सरन्यायाधिशांच्या आक्षेपानंतर पुस्तकाची विक्री थांंबविली
नवी दिल्ली : इयत्ता आठवीच्या सामाजिक शास्त्राच्या पाठ्यपुस्तकातील ‘समाजातील न्यायपालिकेची भूमिका’ या धड्यावरून निर्माण झालेल्या वादानंतर या पुस्तकातील ‘न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचार’ या संदर्भातील मजकूर वगळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. तसेच हे पुस्तक बाजारातून मागे घेण्यात आल्याची माहिती सूत्रांच्या हवाल्याने समोर आली आहे.
या धड्यात न्यायालयीन व्यवस्थेसमोरील आव्हानांचा उल्लेख करण्यात आला होता. त्यात न्यायपालिकेतील कथित भ्रष्टाचार, प्रलंबित खटल्यांची वाढती संख्या, न्यायाधीशांची अपुरी संख्या, किचकट कायदेशीर प्रक्रिया आणि अपुरी पायाभूत सुविधा यांचा समावेश होता.
मात्र, या मजकुरामुळे न्यायव्यवस्थेबद्दल चुकीचा किंवा दिशाभूल करणारा संदेश जाऊ शकतो, अशी टीका करण्यात आली.
दरम्यान, पाठ्यपुस्तकातील मजकुरात सुधारणा करून नव्या आवृत्तीत बदल करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. अधिकृत निर्णयाची प्रतीक्षा असून एनसीईआरटीकडून अद्याप औपचारिक निवेदन जाहीर झालेले नाही. या प्रकरणामुळे शालेय अभ्यासक्रमातील विषयवस्तू, न्यायव्यवस्थेची प्रतिमा आणि शैक्षणिक स्वायत्तता याबाबत पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे.
सरन्यायाधीशांचा आक्षेप
भारताचे सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी या प्रकरणाची दखल घेत तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. कोणालाही संस्थेची बदनामी करू देणार नाही. याचा सामना कसा करायचा हे मला ठाऊक आहे, असे त्यांनी स्पष्ट शब्दांत म्हटले होते. ज्येष्ठ वकील ए. एम. सिंघवी आणि कपिल सिब्बल यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता. वाद वाढल्यानंतर संबंधित पुस्तकाची विक्री तात्पुरती थांबवण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. दिल्लीतील एनसीईआरटी प्रकाशन विभागाच्या काउंटरवर हे पुस्तक उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात आले.
