निवृत्त डॉक्टरांकडून वसूल केलेले ३०.५५ लाख रुपये ६० दिवसांत परत करण्याचे आदेश
पणजी : खात्याच्या चुकी मुळे पगारातून जादा रक्कम अदा झाल्यास ती निवृत्तीनंतर पेन्शन किंवा ग्रॅच्युइटीतून वसूल करणे अयोग्य असल्याचा स्पष्ट निर्वाळा देत गोवा राज्य मानवाधिकार आयोगाने (Goa Human Rights Commission) आरोग्य खात्याला (Health Department) दणका दिला आहे. निवृत्त डॉक्टरांकडून वसूल करण्यात आलेली ३० लाख ५५ हजार ९७५ रुपये ही रक्कम ६० दिवसांच्या आत परत करण्याचे निर्देश आयोगाने दिले आहेत. ठरावीक मुदतीत रक्कम परत न केल्यास ६ टक्के व्याजासह ती अदा करावी लागेल, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
आयोगाचे अध्यक्ष डेस्मंड डिकोस्ता आणि सदस्य प्रमोद कामत यांनी चौकशी अहवालाद्वारे हे निर्देश दिले. मडगाव येथील डॉ. मिनाक्षी पाणंदीकर यांनी आपली कोणतीही चूक नसताना पेन्शन व ग्रॅच्युइटीतून रक्कम वसूल करण्यात आल्याची तक्रार आयोगाकडे दाखल केली होती. या प्रकरणात आरोग्य खात्याचे सचिव आणि संचालक यांना प्रतिवादी करण्यात आले होते.
२१ वर्षांच्या सेवेनंतर स्वेच्छानिवृत्ती
डॉ. पाणंदीकर यांची २९ जून २००१ रोजी ज्युनियर गायनॉकॉलॉजिस्ट म्हणून नियुक्ती झाली होती. २१ नोव्हेंबर २०२२ रोजी वरिष्ठ गायनॉकॉलॉजिस्ट पदावरून त्यांनी स्वेच्छानिवृत्ती स्वीकारली. सेवानिवृत्तीनंतर लेखा संचालनालयाकडून त्यांना पत्र पाठवून चुकीच्या पद्धतीने पगार अदा झाल्याने ३०.५५ लाख रुपये जादा मिळाल्याचे कळविण्यात आले.
त्यांच्या संमतीनंतर २० लाख रुपये ग्रॅच्युइटीतून आणि १० लाख ५५ हजार ९७५ रुपये पेन्शनमधून वसूल करण्यात आले. ही वसुली थांबवावी, अशी विनंती त्यांनी आरोग्य संचालकांकडे केली; मात्र ती मान्य करण्यात आली नाही. त्यानंतर त्यांनी मानवाधिकार आयोगाकडे धाव घेतली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा आधार
आयोगाने आपल्या आदेशात नमूद केले की, सरकारी खात्याच्या चुकीमुळे जादा रक्कम अदा झाल्यास ती निवृत्त कर्मचाऱ्याच्या पेन्शन किंवा ग्रॅच्युइटीतून वसूल करण्याचा अधिकार नाही. अशा प्रकारची वसुली संबंधित कर्मचाऱ्यास अन्यायकारक ठरते, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयांत स्पष्ट करण्यात आले आहे. याच पार्श्वभूमीवर वसूल केलेली संपूर्ण रक्कम ६० दिवसांत परत करण्याचे आदेश आरोग्य खात्याला देण्यात आले आहेत.
