समन्वय समिती स्थापन, येत्या १० दिवसांत तोडगा काढू : मुख्यमंत्र्याची माहिती
पणजी: गोव्यातील बहुचर्चित 'डिजिटल टॅक्सी धोरणा'बाबत राज्य सरकार आणि स्थानिक टॅक्सी संघटनांमधील संघर्ष अद्याप शमलेला नाही. गुरुवारी मंत्रालयात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत टॅक्सी चालकांनी ॲप-आधारित सेवेला पुन्हा एकदा ठाम नकार दिला आहे. मात्र, टॅक्सी भाड्याचे दर 'डिजिटायझ' करण्याच्या मुद्द्यावर दोन्ही बाजूंनी सहमती दर्शवली असून, या प्रकरणावर तोडगा काढण्यासाठी आता एका विशेष समन्वय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
पर्वरी येथील मंत्रालयात झालेल्या या बैठकीला वाहतूक मंत्री मॉवीन गुदिन्हो, पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, आमदार मायकल लोबो आणि आमदार केदार नाईक यांच्यासह ३५ टॅक्सी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ही चर्चा सकारात्मक असल्याचे सांगितले. टॅक्सी चालकांनी ॲपचा स्वीकार करावा, त्या बदल्यात सरकार त्यांना चांगला दर देईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. प्रवाशांची सोय आणि टॅक्सी चालकांची सुरक्षा व पारदर्शकता वाढवण्यासाठी हे धोरण आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, तीन वाहतूक अधिकारी आणि १०-१२ टॅक्सी प्रतिनिधींचा समावेश असलेली समिती येत्या ८-१० दिवसांत सर्व तांत्रिक समस्या सोडवणार, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
दुसरीकडे, टॅक्सी संघटनांनी आपली भूमिका आक्रमक ठेवली आहे. 'अखिल गोवा टॅक्सी मालक संघटने'चे अध्यक्ष चेतन कामत यांनी स्पष्ट केले की, त्यांना कोणत्याही प्रकारचे ॲप नको आहे. मात्र, टॅक्सी भाड्याचे दर निश्चित करून ते डिजिटल प्रणालीद्वारे कार्यान्वित करण्यास आमचा पाठिंबा आहे. तसेच 'गोवा माईल्स' सेवा रद्द करण्याची मागणीही त्यांनी यावेळी लावून धरली. सर्व टॅक्सी चालकांना विश्वासात घेऊन त्यांच्या सूचना या नवनिर्मित समितीसमोर मांडल्या जातील, असेही त्यांनी सांगितले.
