तपास प्रलंबित होता. ही आकडेवारी १५.७ टक्के एवढी होती.

न्यायालयात महिलांवरील अत्याचाराची १,७५१ प्रकरणे प्रलंबित

महिलांवरील अत्याचार संदर्भात न्यायालयीन पातळीवरही परिस्थिती समाधानकारक नसल्याचे समोर आले होते. २०२४ मध्ये पोलिसांनी २३७ गुन्ह्यांत आरोपपत्र दाखल केले होते. त्यापूर्वीचे १,६८२ खटले न्यायालयात प्रलंबित होते. २०२४ मध्ये न्यायालयाने १,९१९ खटल्यांची सुनावणी घेतली. त्यातील १४ खटल्यांत आरोपींना शिक्षा झाली, तर १२८ संशयित पुराव्याअभावी निर्दोष सुटले. ७ संशयितांवरील आरोप निश्चित न झाल्याने त्यांची सुटका झाली. ४ संशयितांचे निधन झाल्यामुळे खटला बंद करण्यात आला होता. १२ खटले तडजोडीने मिटवले. तर, दोन गुन्हे न्यायालयाने रद्द केले. एका खटल्यात भोगलेली शिक्षा माफ केली. सध्या राज्यातील विविध न्यायालयांत महिलांवरील अत्याचाराची १,७५१ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. याची टक्केवारी ९१.२ एवढी आहे.

६५ अल्पवयीन मुलींवर बलात्कार

बलात्काराच्या १०५ गुन्ह्यांतील ६५ अल्पवयीन मुलींप्रकरणी गुन्हे नोंद झाले होते. यात ६ वर्षांखालील १, ६ ते १२ वयोगटातील २, १२ ते १६ वयोगटातील ३५, तर १६ ते १८ वयोगटातील २७ मुलींचा समावेश आहे. १८ ते ३० वयोगटातील २४ आणि ३० ते ४५ वयोगटातील १४ तर ४५ ते ६० वयोगटातील ३ गुन्ह्यांचा समावेश होता.