बाल न्यायालयाचा निकाल : तीन लाख रुपयांचा दंड
पणजी : तिसवाडी तालुक्यातील एका १४ वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार करून तिला गरोदर केल्याप्रकरणी, मूळ उत्तर प्रदेशातील असलेल्या आरोपीला बाल न्यायालयाने जन्मठेप आणि तीन लाख रुपये दंडाची कठोर शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. "आरोपीने घटनेनंतर कोणताही पश्चात्ताप न बाळगता मूळ गावी जाऊन विवाह केला," असे गंभीर निरीक्षण नोंदवत बाल न्यायालयाचे अध्यक्ष सई प्रभुदेसाई यांनी हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला.
या प्रकरणाची पार्श्वभूमी अशी की, पीडित मुलीची तब्येत बिघडल्याने तिच्या नातेवाईकांनी तिला जानेवारी २०२२ मध्ये दवाखान्यात नेले होते. वैद्यकीय चाचणीत ती गरोदर असल्याचे समोर आल्याने खळबळ उडाली. त्यानंतर एका बिगर सरकारी संस्थेमार्फत (NGO) मुलीचा जबाब नोंदवण्यात आला, ज्यामध्ये आरोपीने ऑक्टोबर २०२१ मध्ये तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली.
घटनेचे गांभीर्य ओळखून पीडितेच्या नातेवाईकांनी आगशी पोलीस स्थानकात तक्रार दाखल केली. तत्कालीन महिला पोलीस उपनिरीक्षक स्मिता मोरजकर यांनी तत्काळ गुन्हा दाखल करून संशयिताच्या मुसक्या आवळल्या आणि सखोल तपास करून बाल न्यायालयात भक्कम आरोपपत्र दाखल केले. सुनावणीदरम्यान एकूण १४ साक्षीदारांची साक्ष नोंदवण्यात आली. सरकारी अभियोक्ता थेमा नार्वेकर यांनी युक्तिवाद करताना 'डीएनए' (DNA) अहवाल सकारात्मक आल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
न्यायालयात पीडित मुलीची झालेली उलटतपासणी आणि तिने धैर्याने दिलेली साक्ष या खटल्यात अत्यंत महत्त्वाची ठरली. दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद आणि वैद्यकीय पुरावे ग्राह्य धरून न्यायालयाने आरोपीला भारतीय दंड संहिता (IPC), गोवा बाल न्यायालय कायदा आणि 'पॉक्सो' (POCSO - बाल लैंगिक शोषण विरोधी कायदा २०१२) अंतर्गत दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.
