नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांनी ८व्या वेतन आयोगाच्या पार्श्वभूमीवर गृहबांधणी आगाऊ रक्कम (House Building Advance - HBA) मर्यादा मोठ्या प्रमाणात वाढवण्याची मागणी केली आहे. सध्याची २५ लाख रुपयांची मर्यादा वाढवून ती ७५ लाख रुपये करावी आणि व्याजदर ५ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवावा, अशी मागणी कर्मचारी संघटनांनी केली आहे.
ही मागणी ‘फेडरेशन ऑफ नॅशनल पोस्टल ऑर्गनायझेशन (एफएनपीओ)’ (Federation of National Postal Organisations (FNPO)) यांनी ‘नॅशनल काऊंसिल–जॉईंट मशिनरी (एनसी-जेसीएम)’ च्या कर्मचारी प्रतिनिधींकडे सादर केलेल्या सूचनांमध्ये केली आहे. एनसी-जेसीएम हे केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे व्यासपीठ असून ते वेतन आयोगाकडे सादर होणाऱ्या निवेदनाची तयारी करते.
सध्याची तरतूद
७व्या केंद्रीय वेतन आयोगानंतरच्या नियमांनुसार, गृहबांधणी आगाऊ रक्कम ही कमाल २५ लाख रुपये किंवा ३४ महिन्यांच्या मूळ पगारा इतकी मर्यादित आहे. या कर्जावर सुमारे ७.५ टक्के व्याजदर आकारला जात आहे.
मर्यादा अपुरी ठरत असल्याचा दावा
कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे की, मोठ्या शहरांमधील घरांच्या किमतीत गेल्या दशकात मोठी वाढ झाली आहे. दिल्ली, मुंबई, बेंगळुरू, हैदराबाद यांसारख्या महानगरांमध्ये मालमत्ता दर झपाट्याने वाढल्याने सध्याची एचबीए मर्यादा घर खरेदीसाठी अपुरी ठरत आहे.
सुचवलेले बदल
कर्मचारी प्रतिनिधींनी पुढील सुधारणा सुचवल्या आहेत:
एचबीए मर्यादा कर्मचाऱ्यांच्या मासिक पगाराच्या ६० पट पर्यंत देण्यात यावी.
किमान सेवाकालाची अट पाच वर्षांवरून दोन वर्षांपर्यंत कमी करावी.
जुने घर खरेदी करण्यासाठी किंवा मोठ्या दुरुस्तीसाठीही कर्ज सुविधा उपलब्ध करावी.
व्याजदर ५ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित करावा
एचबीए ही योजना कर्मचाऱ्यांना घर बांधण्यासाठी किंवा खरेदीसाठी सरकारकडून सवलतीच्या दरात दिले जाणारे कर्ज आहे. ही योजना कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची कल्याणकारी सुविधा मानली जाते.
८व्या वेतन आयोगाकडून अपेक्षा
८वा केंद्रीय वेतन आयोग वेतन संरचना आणि विविध भत्त्यांचा आढावा घेणार असून, कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या सध्या संकलित केल्या जात आहेत. आयोगाने काम सुरू केले आहे.
आर्थिक अडचणी भेडसावतात : एफएनपीओ
दरम्यान, एफएनपीओने विद्यमान नियमांमुळे कर्मचाऱ्यांना प्रक्रियात्मक अडचणी आणि आर्थिक अडचणी भेडसावत असल्याचे नमूद केले आहे. सुधारित वेतनरचना आणि जमीन, बांधकाम तसेच गृहकर्जाच्या वाढलेल्या खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर एचबीए तरतुदींचे सर्वंकष पुनरावलोकन आवश्यक असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
गृहबांधणी आगाऊ रक्कम मोठ्या प्रमाणात वाढवल्यास कर्मचाऱ्यांवरील आर्थिक ताण कमी होईल आणि दीर्घकालीन कर्मचारी स्थैर्यालाही हातभार लागेल, असा दावा संघटनांनी केला आहे. अंतिम निर्णय मात्र वेतन आयोगाच्या शिफारशी आणि केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर अवलंबून राहणार आहे.
