पणजी : देशातील विविध राज्यात स्मार्ट वीज मीटरला (Smart Electricity Meter) विरोध होत आहे. याबाबत अन्य राज्यातील काही न्यायालयांनी (Court) असे मीटर बसवण्यापूर्वी ग्राहकांची परवानगी घेण्याचे आदेश दिले आहेत. गोव्यात देखील
ग्राहकांच्या पूर्वपरवानगीनेच स्मार्ट मीटर बसवावेत अशी मागणी एल्विस गोम्स यांनी केली. बुधवारी याबाबत ‘सिटीझन्स फॉर डेमोक्रसी’ या संघटनेतर्फे खात्याचे मुख्य अभियंता (Chief Engineer) स्टीफन फर्नांडिस यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी अमर गावकर व अन्य उपस्थित होते.
गोम्स म्हणाले की, गोव्यात स्मार्ट मीटर बसवण्यासाठी आमचा विरोध नाही. मात्र काही शंका आहेत. त्यांचे उत्तर आम्हाला मिळायला हवे. सरकार भाजप शासित राज्यात जबरदस्तीने स्मार्ट वीज मीटर बसवत आहे.
महाराष्ट्र, गुजरात येथे असे मीटर बसवण्याला मोठा विरोध होत आहे. याबाबत काही न्यायालयांनी स्मार्ट मीटर बसवण्याला स्थगिती दिली आहे. अशा वेळी गोवा सरकारने घाई गडबडीने स्मार्ट वीज मीटर बसवू नयेत. ग्राहकांनी परवानगी दिली तरच असे मीटर बसवावेत. खात्याने या मीटरबाबतची माहिती लोकांना देणे आवश्यक आहे.
ते म्हणाले, स्मार्ट मीटर प्रणालीतून लोकांचा वीज वापराचा डेटा गोळा केला जाईल. एखादे कुटुंब बाहेर गावी गेल्यास त्या घरात कोणी नाही हे समजेल. ही माहिती अन्य कुणाच्या हाती लागली तर ते धोकादायक ठरू शकते.
त्यामुळे स्मार्ट मीटर बसवताना ग्राहकांची गोपनीयता धोक्यात येणार नाही याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. याची जबाबदारी खात्याने घ्यावी. स्मार्ट मीटर बाबत सध्या शिक्षण खात्यातर्फे विद्यार्थ्यांमध्ये जागृती केली जात आहे. मात्र; त्याआधी पालकांना, सर्वसामान्य ग्राहकांना याची माहिती दिली पाहिजे.
