परकीय चलन साठ्यावरील ताण कमी करण्यासाठी सरकारचा मोठा निर्णय.
नवी दिल्ली: देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर वाढणारा ताण आणि परकीय चलन साठ्यातील घट रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने बुधवारी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सरकारने सोने आणि चांदीवरील आयात शुल्कात (इम्पोर्ट टॅरिफ) ६ टक्क्यांवरून थेट १५ टक्क्यांपर्यंत वाढ केली आहे. या निर्णयामुळे सोन्या-चांदीची आयात महागणार असून, देशांतर्गत बाजारात या मौल्यवान धातूंच्या किमतीत मोठी वाढ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच पश्चिम आशियातील संकट लक्षात घेता नागरिकांना काटकसरीचे आवाहन केले होते. यामध्ये विशेषतः सोने खरेदी टाळणे आणि इंधन बचतीचा समावेश होता. त्यानंतर तातडीने सोन्यावरील करात वाढ करण्यात आली आहे. देशातील सोन्याची वाढती मागणी ही व्यापार तूट वाढण्याचे एक मुख्य कारण ठरत आहे. भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सोन्याचा ग्राहक असून, आयातीसाठी मोठ्या प्रमाणावर डॉलर मोजावे लागतात. सध्या रुपयाचे मूल्य डॉलरच्या तुलनेत ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर पोहोचले आहे. मंगळवारी रुपया ९५.७५ या विक्रमी निचांकावर गेला होता. या पार्श्वभूमीवर रुपयाचे मूल्य सावरणे आणि परकीय चलन साठा सुरक्षित ठेवणे हे सरकारपुढील मोठे आव्हान आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे सोन्या-चांदीच्या आयातीवर नियंत्रण येईल आणि पर्यायाने व्यापार तूट कमी होईल, असा विश्वास अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. मात्र, दुसरीकडे सराफा उद्योगातून या निर्णयावर चिंता व्यक्त केली जात आहे. आयात शुल्कात मोठी वाढ केल्याने देशात सोन्याची तस्करी पुन्हा वाढण्याची भीती व्यक्त होत आहे. २०२४ च्या मध्यावधीत जेव्हा सरकारने आयात शुल्क कमी केले होते, तेव्हा तस्करीचे प्रमाण घटले होते, परंतु आताच्या वाढीमुळे हा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर येण्याची शक्यता आहे.
मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंथा नागेश्वरन यांनी या परिस्थितीवर भाष्य करताना म्हटले आहे की, जागतिक अर्थव्यवस्थेत होणारे बदल कायमस्वरूपी आहेत आणि अशा वेळी रुपयाची घसरण रोखणे ही सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. केवळ कर वाढवूनच नव्हे, तर नागरिकांनी स्वतःहून इंधन आणि सोन्याचा वापर कमी करणे आवश्यक आहे. पंतप्रधानांनी यासाठी 'वर्क-फ्रॉम-होम', व्हर्च्युअल मीटिंग्ज आणि कार पूलिंग यांसारख्या सवयी पुन्हा अंगीकारण्याचे आवाहन केले आहे, जेणेकरून देशाला आर्थिक संकटातून बाहेर काढता येईल.
