चीनवर अवलंबित्व कमी करण्याच्या युरोपच्या धोरणात भारत एक विश्वसनीय पर्याय म्हणून पुढे येत आहे. त्यामुळे भारतासाठी हा करार ऐतिहासिक संधी असल्याचे सांगितले जाते.
भारत आणि युरोपियन संघ यांच्यातील मुक्त व्यापार करार हा केवळ व्यापारविषयक दस्तऐवज नाही, तर तो भारताच्या आर्थिक, राजकीय आणि धोरणात्मक भविष्याचा आराखडा ठरू शकतो. २००७ पासून चर्चेत असलेला हा करार अनेक मतभेदांमुळे रखडला होता. मात्र २०२२ नंतर बदललेल्या जागतिक परिस्थितीत रशिया-युक्रेन युद्ध, चीनविरोधातील पाश्चिमात्य अस्वस्थता आणि जागतिक पुरवठा साखळीतील बदल या पार्श्वभूमीवर भारत-युरोपियन कराराला पुन्हा गती मिळून बुधवारी त्यावर दोन्ही बाजूंनी सह्या झाल्याचे वृत्त दिलासा देणारे आहे. हा करार भारतासाठी संधींचे द्वार उघडणारा ठरेल, की देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेवर नवे संकट ओढवणारा आहे, असा प्रश्न काही अर्थतज्ज्ञ उपस्थित करीत आहेत. युरोपियन संघ हा भारताचा एक महत्त्वाचा व्यापार भागीदार आहे. भारताच्या एकूण व्यापारात युरोपियन संघाचा मोठा वाटा असून, चीनला तोलण्यासाठी, रशियाच्या पार्श्वभूमीवर नवे आघाडीबंध तयार करण्यासाठी युरोप भारताकडे पाहतो. भारतासाठीही पश्चिमेकडील देशांशी संबंध मजबूत करण्याची ही संधी आहे. उत्पादनांची मोठ्या प्रमाणात निर्यात त्या देशांत होत असते. तंत्रज्ञान, भांडवल आणि संशोधन याबाबतही ते देश सहकार्य करीत असतात. हरित ऊर्जा व आधुनिक उद्योग यांना प्राधान्य देताना भारताचे नाते युरोपशी
जोडलेले आहे.
या करारामुळे निर्यात वाढ तर होईलच, शिवाय बाजारपेठेचा विस्तार होणार आहे, तसेच भारतीय उत्पादनांना युरोपमध्ये कमी किंवा शून्य शुल्कात प्रवेश मिळू शकतो. वस्त्रोद्योग, चामडे, औषधे, ऑटो पार्ट्स आणि आयटी सेवा यांना याचा मोठा फायदा होऊ शकतो. भारतीय उद्योगांना २७ देशांचा एकसंध बाजार खुला होणे, ही छोटी बाब नाही. युरोपियन देशांतील कंपन्यांकडे प्रगत तंत्रज्ञान, भांडवल आणि संशोधन क्षमता आहे. हरित ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहने, हायड्रोजन प्रकल्प, सेमीकंडक्टर अशा क्षेत्रांत गुंतवणूक वाढण्याची शक्यता आहे. ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ या घोषणा प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी हे महत्त्वाचे ठरू शकते. निर्यात आणि उत्पादन वाढल्यास नव्या नोकऱ्या निर्माण होतील. विशेषतः तरुण, तांत्रिक आणि सेवा क्षेत्रातील मनुष्यबळासाठी संधी वाढतील. भारताच्या लोकसंख्येच्या दृष्टीने हा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. असे म्हटले जाते की भारतीय लघुउद्योगांना धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे. युरोपियन उत्पादने उच्च दर्जाची, अत्याधुनिक आणि अनेकदा अनुदानित असतात. त्यांच्याशी स्पर्धा करणे भारतीय मध्यम उद्योगांना आणि लघु उद्योगांसाठी अवघड ठरू शकते. मोठ्या कंपन्यांना फायदा होईल, पण स्थानिक उद्योग गुदमरतील, अशी भीती व्यक्त केली जाते तसेच युरोपियन देशांमधील शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर सरकारी अनुदानावर अवलंबून असतात. दुग्ध व्यवसाय, प्रक्रिया केलेले अन्न, वाईन, मांस उत्पादने भारतात स्वस्तात आली, तर भारतीय शेतकरी टिकणार कसे, असा प्रश्न विरोधक उपस्थित करतात. कराराचा सर्वात मोठा फटका शेतकरीवर्गाला बसू शकतो, अशी टीका होत आहे. भारतासारख्या कृषीप्रधान देशासाठी हे धोक्याचे संकेत आहेत, असे टीकाकारांचे मत आहे. कार्बन टॅक्स कडक पर्यावरणीय मानके, कामगार हक्कांचे पालन हा युरोपियन देशांचा प्राधान्यक्रम आहे. याचा खर्च कोण उचलणार? मोठ्या उद्योगांना कदाचित जमेल, पण लघुउद्योगांसाठी ही अट गळफास
ठरू शकतात.
