ऑक्टोबरपासून रेपो दरात ५० बेसिस पॉईंट्सची वाढ होण्याची शक्यता
भारताच्या अर्थव्यवस्थेत सध्या एकीकडे स्थिरतेचे चित्र दिसत असले, तरी दुसरीकडे सर्वसामान्यांच्या खिशाला महागाईची हळूहळू झळ बसू लागली आहे. एप्रिल महिन्यातील किरकोळ महागाईची (Retail Inflation) आकडेवारी प्रसिद्ध झाली असून, ती ३.४८ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. जरी हा आकडा रिझर्व्ह बँकेच्या २ ते ६ टक्क्यांच्या मर्यादेत असला, तरी काही विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये महागाईने डोके वर काढले आहे. विशेषतः बाहेर हॉटेलमध्ये जेवण आणि निवास सेवा आता सामान्य माणसाच्या आवाक्याबाहेर जाऊ लागल्या आहेत.
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने (MoSPI) प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार, हॉटेल आणि निवास सेवांच्या महागाई दरात मोठी वाढ झाली आहे. मार्चमध्ये हा दर २.९ टक्के होता, तो एप्रिलमध्ये थेट ४.२ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे व्यावसायिक एलपीजी (LPG) गॅसच्या किमतीत झालेली वाढ आणि काही खाद्यपदार्थांचा भासणारा तुटवडा. यामुळे हॉटेल चालकांनी आपल्या मेन्यू कार्डमधील किमती वाढवल्या असून परिणामी, कुटुंबासह बाहेर जेवायला जाणे आता महाग झाले आहे.
या महागाईचा सर्वात गंभीर फटका ग्रामीण भारताला बसला आहे. ग्रामीण महागाईचा दर ३.७४ टक्क्यांवर पोहोचला असून, हा मागील १५ महिन्यांतील उच्चांक आहे. शहरी भागातील महागाई ३.१६ टक्के असताना ग्रामीण भागात ती जास्त असणे ही चिंतेची बाब आहे. पश्चिम आशियातील (West Asia) तणावामुळे जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत ९० टक्क्यांची वाढ झाली आहे. या वाढीव किमतींचा थेट परिणाम आता देशांतर्गत किमतींवर दिसू लागला आहे. कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या की वाहतूक खर्च वाढतो आणि पर्यायाने सर्वच वस्तूंच्या किमतींवर त्याचा परिणाम होतो.
येणाऱ्या काळात ही महागाई अधिक वाढण्याची भीती अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. रिझर्व्ह बँकेने (RBI) आर्थिक वर्ष २०२७ साठी महागाईचा सरासरी दर ४.६ टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. मात्र, ऑक्टोबर ते डिसेंबर या काळात हा दर ५.२ टक्क्यांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. यामागे दोन मुख्य कारणे आहेत. पहिले म्हणजे पश्चिम आशियातील सुरू असलेला संघर्ष आणि दुसरे म्हणजे 'एल निनो' (El Niño) हवामानाचा मान्सूनवर होणारा संभाव्य परिणाम. जर मान्सून कमी झाला, तर शेती उत्पादनावर परिणाम होऊन अन्नधान्याच्या किमती प्रचंड वाढू शकतात.
या वाढत्या महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी रिझर्व्ह बँक व्याजदरात वाढ करण्याची दाट शक्यता आहे. सध्या रेपो दर ५.२५ टक्क्यांवर स्थिर असला, तरी अनेक अर्थतज्ज्ञांच्या मते ऑक्टोबरपासून यात वाढ होऊ शकते. एचएसबीसीच्या (HSBC) अहवालानुसार, या वर्षाच्या उत्तरार्धात रेपो दरात ५० बेसिस पॉईंट्सची वाढ केली जाऊ शकते. असे झाल्यास बँकांचे गृहकर्ज, वाहन कर्ज आणि वैयक्तिक कर्जाचे हप्ते (EMI) वाढतील, ज्याचा थेट परिणाम मध्यमवर्गीयांच्या बचतीवर होईल.
एक सकारात्मक बाजू म्हणजे, उत्पादकांनी अद्याप कच्च्या मालाची वाढीव किंमत पूर्णपणे ग्राहकांवर लादलेली नाही. प्लास्टिक, औषधनिर्माण आणि वैयक्तिक निगा राखणाऱ्या उत्पादनांच्या कंपन्या वाढीव खर्च स्वतः सोसत आहेत. मात्र, जागतिक परिस्थिती अधिक चिघळल्यास या कंपन्यांनाही दरवाढ करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. सध्या महागाई जरी ४ टक्क्यांच्या खाली असली, तरी आगामी महिने भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी आणि पर्यायाने सर्वसामान्यांसाठी कसोटीचे असणार आहेत.
