पाच वर्षांच्या सत्ताकाळानंतर तालिबानने अखेर अफगाणिस्तानसाठी स्वतःचे नवे संविधान तयार केले असून, ते राजपत्राद्वारे संपूर्ण देशात लागू करण्याची तयारी सुरू केली आहे. १० खंड आणि ११९ अनुच्छेद असलेले हे संविधान पूर्णतः शरिया कायद्यावर आधारित असून, त्याच आधारे शासन चालवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. २०२१ मध्ये हिबतुल्लाह अखुनजदा यांच्या नेतृत्वाखाली तालिबानने अफगाणिस्तानमध्ये सत्ता स्थापन केल्यानंतर पहिल्यांदाच अधिकृत संविधानाचा मसुदा समोर आला आहे.
या नव्या संविधानामुळे अफगाणिस्तानमध्ये भेदभाव अधिक वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. मानवी हक्क, विशेषतः महिलांचे आणि अल्पसंख्याकांचे अधिकार, आणखी कमकुवत होतील, असा इशारा तज्ज्ञांकडून देण्यात येत आहे. ‘झघम’ या नियतकालिकाने संविधानातील काही महत्त्वाचे मुद्दे उघड केले असून, त्यावरून तालिबानच्या विचारसरणीचे भयावह चित्र स्पष्ट होत आहे. संविधानातील अनुच्छेद-९ मध्ये समाजाचे तीन वर्गांमध्ये विभाजन करण्याची तरतूद आहे. यात पहिला वर्ग विद्वानांचा, दुसरा अभिजात वर्गाचा आणि तिसरा वर्ग सामान्य नागरिकांचा असा विभाग करण्यात आला आहे. या वर्गवारीमुळे कायद्याच्या अंमलबजावणीतही स्पष्ट असमानता दिसून येते. किरकोळ गुन्ह्यांमध्ये विद्वान आणि अभिजात वर्गाला शिक्षा न देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे, कारण हे लोक ‘सवयीने गुन्हेगार नसतात’, असा दावा करण्यात आला आहे. इतकेच नव्हे तर विद्वान वर्गाला न्यायालयात हजर राहण्यापासूनही सूट देण्यात आली आहे. त्याच गुन्ह्यासाठी मात्र सामान्य नागरिकांना कारावासाची शिक्षा भोगावी लागणार आहे.
महिला आणि अल्पसंख्याकांसाठी संविधान अधिक कठोर असल्याचे चित्र आहे. तालिबान राजवटीत पुरुषांच्या तुलनेत महिलांना मिळणारी स्वातंत्र्याची जागा आधीच अत्यंत मर्यादित होती. नव्या कायद्यांमुळे महिलांची सार्वजनिक जीवनातील उपस्थिती आणि आर्थिक सहभाग जवळपास संपुष्टात येण्याची भीती आहे. नियमांचे पालन न करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईची स्पष्ट तरतूद करण्यात आली आहे.
गुन्ह्यांशी संबंधित अनेक प्रकरणांमध्ये अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार न्यायविदांकडे सोपवण्यात आला आहे. ‘किसास’ आणि ‘हद्द’ यासारख्या प्रकरणांमध्ये सरकारला हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार असला, तरी तो मर्यादित स्वरूपाचा आहे. २०२१ पासून आजवर तालिबान सरकार मुख्यतः फरमानांच्या आधारेच चालवली जात आहे. या कालावधीत तब्बल ४७० फरमान जारी करण्यात आले असून, त्यातील बहुतांश शरिया कायद्याशी संबंधित आहेत. हे फरमान थेट तालिबानचे सर्वोच्च नेते हिबतुल्लाह अखुनजदा जारी करतात.
संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘ओसीएचए’ संस्थेच्या अहवालानुसार, तालिबानच्या धोरणांमुळे अफगानिस्तानची सामाजिक आणि आर्थिक रचना पूर्णपणे बदलून गेली आहे. महिलांच्या शिक्षण आणि रोजगारावर आधीच बंदी होती, आता त्यांचे सार्वजनिक जीवनही जवळपास संपवण्यात आले आहे. यासाठी सर्वाधिक फरमान जारी करण्यात आल्याचेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
- सचिन दळवी