भारत हा जगातील सर्वांत मोठा औषध उत्पादक देश आहे. ‘जगाची फार्मसी’ म्हणून आपला देश ओळखला जातो. युरोपियन संघाचे कडक बौद्धिक संपदा नियम जेनेरिक औषधांच्या उत्पादनावर मर्यादा आणू शकतात. यामुळे औषधांच्या किमती वाढण्याचा धोका आहे, जो गरीब आणि विकसनशील देशांसाठी घातक ठरू शकतो. हा करार फक्त व्यापारापुरता मर्यादित नाही. भारत-युरोपियन करार हा भू-राजकारणाचाही भाग आहे. मात्र प्रश्न असा आहे की, भारत या करारात समसमान भागीदार आहे का, की दबावाखाली सवलती देणारा देश गणला जाणार आहे, हे केवळ कराराचा सखोल अभ्यास केल्यावरच अथवा त्यातील बारकावे स्पष्ट झाल्यावर कळू शकते. मुक्त व्यापाराच्या नावाखाली शेतकरी, लघुउद्योग, सार्वजनिक आरोग्य यांचा बळी दिला जाणार नाही, अशी देशवासीयांची अपेक्षा आहे. कराराची टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी व्हावी, संवेदनशील क्षेत्रांना संरक्षण मिळावे, स्वदेशी उद्योगांसाठी सुरक्षा कवच असणे अनिवार्य असले पाहिजे. भारत-युरोपियन संघ व्यापार करार हा काही संभावना वगळल्या तर दीर्घकालीन संधी ठरू शकतो. मुक्त व्यापार कुणासाठी, अशी चर्चा चालते. जर त्याचा फायदा फक्त बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनाच होणार असेल, तर हा करार यशस्वी ठरणार नाही. पण जर भारताने आपल्या अटींवर, शहाणपणाने आणि राष्ट्रीय हित जपून वाटाघाटी केल्या असतील, तर हा करार भारताच्या आर्थिक वाटचालीत मैलाचा दगड ठरू शकतो. वस्त्रोद्योग, लेदर, औषधनिर्मिती, कृषी-प्रक्रिया उद्योग यांना मोठा फायदा होऊ शकतो. युरोपियन देशांसाठी भारत हा चीनचा विश्वासार्ह पर्याय ठरू शकतो. याचा अप्रत्यक्ष फायदा भारताला जागतिक पुरवठा साखळीत केंद्रस्थानी येण्यात होईल. अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया यांच्याबरोबर भागीदारी वाढवत असतानाच, हा करार होणे म्हणजे भारताचा जगातील प्रभाव अधिक दृढ होणे. योग्य अटींवर झालेला हा करार भारताला केवळ आर्थिक महासत्ता नव्हे, तर नियम घडवणारा जागतिक खेळाडू बनवू शकतो. पण चुकीच्या घाईत घेतला गेला असेल तर हा निर्णय भविष्यातील अडचणींचे बीजही ठरू शकतो. म्हणूनच हा करार संधी आणि सावधपणा यांचा समतोल साधणारी कसोटी आहे.
- गंगाराम केशव म्हांबरे
(लेखक पत्रकार असून विविध
विषयांवर लेखन करतात)
मो. ८३९०९१७०४४
