संसदेने 'जनप्रतिनिधीत्व कायद्यात' सुधारणा करावी; सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण
नवी दिल्ली: भारतीय लोकशाहीची पाळेमुळे अधिक घट्ट करण्यासाठी आणि निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे. देशात मतदान सर्वांसाठी अनिवार्य करण्याबाबत गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. विशेष म्हणजे, ज्या ठिकाणी केवळ एकच उमेदवार निवडणूक लढवत आहे, तिथेही मतदारांना 'नोटा'चा पर्याय उपलब्ध करून देण्याबाबत दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने ही निरीक्षणे नोंदवली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, मतदानाचा टक्का वाढवण्यासाठी केवळ दंड किंवा शिक्षा हा उद्देश नसून, नागरिकांचा सक्रिय सहभाग वाढवणे हे मुख्य ध्येय असायला हवे.
या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने 'नोटा' या पर्यायाच्या उपयुक्ततेवरही मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. २०१३ मध्ये 'नोटा'चा पर्याय उपलब्ध करून देताना त्यामागे राजकीय पक्षांना चांगल्या आणि चारित्र्यवान उमेदवारांना संधी देण्यास भाग पाडणे हा उद्देश होता. मात्र, गेल्या दहा वर्षांत 'नोटा'मुळे निवडून येणाऱ्या नेत्यांच्या गुणवत्तेत खरोखरच सुधारणा झाली आहे का, असा रोकडा सवाल न्यायमूर्ती बागची यांनी उपस्थित केला. 'नोटा' हा केवळ एक पर्याय असून तो एखादी व्यक्ती किंवा उमेदवार नाही, त्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या 'नोटा'ला सर्वाधिक मते मिळाली तरी तो रिक्त जागा भरू शकत नाही, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले. जर 'नोटा'ला कायदेशीर उमेदवाराचा दर्जा देऊन फेरनिवडणुकीची तरतूद करायची असेल, तर तो अधिकार केवळ संसदेला असून त्यासाठी 'जनप्रतिनिधीत्व कायद्यात' दुरुस्ती करणे आवश्यक असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाने सुशिक्षित आणि संपन्न वर्गातील मतदारांच्या उदासीनतेबद्दल तीव्र खेद व्यक्त केला. ग्रामीण भागात मतदानाचा दिवस हा एखाद्या उत्सवासारखा साजरा केला जातो, तिथे अशिक्षित नागरिक आणि महिला मोठ्या उत्साहाने रांगेत उभ्या राहतात. मात्र, शहरी भागातील सुशिक्षित लोक मतदानाच्या दिवशी बाहेर पडणे टाळतात. हा सामाजिक विरोधाभास लोकशाहीसाठी चिंताजनक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. यावर तोडगा म्हणून मतदानाला एका शिस्तबद्ध यंत्रणेखाली आणून ते अनिवार्य करण्याबाबत विचार व्हावा, अशी सूचना न्यायालयाने केली.
दुसरीकडे, केंद्र सरकार आणि अटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनी या याचिकेला विरोध दर्शवला आहे. मतदान करणे हा मूलभूत अधिकार नसून तो केवळ एक संवैधानिक अधिकार आहे, असा युक्तिवाद सरकारतर्फे करण्यात आला. तसेच, कायद्यात सुधारणा करण्याचे काम न्यायपालिकेचे नसून ते संसदेचे कार्यक्षेत्र असल्याचे त्यांनी निक्षून सांगितले. केवळ काल्पनिक आधारावर कायद्याची कसोटी घेतली जाऊ शकत नाही, असेही सरकारचे म्हणणे आहे. या प्रकरणाचे गांभीर्य आणि निवडणूक सुधारणांशी निगडित गुंतागुंत लक्षात घेता, सर्वोच्च न्यायालयाने आता या याचिकेवर पुढील सुनावणी १७ मार्च रोजी निश्चित केली आहे. त्या दिवशी निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारची अधिकृत भूमिका स्पष्ट झाल्यानंतर या प्रकरणाला नवी दिशा मिळण्याची शक्यता आहे.
