गोव्यात ह‌िंसक कुत्र्यांच्या जातींवर बंदी लागू करण्याची तयारी

Story: वेब डेस्क। गोवन वार्ता |
7 hours ago
गोव्यात ह‌िंसक  कुत्र्यांच्या जातींवर बंदी लागू करण्याची तयारी

पणजी : गोव्यात (Goa) ह‌िंसक कुत्र्यांच्या (Dog) जातींवर बंदी घालण्याचे प्रयत्न पुन्हा एकदा सुरू झाले आहेत. राज्य सरकारने (Government) भक्कम कायदेशीर आधारासह निवडक ह‌िंसक जातींवर बंदी लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

प्राणीप्रेमी (Animal lover) संघटनांच्या विरोधामुळे गेल्या वर्षी यावर निर्णय घेणे शक्य झाले नव्हते. विश्वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पशुसंवर्धन खात्याकडून यासंदर्भात सखोल चर्चा करून, जनतेकडून सूचना घेऊन व कायदेशीर सल्लामसलत करून लवकरच अधिसूचना काढण्याची तयारी सुरू आहे. संभाव्य यादीत पिटबुल, रोटवेलरसहीत इतर काही जातींचा समावेश आहे. 

प्राणीप्रेमी आणि संबंधितांच्या आक्षेपांचा विचार करूनच सरकारकडून अंतिम निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. जनतेची मते घेऊन व भविष्यातील कायदेशीर आव्हाने टाळण्यासाठी विधिज्ञांचा सल्ला घेतला जात असल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. सरकारची मंजुरी मिळाल्यानंतर अधिसूचना जारी करून बंदी अधिकृतपणे लागू केली जाणार आहे. 

गेल्या फेब्रुवारी सरकारने पिटबुल, रोटवेलरसहीत दहा आक्रमक समजल्या जाणाऱ्या जातींवर निर्बंध वाढवण्याचा इरादा व्यक्त केला होता. मात्र; सध्याच्या प्रस्तावात “कायदेशीर आणि व्यावहारिक मूल्यमापन” करून यादी मर्यादित करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

आयात व प्रजननावर बंदी

अधिसूचना लागू झाल्यानंतर संबंधित जातींच्या कुत्र्यांची आयात व प्रजननास परवानगी दिली जाणार नाही. मात्र, आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या कुत्र्यांवर सक्तीची नसबंदी (स्टेरिलायझेशन) बंधनकारक करण्यात येणार आहे. जेणेकरून पुढील प्रजनन थांबवता येईल.

नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतींकडून सुरू असलेल्या पाळीव व भटक्या प्राण्यांच्या नोंदणी प्रक्रियेद्वारे अशा कुत्र्यांची अधिकृत नोंदणी करणेही अनिवार्य राहणार आहे.

नियमभंगास कठोर दंड

बंदी घालण्यात आलेल्या जातींचे प्रजनन करणाऱ्यांवर किंवा त्यास प्रोत्साहन देणाऱ्यांवर कठोर दंडात्मक कारवाई करण्याचा प्रस्ताव आहे.

दरम्यान, राज्य निरीक्षण समितीने पाळीव कुत्र्यांची अनिवार्य नोंदणी आणि नसबंदीची शिफारस केली होती. सहा महिन्यांच्या आत नसबंदी न केल्यास दंड आकारण्याचाही प्रस्ताव प्रलंबित आहे. नोंदणी शुल्क आणि दंडासंबंधी स्वतंत्र प्रस्तावालाही सरकारची अंतिम मंजुरी अपेक्षित आहे.

गोवा सरकारचा हा निर्णय प्राणीप्रेमी, पशुवैद्यकीय तज्ज्ञ आणि नागरिकांमध्ये नव्याने चर्चा निर्माण करणारा ठरण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा