उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये जातीवर आधारित भेदभाव रोखण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) लागू केलेल्या 'उच्च शिक्षण संस्थांमधील समानता प्रोत्साहन नियमावली २०२६' वरून सध्या देशभरात गदारोळ निर्माण झाला आहे. या नवीन नियमावलीतील तरतुदींबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम आणि भीतीचे वातावरण असून, मंगळवारी दिल्लीतील यूजीसी कार्यालयाबाहेर मोठ्या प्रमाणात निदर्शने करण्यात आली. या वाढत्या विरोधाची दखल घेत शिक्षण मंत्रालय लवकरच या नियमांबाबत सविस्तर स्पष्टीकरण जारी करणार आहे.
यूजीसीच्या नवीन आराखड्यानुसार, प्रत्येक विद्यापीठ आणि महाविद्यालयात 'इक्विटी कमिटी' (समानता समिती) स्थापन करणे अनिवार्य आहे. या समितीमध्ये अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्गीय, महिला आणि दिव्यांग सदस्यांचा समावेश असेल. गेल्या पाच वर्षांत मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या भेदभावाच्या तक्रारींमध्ये ११८ टक्क्यांहून अधिक वाढ झाल्याचे अधिकृत आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. ही बाब गांभीर्याने घेत यूजीसीने तक्रार निवारणासाठी ही नवीन यंत्रणा उभी केली आहे. मात्र, खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी या नियमांना विरोध दर्शवला असून, हे नियम एकांगी असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. या नियमावलीचा गैरवापर होऊन खोट्या तक्रारी दाखल केल्या जाऊ शकतात, अशी भीती आंदोलक विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली आहे.
हा वाद आता केवळ रस्त्यावर न राहता सर्वोच्च न्यायालयात आणि राजकीय पटलावरही पोहोचला आहे. संसदेच्या आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधी पक्ष हा मुद्दा लावून धरण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, सर्वोच्च न्यायालयात या नियमावलीला आव्हान देणारी याचिका दाखल करण्यात आली असून, त्यावर लवकरच सुनावणी अपेक्षित आहे. या पार्श्वभूमीवर, सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकार नवीन नियमावलीबाबत पसरलेली चुकीची माहिती खोडून काढण्यासाठी पावले उचलत आहे. या नियमांचा कोणत्याही परिस्थितीत गैरवापर होणार नाही आणि कॅम्पसमध्ये सर्वसमावेशक वातावरण निर्माण करणे हाच सरकारचा मूळ उद्देश असल्याचे स्पष्टीकरण शिक्षण मंत्रालयाकडून दिले जाणार आहे. शैक्षणिक क्षेत्रातील वाढता तणाव पाहता, सरकारचे आगामी स्पष्टीकरण या वादावर पडदा टाकणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
- ऋषभ एकावडे
