गोव्यातील विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना विशेष महत्त्वाची आहे. गोवा हे पर्यटनप्रधान राज्य असल्यामुळे आदरातिथ्य सेवा, पर्यटन व्यवस्थापन, बँकिंग, वित्त आणि डिजिटल सेवा या क्षेत्रांमध्ये मोठ्या संधी उपलब्ध आहेत.
आजच्या स्पर्धात्मक युगात केवळ पदवी मिळवणे पुरेसे राहिलेले नाही. चांगली नोकरी मिळवण्यासाठी विद्यार्थ्यांकडे शिक्षणाबरोबर कौशल्य, आत्मविश्वास आणि प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव असणे आवश्यक झाले आहे. अनेक विद्यार्थ्यांकडे चांगले शैक्षणिक गुण असतात; परंतु उद्योग क्षेत्रातील अनुभव नसल्यामुळे त्यांना नोकरी मिळवताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. ही समस्या दूर करण्यासाठी भारत सरकारने पंतप्रधान इंटर्नशिप योजना सुरू केली आहे.
ही योजना भारत सरकारच्या कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयामार्फत राबविण्यात येत आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश पुढील पाच वर्षांत देशातील पाचशे अग्रगण्य कंपन्यांमध्ये एक कोटी युवकांना इंटर्नशिपची संधी उपलब्ध करून देणे हा आहे. या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना शिक्षणासोबतच उद्योग क्षेत्रातील प्रत्यक्ष अनुभव मिळावा आणि शिक्षण व रोजगार यांमधील अंतर कमी व्हावे, हा सरकारचा प्रयत्न आहे.
या योजनेअंतर्गत निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना बारा महिन्यांची इंटर्नशिप दिली जाते. या कालावधीत विद्यार्थ्यांना कार्यालयीन वातावरण, गटामध्ये काम करण्याची पद्धत, वेळेचे नियोजन, संवादकौशल्य, समस्या सोडवण्याची क्षमता आणि व्यावसायिक जबाबदाऱ्या यांचा अनुभव मिळतो. विशेष म्हणजे या इंटर्नशिपमधील किमान अर्धा कालावधी विद्यार्थ्यांनी प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणी घालवणे आवश्यक आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना केवळ सैद्धांतिक प्रशिक्षण न मिळता वास्तविक कामकाज समजते.
अलीकडेच या योजनेत महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आला आहे. आता अंतिम वर्षात शिक्षण घेणारे पदवी आणि पदव्युत्तर विद्यार्थी देखील या योजनेसाठी अर्ज करू शकतात. अठरा ते पंचवीस वयोगटातील विद्यार्थ्यांना या सशुल्क इंटर्नशिपची संधी उपलब्ध झाली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शिक्षण पूर्ण होण्यापूर्वीच उद्योग क्षेत्राचा अनुभव मिळू शकतो.
अर्ज करताना अंतिम वर्षातील विद्यार्थ्यांनी आपल्या महाविद्यालयाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या इंटर्नशिपमुळे त्यांच्या शैक्षणिक जबाबदाऱ्यांमध्ये अडथळा निर्माण होणार नाही, याची खात्री केली जाते. विभागप्रमुख, प्राचार्य किंवा प्रशिक्षण व नोकरी मार्गदर्शन अधिकारी हे प्रमाणपत्र देऊ शकतात.
या योजनेसाठी अर्जदार भारतीय नागरिक असणे आवश्यक आहे. अर्जदार पूर्णवेळ नोकरी करत नसावा. तसेच पूर्णवेळ शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी काही अटी लागू असल्या तरी ऑनलाइन किंवा दूरस्थ शिक्षण घेणारे विद्यार्थी अर्ज करू शकतात.
या योजनेसाठी दहावी, बारावी, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे प्रमाणपत्र, तंत्रनिकेतन पदविका तसेच कला शाखा, विज्ञान शाखा, वाणिज्य शाखा, संगणक शिक्षण, व्यवसाय व्यवस्थापन आणि औषधनिर्माणशास्त्र यांसारख्या पदवी अभ्यासक्रमांचे विद्यार्थी अर्ज करण्यास पात्र आहेत.
