पारदर्शकतेवर उच्च न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब
पणजी : पोलिस उपनिरीक्षक भरती प्रक्रियेतील ८०० मीटर धावण्याच्या चाचणीला आव्हान देणारी याचिका गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. भरती प्रक्रियेचा व्हिडिओ पाहिल्यास सर्व उमेदवारांना समान वागणूक आणि व्यवस्था दिल्याचे स्पष्ट होत असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. याचिकादारांनी मांडलेल्या मुद्द्यांमध्ये तथ्य नसल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने भरती प्रक्रिया योग्य ठरवली.
न्यायमूर्ती वाल्मिकी मिनेझिस तसेच न्यायमूर्ती अमित जामसंडेकर यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने हा महत्त्वाचा आदेश दिला. साई मोहन नाईक, महाबळेश्वर हरमलकर यांच्यासह सहा उमेदवारांनी राज्य सरकार, गोवा कर्मचारी निवड आयोग आणि पोलीस महासंचालक यांना प्रतिवादी करत न्यायालयात धाव घेतली होती. धावताना पायाला ‘आरएफआयडी’ चिप बसवल्यामुळे अडथळा आला, असा दावा याचिकादारांनी केला होता.
सुनावणीदरम्यान अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी याचिकादारांचा धावतानाचा व्हिडिओ न्यायालयात सादर केला. धावताना उमेदवारांना ओव्हरटेक करताना कोणताही अडथळा आला नसल्याचे या व्हिडिओमधून स्पष्ट झाले. तसेच सर्व उमेदवारांसाठी एकाच पद्धतीची प्रक्रिया राबवण्यात आल्याचे सरकारने स्पष्ट केले, जे न्यायालयाने मान्य केले.
| घटक | उमेदवारांची संख्या |
|---|---|
| चाचणीसाठी आलेले एकूण उमेदवार | ९३६ |
| उत्तीर्ण उमेदवार | ४४९ |
| अनुत्तीर्ण (नापास) उमेदवार | ४९७ |
| न्यायालयात गेलेले उमेदवार | ०६ |
नापास झालेल्यांपैकी केवळ ६ जणांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. विशेष म्हणजे, याचिकेत उत्तीर्ण झालेल्या ४४९ उमेदवारांना प्रतिवादी करण्यात आले नव्हते, हा कायदेशीर मुद्दाही न्यायालयात महत्त्वाचा ठरला. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने भरती प्रक्रियेत कोणतीही अनियमितता नसल्याचे स्पष्ट करत याचिका फेटाळून लावली.
