म्युटेशन प्रक्रियेसाठी सरकारकडून समिती
पणजी : साळावली धरण पुनर्वसन योजनेअंतर्गत भूखंड मिळालेल्या लाभार्थ्यांच्या जमिनींचे सर्वेक्षण क्रमांक तपासण्यासाठी सरकारने एक महत्त्वाची समिती स्थापन केली आहे. या समितीला म्युटेशन प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. याबाबतची अधिकृत अधिसूचना सरकारने जारी केली आहे.
कुशावती जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी या समितीचे अध्यक्ष असतील. सांगेचे उपजिल्हाधिकारी, जलस्रोत खात्याचे प्रतिनिधी, सांगेचे मामलेदार, सर्वे निरीक्षक, संबंधित पंचायतींचे सरपंच तसेच लाभार्थ्यांचे प्रतिनिधी यांचा समितीत समावेश आहे. महसूल तसेच सर्वे खात्याचे संचालक हे समितीचे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील.
| घटक | माहिती |
|---|---|
| समितीचे अध्यक्ष | जिल्हाधिकारी, कुशावती जिल्हा |
| मुख्य उद्दिष्ट | सर्वे क्रमांक दुरुस्ती आणि म्युटेशन प्रक्रिया पूर्ण करणे. |
| प्राथमिक मुदत | ३ महिने |
| प्रशासकीय विभाग | महसूल विभाग आणि जलस्रोत खाते |
१९७० मध्ये साळावली धरणासाठी जमीन संपादन केल्यानंतर विस्थापित लोकांचे पुनर्वसन करण्यात आले होते. मात्र, त्यावेळी त्यांना देण्यात आलेल्या भूखंडांचे सर्वे क्रमांक योग्य प्रकारे नोंदले गेले नव्हते. म्युटेशन प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने अनेकांच्या नावावर आजही त्यांची हक्काची घरे नोंदलेली नाहीत. यामुळे निर्माण झालेल्या कायदेशीर अडचणी दूर करण्याचे काम ही समिती करणार आहे.
म्युटेशन न झाल्यामुळे लाभार्थ्यांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. या प्रक्रियेत सर्वे क्रमांकांमध्ये दुरुस्ती करून घरे प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांच्या नावावर करण्याची प्रक्रिया प्राधान्याने पूर्ण केली जाईल, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले आहे. तीन महिन्यांत काम पूर्ण न झाल्यास समितीला मुदतवाढ देण्याची तरतूदही अधिसूचनेत करण्यात आली आहे.
