सरन्यायाधीश सूर्यकांतनी केली 'वन केस वन डेटा'ची उपक्रमाची घोषणा; 'सु सहाय' चॅटबॉटचे अनावरण

उच्च, जिल्हा आणि तालुका स्तरावरील न्यायालयांचा डेटा आता एकाच प्रणालीत उपलब्ध.

Story: वेब डेस्क । गोवन वार्ता |
27 mins ago
सरन्यायाधीश सूर्यकांतनी केली 'वन केस वन डेटा'ची उपक्रमाची घोषणा; 'सु सहाय' चॅटबॉटचे अनावरण

नवी दिल्ली: भारताची न्यायव्यवस्था आता पूर्णपणे डिजिटल परिवर्तनाच्या वाटेवर असून, सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सोमवारी दोन अत्यंत महत्त्वाच्या उपक्रमांची घोषणा केली. 'वन केस वन डेटा' ही एकात्मिक डेटा प्रणाली आणि 'सु सहाय' हा कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर (AI) आधारित चॅटबॉट न्यायव्यवस्थेच्या सक्षमीकरणासाठी लाँच करण्यात आला आहे. यामुळे देशातील न्यायदान प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, वेगवान आणि सर्वसामान्यांसाठी सुलभ होणार आहे.

न्यायालयाच्या कामकाजाच्या सुरुवातीलाच सरन्यायाधीशांनी या ऐतिहासिक बदलांची माहिती दिली. 'वन केस वन डेटा' या उपक्रमांतर्गत देशातील सर्व उच्च न्यायालये, जिल्हा न्यायालये आणि अगदी तालुका स्तरावरील न्यायालयांची माहिती एकाच छताखाली आणली जाणार आहे. सध्या विविध स्तरांवरील न्यायालयांची माहिती विखुरलेली असल्याने केस मॅनेजमेंटमध्ये अनेक अडचणी येतात. मात्र, या नवीन प्रणालीमुळे प्रत्येक खटल्याची इत्थंभूत माहिती एकाच डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध असेल. यामुळे केवळ प्रशासकीय कामात सुसूत्रता येणार नाही, तर खटल्यांचा निपटारा करण्यासाठी एक कार्यक्षम यंत्रणा विकसित करणे शक्य होणार आहे.

यासोबतच, सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर 'सु सहाय' या एआय-आधारित चॅटबॉटची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीने संयुक्तपणे हा चॅटबॉट विकसित केला आहे. सर्वसामान्य नागरिक आणि पक्षकारांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध सेवांची माहिती मिळवण्यासाठी या चॅटबॉटचा मोठा उपयोग होईल. एक साध्या आणि सोप्या इंटरफेसच्या माध्यमातून नागरिकांना आवश्यक ती तांत्रिक आणि कायदेशीर मार्गदर्शक तत्त्वे याद्वारे घरबसल्या प्राप्त होतील.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी या डिजिटल उपक्रमात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या रजिस्ट्रीच्या अधिकाऱ्यांचे आणि बार सदस्यांचे कौतुक केले. तंत्रज्ञानाचा हा वापर न्यायव्यवस्थेतील सर्व भागधारकांसाठी फायदेशीर ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. या बदलांमुळे भारतीय न्यायव्यवस्था आधुनिक काळाची पावले ओळखून पुढे जात असल्याचे स्पष्ट होत आहे. डिजिटल डेटाबेसच्या एकत्रीकरणामुळे माहिती मिळवण्यातील अडथळे दूर होतील आणि सर्वसामान्यांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास अधिक वृद्धिंगत होईल, असे मत कायदेतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.

हेही वाचा