नियमांचे उल्लंघन करत रात्रभर काम सुरूच
पणजी : गोव्यातील प्रसिद्ध मोरजी किनारी भागात एकीकडे ऑलिव्ह रिडले कासवांच्या संवर्धनासाठी वन खाते झटत असताना, दुसरीकडे शापोरा नदीच्या मुखाशी सुरू असलेल्या ड्रेझिंगमुळे या मोहिमेसमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे. या हंगामात आतापर्यंत १८ सागरी कासवांनी सुमारे १९०० अंडी घातली असून ती सुरक्षित ठेवण्याचे काम सुरू आहे. मात्र, शापोरा नदीत सुरू असलेल्या रेती उपशामुळे संवर्धन क्षेत्रातील जमिनीची धूप होऊन तेथे मोठे खड्डे पडले आहेत. समुद्राचे पाणी थेट कासवांच्या घरट्यांपर्यंत पोहोचत असल्याने ही जमीन घट्ट झाली असून, यामुळे अंड्यांच्या सुरक्षिततेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
पोरा नदीच्या मुखाशी ३० डिसेंबर २०२५ पासून देखभालीसाठी ड्रेझिंग सुरू करण्यात आले आहे. या कामात अनेकवेळा तांत्रिक बिघाडामुळे खंड पडला असला, तरी २१ जानेवारीपासून हे काम पुन्हा वेगाने सुरू झाले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, निविदेतील अटींनुसार रात्री ९ वाजेनंतर काम करण्यास मनाई असतानाही, येथे रात्रीच्या वेळी मोठ्या प्रमाणात ड्रेझिंग सुरू असल्याचे वृत्त समोर आले आहे. मच्छिमारांच्या बोटींच्या सुलभ वाहतुकीसाठी वाळूचा उपसा करणे गरजेचे असले, तरी कासवांच्या प्रजननाच्या ऐन हंगामात हे काम इतक्या तातडीने का केले जात आहे, असा सवाल स्थानिक नागरिक आणि निसर्गप्रेमी विचारत आहेत.
वन्यजीव तज्ज्ञांच्या मते, ऑलिव्ह रिडले कासवे हे भारतीय वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२ च्या 'अनुसूची १' अंतर्गत संरक्षित आहेत. ही कासवं हजारो मैलांचा प्रवास करून अंडी घालण्यासाठी त्याच किनाऱ्यावर परततात जिथे त्यांचा जन्म झाला होता. प्रजननासाठी ही कासवे किनाऱ्यालगतच्या उथळ पाण्यात वावरतात. अशा वेळी ड्रेझिंगमुळे होणारा आवाज आणि समुद्राच्या पात्रात होणारे बदल या प्रजातींच्या अस्तित्वासाठी अत्यंत घातक ठरू शकतात. प्रजनन क्षेत्रात अडथळे निर्माण झाल्यास या संरक्षित जीवांच्या जीविताला धोका उद्भवतो.
शासनाने कासव संवर्धनासाठी जी जमीन आरक्षित केली आहे, तिथेच आता ड्रेझिंगच्या कामामुळे नैसर्गिक समतोल बिघडत असल्याचे चित्र आहे. जमिनीचा थर घट्ट झाल्यामुळे अंड्यातून पिले बाहेर येण्याच्या नैसर्गिक प्रक्रियेत अडथळे येऊ शकतात. त्यामुळे सरकारने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन, कासव संवर्धन क्षेत्राचे रक्षण करण्यासाठी ड्रेझिंगच्या कामावर तात्काळ मर्यादा घालाव्यात किंवा योग्य पर्यायी व्यवस्था करावी, अशी मागणी पर्यावरणवाद्यांकडून केली जात आहे.
