लोकसंख्या वाढीस प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारची योजना
आंध्र प्रदेश : राज्यातील घटता जन्मदर आणि वाढती वृद्धांची लोकसंख्या लक्षात घेऊन आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh ) सरकारने (government) लोकसंख्या वाढीसाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. एन. चंद्रबाबू नायडू यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने दुसरे किंवा तिसरे अपत्य झाल्यास पालकांना २५ हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.
विधानसभेत बोलताना मुख्यमंत्री नायडू यांनी सांगितले की, राज्यातील एकूण फलनदर (Total Fertility Rate – TFR) सध्या १.५ इतका असून; लोकसंख्येचा (population) समतोल राखण्यासाठी तो किमान २.१ असणे आवश्यक आहे. आर्थिक प्रगती होत असताना जन्मदर घटत असल्याचे दिसून येते. ज्यामुळे भविष्यात कामगारांची कमतरता आणि आर्थिक अडचणी निर्माण होऊ शकतात, असे त्यांनी नमूद केले.
सरकारच्या प्रस्तावित योजनेनुसार दुसरे किंवा त्यापेक्षा जास्त अपत्य झाल्यास प्रसूतीच्या वेळी पालकांना २५ हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. ही योजना राज्यातील लोकसंख्या वाढीस चालना देण्यासाठी ‘गेम चेंजर’ ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री नायडू यांनी व्यक्त केला.
नायडू यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या राज्यातील सुमारे ५८ टक्के कुटुंबांत केवळ एकच मूल आहे. सुमारे २.१७ लाख कुटुंबांत दोन मुले आहेत, तर सुमारे ६२ लाख कुटुंबांत तीन किंवा त्यापेक्षा अधिक मुले आहेत.
पूर्वी लोकसंख्या वाढ ही मोठी समस्या मानली जात होती आणि २००४ पूर्वी कुटुंब नियोजनाला प्रोत्साहन देण्यात आले होते. दोन पेक्षा जास्त मुले असलेल्या व्यक्तींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवण्यास बंदी घालणारा कायदाही करण्यात आला होता. मात्र; आता परिस्थिती बदलल्याने त्या कायद्यात बदल करण्याची गरज असल्याचे नायडू यांनी सांगितले.
यापूर्वीही जागतिक लोकसंख्या दिनानिमित्त झालेल्या कार्यक्रमात नायडू यांनी लोकसंख्या वाढीस प्रोत्साहन देणारी नवी धोरणे आणण्याची घोषणा केली होती. लोकसंख्या ही देशाची सर्वात मोठी आर्थिक ताकद असल्याचे सांगत त्यांनी भविष्यात मानवी संसाधनांची कमतरता टाळण्यासाठी जन्मदर वाढविणे आवश्यक असल्याचे अधोरेखित केले.
दरम्यान, दक्षिण भारतातील घटती लोकसंख्या आणि भविष्यातील मतदारसंघ पुनर्रचनेत (delimitation) प्रतिनिधित्व कमी होण्याच्या शक्यतेमुळेही या विषयावर चर्चा सुरू झाली आहे.
