नवी दिल्ली : देशभरातील १२.४० लाखांहून अधिक औषध विक्रेते आणि वितरकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ‘ऑल इंडिया ऑर्गनायझेशन ऑफ केमिस्ट्स अँड ड्रगिस्ट्स’ने (AIOCD) २० मे २०२६ रोजी देशव्यापी एकदिवसीय बंदची घोषणा केली आहे. ई-फार्मसीविरोधात आणि सरकारकडून होत असलेल्या कथित दुर्लक्षाच्या निषेधार्थ हा बंद पुकारण्यात आला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सादर केलेल्या निवेदनात संघटनेने म्हटले आहे की, औषध व्यवसायासमोरील गंभीर प्रश्नांवर वारंवार मागणी करूनही सरकारने कोणतीही ठोस कारवाई केलेली नाही. त्यामुळे देशभरातील केमिस्टांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे.
ई-फार्मसी आणि सवलत धोरणावर आक्षेप
एआयओसीडीचा (AIOCD) आरोप आहे की, ई-फार्मसी कंपन्या नियमांतील शिथिलतेचा गैरफायदा घेत आहेत. ऑनलाईन औषध विक्रीमुळे एकाच प्रिस्क्रिप्शनचा वारंवार वापर होत असून, एआयच्या माध्यमातून बनावट प्रिस्क्रिप्शन तयार करून अँटिबायोटिक्स आणि व्यसनाधीन औषधांची अनियंत्रित विक्री केली जात आहे. यामुळे अँटीमायक्रोबियल रेझिस्टन्स (AMR) सारखे गंभीर आरोग्यविषयक धोके वाढत असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे.
तसेच मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून दिल्या जाणाऱ्या मोठ्या सवलतींमुळे छोट्या औषध विक्रेत्यांवर अन्यायकारक स्पर्धेचा दबाव निर्माण झाला आहे. ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील लहान मेडिकल दुकाने बंद पडण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.
कोविड काळातील नियम मागे घेण्याची मागणी
कोविड-१९ काळात २६ मार्च २०२० रोजी जारी करण्यात आलेली तात्पुरती अधिसूचना जीएसआर २२० (ई) ( G.S.R. 220(E)) आणि ई-फार्मसीसंदर्भातील जीएसआर ८१७ (ई) (G.S.R. 817(E)) अधिसूचना तातडीने मागे घेण्याची मागणी संघटनेने केली आहे. तसेच कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या ‘डीप डिस्काउंटिंग’ला आळा घालण्यासाठी समान स्पर्धेचे धोरण लागू करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
एआयओसीडीचे अध्यक्ष जे. एस. शिंदे आणि सरचिटणीस राजीव सिंघल यांनी संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे की, “हा केवळ व्यापाराचा प्रश्न नसून; रुग्णांच्या सुरक्षिततेचाही विषय आहे. २० मेपर्यंत सरकारने ठोस निर्णय घेतला नाही, तर आम्हाला बेमुदत आंदोलन सुरू करावे लागेल.”
