कोलकाता : पश्चिम बंगालमध्ये भाजपच्या ऐतिहासिक विजयानंतर मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी यांनी सोमवारी राज्य सचिवालय येथे पहिल्या कॅबिनेट बैठकीचे आयोजन केले. या बैठकीत त्यांनी सीमा सुरक्षा, केंद्रीय योजनांची अंमलबजावणी आणि प्रशासकीय सुधारणांबाबत अनेक धाडसी निर्णय घेत राज्याला 'डबल इंजिन' वेगाने पुढे नेण्याचे संकेत दिले.
निवडणुकीतील मुख्य मुद्दा असलेल्या बांगलादेश सीमेवरील घुसखोरीबाबत सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. सीमा सुरक्षा दलाला कुंपण घालण्यासाठी आवश्यक असलेली जमीन पुढील ४५ दिवसांत हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. अधिकारी म्हणाले, मागील सरकारने व्होट बँकेच्या राजकारणामुळे जमीन हस्तांतरणात अडथळे आणले होते. मात्र आता ४५ दिवसांत ही प्रक्रिया पूर्ण होईल, ज्यामुळे घुसखोरीचा प्रश्न कायमचा सुटेल.
बंगालच्या जनतेला मोठा दिलासा देताना सरकारने केंद्र सरकारची 'आयुष्मान भारत' योजना राज्यात लागू करण्याची घोषणा केली आहे. याअंतर्गत पात्र कुटुंबांना ५ लाख रुपयांपर्यंतचे मोफत उपचार मिळतील. याशिवाय, राज्यातील तरुणांसाठी सरकारी नोकरीत अर्ज करण्याची कमाल वयोमर्यादा ५ वर्षांनी वाढवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णयही घेण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी यांनी ३२१ राजकीय शहीदांच्या कुटुंबियांना न्याय देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असून, कुटुंबियांनी इच्छा व्यक्त केल्यास या प्रकरणांची फेरचौकशी केली जाईल. जुन्या समाजकल्याण योजना बंद केल्या जाणार नाहीत, मात्र त्या अधिक पारदर्शक केल्या जातील आणि कोणत्याही बेकायदेशीर व्यक्तीला सरकारी लाभाचा फायदा मिळणार नाही, याची खबरदारी घेतली जाईल. आता राज्यात सुशासन, सुरक्षा आणि डबल इंजिन सरकारचा नवा काळ सुरू झाला आहे, असे सांगत सुवेंदु अधिकारी यांनी पश्चिम बंगालला विकासाच्या मार्गावर नेण्याचा निर्धार व्यक्त केला.
