नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आज भारतीय निवडणूक आयोगाने (Indian Election Commission) अनेक राज्यांमध्ये केलेल्या मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुर्ननिरीक्षण (एसआयआर) प्रक्रियेच्या कायदेशीरतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील निर्णय राखून ठेवला. निवडणूक आयोगाला संविधानाच्या अनुच्छेद ३२६, लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५० आणि त्याअंतर्गत बनवलेल्या नियमांनुसार सध्याच्या स्वरूपात एसआयआर प्रक्रिया राबवण्याचे अधिकार आहेत की नाही, याची न्यायालय तपासणी करत आहे.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने नोव्हेंबर २०२५ पासून दीर्घकाळ चाललेल्या सुनावणीनंतर हा निर्णय राखून ठेवला. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, एसआयआर ही एक अशी प्रक्रिया आहे, ज्याचा उद्देश सुरुवातीपासून मतदार याद्या तयार करणे आहे. या प्रक्रियेत, निवडणूक आयोगाकडून तळागाळाच्या स्तरावर मतदार यादीतील मतदारांचे सर्वसमावेशक अद्ययावतीकरण आणि पडताळणी केली जाते. बूथ लेव्हल ऑफिसर (बीएलओ) म्हणून ओळखले जाणारे निवडणूक आयोगाचे अधिकारी घरोघरी जाऊन गणना करतात, ज्यामध्ये गणना फॉर्म गोळा करणे आणि नोंदींची सखोल पडताळणी करणे समाविष्ट आहे.
एसआयआर अधिसूचनेनुसार, जे मतदार २००२ च्या (किंवा काही राज्यांमध्ये २००३ च्या) यादीत नव्हते, त्यांना २००२/०३ च्या यादीत उपस्थित असलेल्या एखाद्या व्यक्तीशी आपला वंशपरंपरागत संबंध दाखवावा लागेल. निवडणूक आयोगाने ओळख पडताळणीसाठी वापरल्या जाऊ शकणाऱ्या अकरा कागदपत्रांची यादी दिली होती. नंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने आधार कार्डचाही समावेश करण्याचे आदेश दिले. बिहारमध्ये एसआयआर प्रक्रिया राबवण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानंतर गेल्या वर्षी जूनमध्ये बहुतेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये, निवडणूक आयोगाने एसआयआर प्रक्रिया अंदमान आणि निकोबार बेटे, छत्तीसगड, गोवा, गुजरात, केरळ, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुड्डुचेरी, राजस्थान, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल यांसारख्या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये वाढवण्याचा निर्णय घेतला.
