सरकारने प्रशासकीय दृष्टीने विचार केला, महसुलाचा विचार केला, स्थानिक जनतेच्या समस्या सोडवण्याचा विचार केला तर या भागांनी जशी कात टाकली आहे, त्याप्रमाणे त्यांचे अपग्रेडेशनही व्हायला हवे. त्यांचाही दर्जा बदलण्याची वेळ आली आहे. अन्यथा या पंचायतींमध्ये विकासाच्या नावाखाली होत असलेले बदल आता रोखायला तरी हवेत.
गोव्यातील काही पंचायतींना घरपट्टीच्या माध्यमातून काही नगरपालिकांपेक्षाही जास्त महसूल येतो. त्यामुळे अशा पंचायत क्षेत्रांना आता नगरपालिकांमध्ये रूपांतरित करण्याचा विचार व्हायला हवा. कारण पंचायत म्हणण्याच्याही फार पलीकडे त्यांचा विस्तार आणि विकास गेला आहे. गावपण सांभाळणे हा एक भाग झाला. पण जर पंचायतींमध्ये मोठमोठे गृहनिर्माण प्रकल्प येऊ लागले, मॉल, सुपर मार्केट्स, मोठी घरे येऊ लागली तर अशी जागा ही ग्रामपंचायतीच्या व्याख्येत येते का, त्याचा विचार व्हायला हवा. एका बाजूने आपल्या क्षेत्रात टोलेजंग इमारतींना परवाने द्यायचे, मोठमोठे गृहनिर्माण प्रकल्प येऊ द्यायचे आणि दुसऱ्या बाजूने आपला भाग पंचायतीत राहणार, असे म्हणणेही योग्य नाही. गोव्यातील काही पंचायतींना आता नगरपालिकांमध्ये रूपांतरित करून त्या भागातील जनतेला चांगल्या सुविधा देण्याची व्यवस्था करण्याची गरज आहे. गोव्यातील काही पंचायतींचा घरपट्टीचा महसूल नगरपालिकांपेक्षाही जास्त आहे. तिथे अपार्टमेंट्स, व्यावसायिक संकुले आणि गृहनिर्माण प्रकल्पांसारखी शहरीकरणाची सर्व लक्षणे दिसत असल्याने, अशा भागांना अजूनही पंचायत क्षेत्रात ठेवणे प्रशासकीयदृष्ट्या अयोग्य आहे. गोव्यातील काही पंचायतींचा आता सरकारने पालिकांमध्ये रूपांतर करण्यासाठी विचार करायला हवा. आपण शहरीकरण स्वीकारले, पण तिथल्या लोकांना ज्या सुविधा मिळायला हव्यात त्या देण्याबाबत सरकार कटिबद्ध नाही, हा विरोधाभास आहे.
ताळगाव, कळंगुट, कांदोळी, हणजूण - कायसूव या ग्रामपंचायतींच्या क्षेत्राचे विकासाने कधीच शहरीकरण झाले आहे. सध्या जो महसूल घरपट्टीच्या रूपाने मिळतो, त्याहीपेक्षा जास्त महसूल त्या भागातून यायला हवा, कारण पंचायतीच्या आडोशाने या भागांत आज शहरांपेक्षाही जास्त बांधकामे, व्यवसाय आले आहेत. हे भाग ग्रामीण गोवा म्हणण्यासारखे राहिलेले नाहीत. पंचायतीचा आधार घेऊन स्थानिक पंच सदस्यांनी या परिसरांचे शहरीकरण करून टाकले आहे. नाईट क्लब, पब, रेस्टॉरंट्स, हॉटेल्स, पर्यटनाचे व्यवसाय, गृहनिर्माण प्रकल्प, व्यावसायिक संकुलांची या भागांत गर्दी झाली आहे. व्यवसाय इतके वाढले आहेत की, तिथले स्थानिक पंच, सरपंचही आता मोठे व्यावसायिक झाले. तिथल्या जनतेच्या माथी विकासाच्या नावाने सारे बदल मारून त्यांची कोंडी केली आहे. रस्त्यांमध्ये बदल नाही किंवा बांधकामांवर नियंत्रण नाही, कचरा, सांडपाणी या समस्या तर कायम आहेत. हे भाग आता ग्रामीण राहिलेले नाहीत. ज्या स्थानिक राजकारण्यांनी या भागांना विकासाच्या नावाने बदलू दिले, त्यांना आता त्रास होत नाहीत. पण स्थानिकांना मात्र हे त्रास सहन करावे लागतात. ग्रामपंचायत क्षेत्रात असा भाग ठेवून सरकारही स्थानिक पातळीवरील भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालत आहे. गावांच्या शहरीकरणातूनच ‘बर्च’सारखी दुर्घटना घडली. या भागांवर प्रशासनाचे नियंत्रण येण्यासाठी, स्थानिकांना चांगल्या सुविधा मिळण्यासाठी असे भाग नगरपालिकांमध्ये रूपांतर करणे, ही काळाची गरज आहे.
ताळगाव, कळंगुट, कांदोळी, हणजूण या पंचायतींचा घरपट्टीचा महसूल हा राज्यातील काही नगरपालिकांच्या घरपट्टीपेक्षा जास्त आहे. ताळगाव पंचायतीचा महसूल राज्यातील दहा नगरपालिकांपेक्षाही अधिक आहे. विशेष म्हणजे ताळगावचे चित्र आज पूर्ण शहरासारखे झाले आहे. पण इथल्या राजकीय व्यवस्थेचा हा भाग नगरपालिकेत समाविष्ट करण्यास विरोध असतो. इथली लोकसंख्या फुगत चालली आहे. घरांची संख्या प्रचंड वाढलेली आहे. काही शहरांपेक्षाही किंवा नगरपालिकांपेक्षाही गोव्यातील वरील पंचायतींच्या परिसरात जास्त व्यवसाय आहेत आणि जास्त घरे आलेली आहेत. घरांची जागा आता बहुमजली इमारतींनी घेतली आहे. या सगळ्या गोष्टींचा ताण शेवटी राज्याच्या सुविधांवर येतो, पण प्रशासन पंचायतीकडे राहते. आपल्या भागाला शहरे करून टाकणाऱ्या राजकीय नेत्यांना पंचायतीचे क्षेत्र ठेवून हे भाग आपल्या ताब्यात ठेवायचे आहेत. पण सरकारने प्रशासकीय दृष्टीने विचार केला, महसुलाचा विचार केला, स्थानिक जनतेच्या समस्या सोडवण्याचा विचार केला तर या भागांनी जशी कात टाकली आहे, त्याप्रमाणे त्यांचे अपग्रेडेशनही व्हायला हवे. त्यांचाही दर्जा बदलण्याची वेळ आली आहे. अन्यथा या पंचायतींमध्ये विकासाच्या नावाखाली होत असलेले बदल आता रोखायला तरी हवेत. नगरपालिकांपेक्षा एक पंचायत जास्त महसूल देते, हा एक गंभीर विरोधाभास आहे. त्या भागाचे कसे शहरीकरण होत आहे, त्याचे हे उदाहरण आहे.