मात्र काही उमेदवार या योजनेसाठी अपात्र आहेत. भारतीय तंत्रज्ञान संस्था, भारतीय व्यवस्थापन संस्था, राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ, भारतीय विज्ञान शिक्षण व संशोधन संस्था, राष्ट्रीय डिझाइन संस्था आणि भारतीय माहिती तंत्रज्ञान संस्था येथील पदवीधर अर्ज करू शकत नाहीत. तसेच सनदी लेखापाल, खर्च लेखापाल, कंपनी सचिव, वैद्यकीय पदवीधारक, दंतवैद्यकीय पदवीधारक, व्यवस्थापन पदवीधारक, पदव्युत्तर किंवा त्यापेक्षा उच्च शिक्षण घेतलेले उमेदवार या योजनेसाठी पात्र नाहीत.
ज्या विद्यार्थ्यांनी केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या इतर प्रशिक्षण, इंटर्नशिप किंवा अप्रेंटिसशिप योजनांचा लाभ घेतला आहे किंवा यापूर्वी राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण योजना अथवा राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना अंतर्गत प्रशिक्षण पूर्ण केले आहे, ते विद्यार्थी देखील अर्ज करू शकत नाहीत.
या योजनेसाठी अर्जदाराच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे. तसेच कुटुंबातील कोणताही सदस्य कायमस्वरूपी सरकारी कर्मचारी नसावा. या योजनेत कुटुंबामध्ये स्वतः, पालक आणि पती किंवा पत्नी यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे.
या योजनेचा आर्थिक लाभ विद्यार्थ्यांसाठी आकर्षक आहे. निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना दरमहा नऊ हजार रुपये आर्थिक सहाय्य दिले जाते. याशिवाय इंटर्नशिप सुरू करताना सहा हजार रुपयांचे एकरकमी अनुदान देण्यात येते. ही रक्कम थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.
विद्यार्थ्यांना जीवन विमा आणि अपघात विमा योजनांचा लाभही दिला जातो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना अनुभवाबरोबरच आर्थिक सुरक्षिततेचाही लाभ मिळतो.
अर्ज प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन आहे. इच्छुक विद्यार्थ्यांनी अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन युवक नोंदणी करावी. आधार क्रमांकाशी जोडलेल्या मोबाईल क्रमांकाद्वारे एकवेळ संकेतांक पडताळणी करावी लागते. त्यानंतर डिजिटल दस्तऐवज प्रणाली किंवा आधारद्वारे ओळख पडताळणी करून स्वतःचे प्रोफाइल तयार करावे लागते.
प्रोफाइलमध्ये वैयक्तिक माहिती, शैक्षणिक माहिती, बँक तपशील, कौशल्ये, भाषा आणि आवश्यक प्रमाणपत्रे भरावी लागतात. त्यानंतर उपलब्ध इंटर्नशिप पाहून इच्छित क्षेत्र निवडून अर्ज करता येतो. अर्ज केल्यानंतर विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अर्जाची स्थिती, निवड, प्रतीक्षा यादी किंवा ऑफर यांची माहिती पाहता येते.
सध्या या योजनेच्या प्रारंभिक टप्प्यात तीनशेहून अधिक कंपन्यांनी सहभाग घेतला आहे. बँकिंग, वित्त, माहिती तंत्रज्ञान, आदरातिथ्य सेवा, पर्यटन, किरकोळ व्यापार, उत्पादन आणि डिजिटल सेवा अशा विविध क्षेत्रांमध्ये संधी उपलब्ध आहेत.
गोव्यातील विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना विशेष महत्त्वाची आहे. गोवा हे पर्यटनप्रधान राज्य असल्यामुळे आदरातिथ्य सेवा, पर्यटन व्यवस्थापन, बँकिंग, वित्त आणि डिजिटल सेवा या क्षेत्रांमध्ये मोठ्या संधी उपलब्ध आहेत. अनेक गोमंतकीय विद्यार्थी शिक्षणानंतर रोजगारासाठी राज्याबाहेर जातात. अशा विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय स्तरावरील मोठ्या कंपन्यांमध्ये अनुभव मिळणे भविष्यासाठी अत्यंत फायदेशीर ठरू शकते.
विशेषतः ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना मोठी संधी आहे. योग्य माहिती आणि मार्गदर्शन मिळाल्यास गोव्यातील अनेक विद्यार्थी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
एकूणच, पंतप्रधान इंटर्नशिप योजना ही शिक्षण आणि रोजगार यांमधील अंतर कमी करणारी महत्त्वपूर्ण योजना आहे. गोव्यातील तरुणांनी या संधीचा लाभ घेऊन स्वतःचे भविष्य अधिक सक्षम, कौशल्यपूर्ण आणि उज्ज्वल बनवावे.
- तृप्ती दत्तदीप गावस
सहाय्यक प्राध्यापिका, वाणिज्य विभाग
