उच्च न्यायालयाचे पर्यटन संचालकांना आदेश
पणजी : कळंगुट-कांदोळी भागात सरकारी जागेवर अतिक्रमण करून बांधकाम केलेल्या लोकांची नावे तपशीलासह सादर करण्याचे आदेश गोवा उच्च न्यायालयाने पर्यटन संचालकांना दिले आहेत. सर्वे नंबर, बांधकाम करणाऱ्याचे नाव आणि इतर संबंधित माहिती ७ एप्रिलपर्यंत सादर करावी लागणार आहे. मिनिनो फर्नांडिस यांच्या जनहित याचिकेवर न्यायाधीश वाल्मिकी मिनेझिस आणि अमित जमसंदेकर यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला आहे.
कळंगुट-कांदोळी समुद्रकिनारी भागात ७० जणांनी अतिक्रमण केले असल्याची माहिती यापूर्वी पर्यटन संचालकांनी दिली होती. कारवाई करण्यासंदर्भात त्यांना नोटिसाही बजावण्यात आल्या आहेत. उच्च न्यायालयाने आता याप्रकरणी सविस्तर माहिती मागवली आहे. उपग्रह तंत्रज्ञानाच्या मदतीने कांदोळी-कळंगुट भागातील १२ पैकी ३ भागांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. उर्वरित भागांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर अतिक्रमणांची संपूर्ण माहिती समोर येईल.
सर्वेक्षण संचालनालयाने ५ सप्टेंबर २०२२ रोजी कांदोळी आणि कळंगुट समुद्रकिनाऱ्याचे सर्वेक्षण केले होते. सर्वेक्षण झाल्यानंतरही समुद्रकिनारी तसेच सरकारी जागेवर अतिक्रमणे सुरूच आहेत. या अतिक्रमणांवर कोणतीही कारवाई होत नाही, असा दावा करत मिनिनो फर्नांडिस यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. या जनहित याचिकेवरील सुनावणीनंतर हा आदेश जारी करण्यात आला. या याचिकेत गोवा सरकार, उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी, बार्देश मामलेदार, कळंगुट पंचायत, उपजिल्हाधिकारी, नगर नियोजन खाते, पर्यटन खाते, गोवा किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण, भूमी आणि सर्वेक्षण संचालनालय, कांदोळी पंचायत, गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि कळंगुट पोलीस यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
