म्हणाले- सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी ८ दिवसांचा कालावधी लागेल. आज दुपारी मंत्रिमंडळ बैठक
पणजी: नगरनियोजन कायद्याचे कलम '३९ ए' रद्द करण्याच्या मागणीसाठी सुरू असलेले आंदोलन आता निर्णायक वळणावर पोहोचले आहे. सांत आंद्रे मतदारसंघातील या कलमांतर्गत मंजूर करण्यात आलेले सर्व जमीन रूपांतरणाचे प्रस्ताव स्थगित ठेवण्यास सरकार तयार असून त्याबाबतचे अधिकृत पत्रही तयार करण्यात आले आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी किमान आठ दिवसांचा कालावधी लागेल, अशी महत्त्वाची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी नगरनियोजन मंत्री विश्वजीत राणे यांच्याशी झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीनंतर बुधवारी सुमारे १.३० दरम्यान पत्रकारांना दिली. मात्र, केवळ आश्वासनावर समाधान न मानता, हे कलम जोपर्यंत पूर्णपणे रद्द होत नाही, तोपर्यंत आझाद मैदानावरील आमरण उपोषण सुरूच ठेवण्याचा पवित्रा रिव्होल्युशनरी गोवन्सचे आमदार वीरेश बोरकर यांनी घेतला आहे.
तत्पूर्वी मंगळवारी रात्री उशिरा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्वतः आझाद मैदानावर जाऊन उपोषणास बसलेले आमदार वीरेश बोरकर यांची भेट घेतली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी लोकशाहीचा आदर राखत बोरकर यांना आपले उपोषण मागे घेण्याचे आवाहन केले. "कलम '३९ ए' रद्द करणे किंवा त्यातील सुधारणांबाबतच्या मागण्या विधानसभा अधिवेशनात मांडल्या जाव्यात, तिथे या विषयावर सविस्तर चर्चा करून मार्ग काढता येईल, असे मत मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केले. मात्र, केवळ चर्चेने प्रश्न सुटणार नाही, असे सांगत आंदोलकांनी आपल्या मागण्यांवर ठाम राहण्याचा निर्णय घेतला. या भेटीनंतर काँग्रेसचे विधिमंडळ नेते युरी आलेमाव, आम आदमी पार्टीचे आमदार व्हेंझी व्हिएगस आणि आरजीचे प्रमुख मनोज परब यांच्यात सविस्तर चर्चा झाली. या चर्चेअंती, जोपर्यंत ठोस कृती होत नाही, तोपर्यंत माघार न घेण्याचे निश्चित करण्यात आले.
आमदार वीरेश बोरकर यांनी सरकारच्या प्रस्तावावर आपली भूमिका स्पष्ट करताना अत्यंत कठोर मागण्या मांडल्या आहेत. त्यांच्या मते, नगरनियोजन कायद्याचे कलम '३९ ए' रद्द करण्याचा निर्णय केवळ चर्चेपुरता मर्यादित न राहता मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अधिकृतपणे घेतला गेला पाहिजे. या कलमाखाली आतापर्यंत जे प्रस्ताव मंजूर झाले आहेत, ते तातडीने रद्द केले जातील, असे लेखी प्रतिज्ञापत्र राज्याच्या अॅडव्होकेट जनरलनी न्यायालयात सादर करावे, अशी त्यांची प्रमुख मागणी आहे. त्यानंतर सरकारने विशेष दुरुस्ती विधेयक आणून हे कलम कायमचे हद्दपार करावे, अशी आंदोलकांची आग्रही मागणी आहे. याव्यतिरिक्त, नगरनियोजन कार्यालयातून शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या आंदोलकांना बळाचा वापर करून बाहेर काढणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणीही बोरकर यांनी लावून धरली आहे. विशेषतः सांत आंद्रे मतदारसंघातील जमीन रूपांतरणाचे जे चार वादग्रस्त प्रस्ताव मंजूर झाले आहेत, ते तातडीने रद्द करण्याबाबत सरकारकडे स्पष्टता मागितली आहे.
परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून नगरनियोजन मंत्री विश्वजीत राणे यांनी मुख्य नगरनियोजकांसह मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या आल्तिनो येथील निवासस्थानी धाव घेतली आणि रात्री उशिरापर्यंत या विषयावर खलबते केली. या बैठकीत सांत आंद्रेतील प्रस्तावांना स्थगिती देण्यावर सहमती झाली असून त्याबाबतचे पत्रही तयार करण्यात आले आहे. बुधवारी होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या विषयावर महत्त्वाची घोषणा होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. मात्र, आंदोलकांनी स्पष्ट केले आहे की, जोपर्यंत हे काळे कलम कायद्याच्या पुस्तकातून पुसले जात नाही आणि सांत आंद्रेतील जमिनीचे रूपांतरण थांबत नाही, तोपर्यंत आझाद मैदानावरील संघर्षाची ही धग कायम राहील. विरोधी पक्षांनी आणि विविध सामाजिक संघटनांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दिल्याने सरकारवरचा दबाव प्रचंड वाढला असून, आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाकडे आणि पुढील आठ दिवसांच्या प्रक्रियेकडे लागले आहे.
बातमी अपडेट होत आहे.
