नवी दिल्ली : दिल्लीतील कथित मद्य धोरण (Delhi Excise Policy Case) घोटाळ्याप्रकरणी दिल्लीच्या न्यायालयाने आम आदमी पक्षाचे (Aap) प्रमुख अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) , माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) यांच्यासह २१ जणांची निर्दोष मुक्तता केली. याप्रकरणी सबळ पुरावे नसताना आरोपपत्र दाखल केल्याप्रकरणी न्यायालयाने केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय (CBI) फटकारले.
हे प्रकरण जुलै २०२२ मध्ये दिल्लीचे तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार यांनी ले. राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना (Vinai Kumar Saxena) यांना सादर केलेल्या अहवालातून उघड झाले होते. या अहवालात दिल्लीच्या २०२१-२२ च्या मद्य धोरणाच्या अंमलबजावणीत कथित प्रक्रियात्मक त्रुटी झाल्याचा उल्लेख करण्यात आला होता.
अहवालानुसार, तत्कालीन उत्पादन शुल्क मंत्री म्हणून काम करताना सिसोदिया यांनी “मनमानी व एकतर्फी निर्णय” घेतल्यामुळे सरकारी तिजोरीला सुमारे ५८० कोटी रुपयांहून अधिक तोटा झाल्याचा दावा करण्यात आला होता. तसेच मद्य व्यवसायिकांकडून सवलती, परवाना शुल्कातील वाढीव मुदत, दंडात सूट आणि कोविड-१९ काळातील अडचणींमुळे दिलासा देण्याच्या बदल्यात कथित ‘किकबॅक’ स्वीकारण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
या निधीचा वापर पंजाब आणि गोवा येथील विधानसभा निवडणुकांवर प्रभाव टाकण्यासाठी करण्यात आल्याचेही अहवालात नमूद होते. हे मद्य धोरण नोव्हेंबर २०२१ मध्ये लागू करण्यात आले होते; मात्र वाढत्या वादानंतर जुलै २०२२ मध्ये ते रद्द करण्यात आले.
या प्रकरणात दोन स्वतंत्र गुन्हे नोंदविण्यात आले होते. एक सीबीआयकडून तर दुसरा अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी (ED) कडून कथित मनी लॉन्डरिंग संदर्भात.
सीबीआयच्या प्रकरणातून मुक्तता मिळाली असली तरी ईडी कडील मनी लॉन्डरिंगचा तपास अजून सुरू असून; ते प्रकरण कायम आहे. या प्रकरणात आम आदमी पक्षाच्या अनेक वरिष्ठ नेत्यांची नावे आली होती. काहीजणांना अटक करण्यात आली होती.
दरम्यान, न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.
