११ मार्चपासून खात्यांच्या मागण्यांवर चर्चा; २७ मार्चला विनियोग विधेयक येणार
पणजी: मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी, ६ मार्च रोजी सन २०२६-२७ चा वार्षिक अर्थसंकल्प सभागृहात सादर करणार आहेत. शुक्रवारी पहिल्याच दिवशी 'खासगी कामकाजाचा दिवस' असल्याने विरोधी आमदारांनी या दिवशी अर्थसंकल्प सादर करण्यास हरकत घेतली आहे. मात्र, चांगला मुहूर्त असल्याने ६ मार्च रोजीच अर्थसंकल्प मांडण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आहे.
अर्थसंकल्पावर ९ आणि १० मार्च रोजी चर्चा होणार आहे. अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी, २७ मार्च रोजी विनियोग विधेयक सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती सभापती गणेश गावकर यांनी कामकाज सल्लागार समितीच्या (BAC) बैठकीनंतर दिली. दरम्यान विधानभवनात आज अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे कामकाज निश्चित करण्यासाठी सभापती गणेश गावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीला मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव, आमदार विजय सरदेसाई आणि इतर सदस्य उपस्थित होते.
अर्थसंकल्पावर दरवेळी तीन दिवस चर्चा होते, परंतु यावेळी केवळ दोनच दिवस चर्चा होणार असल्याने आमदारांना कमी वेळ मिळणार आहे. तसेच अर्थसंकल्प शुक्रवारी सादर करण्यात येणार असल्याने खासगी कामकाजाचा एक दिवस कमी होणार आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्प इतर दिवशी मांडण्याची मागणी मी केली होती, असे आमदार विजय सरदेसाई यांनी बैठकीनंतर सांगितले. अधिवेशनासाठी आतापर्यंत ५६३ तारांकित तर १८३२ अतारांकित प्रश्न दाखल झाले आहेत.
अर्थसंकल्पावर चर्चा झाल्यानंतर ११ मार्चपासून विविध खात्यांच्या मागण्यांवर चर्चा सुरू होईल. ही चर्चा पुढील ११ दिवस चालेल. अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी मुख्यमंत्री विनियोग विधेयक सादर करणार असून, त्याशिवाय पुरवणी मागण्यांचे विधेयकही सादर होणार आहे. अधिवेशनात १५ खासगी प्रस्ताव चर्चेला येणार आहेत. आमदारांकडून आलेली विधेयके संबंधित खात्यांकडे पाठवण्यात आली असून, खात्यांची मान्यता मिळाल्यास ती चर्चेला घेतली जातील, असे सभापती गणेश गावकर यांनी स्पष्ट केले.
सभागृहाची प्रतिष्ठा राखावी : सभापती
निवडणूक जवळ असल्याने अधिवेशनात प्रत्येक आमदार चांगली कामगिरी करण्याचा प्रयत्न करेल. मात्र, ही कामगिरी करताना सभागृहाची प्रतिष्ठा राखली जावी, असे आवाहन सभापतींनी बैठकीत केले.
आमदारांच्या विशेषाधिकारांना संरक्षण हवे
कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीला उपोषणास बसलेले आमदार वीरेश बोरकर उपस्थित होते. नगरनियोजन खात्यातून पोलिसांनी त्यांना बाहेर काढल्याचा विषय त्यांनी बैठकीत मांडला. यावेळी इतर विरोधी आमदारांनी संबंधित पोलिसांच्या निलंबनाची मागणी करत आमदारांच्या विशेषाधिकारांना संरक्षण देण्याची मागणी लावून धरली
