‘जज येतात-जातात, पण आम्हीच कायम आहोत असे रजिस्ट्रीच्या अधिकाऱ्यांना वाटतेय!’

नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रशासकीय कामकाजात आणि विशेषतः प्रकरणांच्या नोंदणी प्रक्रियेत (रजिस्ट्री) चाललेल्या अनागोंदी कारभारावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी अत्यंत कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. रजिस्ट्रीमधील अधिकाऱ्यांना असे वाटते की न्यायाधीश केवळ ६-७ वर्षांसाठी येतात आणि जातात, पण आपण मात्र येथे २०-३० वर्षांसाठी कायमस्वरूपी आहोत, अशा बोचऱ्या शब्दांत सरन्यायाधीशांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. जर निवृत्तीपूर्वी रजिस्ट्रीच्या कामकाजात सुधारणा घडवून आणू शकलो नाही, तर मी माझ्या कर्तव्यात कमी पडलो, असे मानले जाईल, असेही त्यांनी अत्यंत गंभीरपणे नमूद केले.

गुरुवारी एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पंचोली यांच्या खंडपीठासमोर रजिस्ट्रीच्या कार्यपद्धतीचा मुद्दा उपस्थित झाला. उत्तर प्रदेश गँगस्टर कायद्याच्या वैधतेशी संबंधित एका याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना, हेच प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतर खंडपीठांनी आधीच फेटाळले असल्याचे समोर आले. तरीही हे प्रकरण पुन्हा आपल्या खंडपीठासमोर कसे काय सूचीबद्ध करण्यात आले, यावर सरन्यायाधीशांनी तीव्र आश्चर्य आणि संताप व्यक्त केला. समान स्वरूपाची प्रकरणे वेगवेगळ्या खंडपीठांसमोर सादर करण्याच्या या प्रकाराची आता सखोल चौकशी करण्याचे संकेतही त्यांनी दिले आहेत.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सांगितले की, गेल्या आठवड्यात त्यांना रजिस्ट्रीच्या कामाबाबत एक गंभीर तक्रार प्राप्त झाली होती आणि तिथे जे काही सुरू आहे ते पाहून त्यांना धक्का बसला आहे. रजिस्ट्रीतील कर्मचाऱ्यांच्या मानसिकतेवर बोट ठेवताना ते म्हणाले की, या संस्थेत आपणच कायमस्वरूपी आहोत आणि न्यायाधीश केवळ तात्पुरत्या काळासाठी येतात, या भ्रमात अधिकारी वागत आहेत. यामुळेच रजिस्ट्री त्यांच्या मनमर्जीनुसार चालवली जाते आणि नियमांचे उल्लंघन करून प्रकरणांची मांडणी केली जाते. सरन्यायाधीश पदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून या प्रक्रियेत शिस्त आणण्यासाठी आपण अनेक कठोर पावले उचलली, परंतु ही समस्या मुळापासून संपलेली नाही, अशी खंतही त्यांनी यावेळी बोलून दाखवली.

सदर सुनावणी इरफान सोलंकी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुरू होती. सोलंकी यांनी उत्तर प्रदेश गँगस्टर कायद्याच्या वैधतेला या कारणास्तव आव्हान दिले होते की, हा कायदा केंद्रीय कायदा असलेल्या 'भारतीय न्याय संहिता' च्या कलम १११ च्या विरोधात आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या कायद्यांत विसंगती असल्यास केंद्रीय कायदा प्रभावी ठरतो, असा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. मात्र, उत्तर प्रदेश सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या अन्य खंडपीठांनी यापूर्वीच अशा याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. तसेच, सिराज अहमद खान यांनी दाखल केलेली अशीच एक याचिका सध्या न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर प्रलंबित आहे.

प्रकरण आधीच फेटाळले गेले असताना किंवा दुसऱ्या खंडपीठासमोर सुरू असताना ते पुन्हा वेगळ्या बेंचसमोर येणे ही केवळ तांत्रिक चूक नसून रजिस्ट्रीच्या कार्यपद्धतीतील गंभीर दोष असल्याचे खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले. सोलंकी यांचे वकील शोएब आलम यांनी याचिका मागे घेण्याची किंवा ती प्रलंबित असलेल्या दुसऱ्या याचिकेसोबत जोडण्याची विनंती केली. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २५ मार्च रोजी निश्चित केली आहे. सरन्यायाधीशांच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीमध्ये मोठ्या प्रशासकीय बदलांचे वारे वाहण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, संपूर्ण कायदेशीर वर्तुळाचे लक्ष या प्रकरणाकडे लागले आहे.