गुन्हेगारी रोखण्यासाठी निर्णय : आपत्कालीन परिस्थितीत कारवाईची मुभा
पणजी : गोव्यातील वाढती गुन्हेगारी रोखण्यासाठी पोलीस महानिरीक्षकांना (IGP) आता मोबाईल तसेच संगणकातील डिजिटल माहिती तपासण्याचे विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत याबाबतची अधिसूचना जारी करण्यात आली असून, केवळ आपत्कालीन परिस्थितीतच या अधिकारांचा वापर करता येणार आहे.
गुन्हेगारांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी आता पोलिसांना तांत्रिक बळ मिळाले आहे. डिजिटल पुरावे मिळवण्यासाठी ई-मेलचा पासवर्ड मिळवणे, व्हॉट्सअॅप संदेशांची तपासणी करणे किंवा फोन टॅप करणे अशा पद्धतींचा वापर आता पोलीस महानिरीक्षक करू शकणार आहेत. संशयित व्यक्तीच्या मोबाईलमधील कॉल रेकॉर्ड, मेसेज आणि साठवलेली इतर माहिती तपासण्याची मुभा आता पोलिसांना असेल.
| अधिकार / क्षेत्र | तपशील |
|---|---|
| तपासणीची साधने | मोबाईल, संगणक, ई-मेल आणि व्हॉट्सअॅप. |
| परवानगीची अट | गृह सचिवांची लेखी पूर्वपरवानगी बंधनकारक. |
| मुदत आणि नियम | ३ दिवस आधी कळवणे आणि ७ दिवसांत मान्यता आवश्यक. |
| वापर कधी होणार? | केवळ आपत्कालीन आणि सुरक्षाविषयक कारणांसाठी. |
माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० अंतर्गत हे अधिकार देण्यात आले असले, तरी त्यावर कडक निर्बंध आहेत. डिजिटल छापा टाकण्यापूर्वी तीन दिवस आधी गृह सचिवांना कळवणे आवश्यक आहे. गृह सचिवांनी सात दिवसांच्या आत मान्यता दिल्यानंतरच पुढील कारवाई करता येईल. गृह खात्याला लेखी माहिती दिल्याशिवाय कोणतीही वैयक्तिक माहिती मिळवता येणार नाही, असे अधिसूचनेत स्पष्ट केले आहे.
राज्यात चोरी, दरोडे तसेच सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढत असल्याने तपासासाठी संशयितांचे डिजिटल फूटप्रिंट्स तपासणे अपरिहार्य झाले आहे. अनेकदा गुन्हेगार तांत्रिक पळवाटांचा आधार घेतात, मात्र आता थेट ई-मेल आणि मोबाईलमध्ये साठवलेली माहिती शोधून काढून तिची प्रत घेण्याची मुभा पोलिसांना मिळाल्याने तपासाला गती येईल. राज्याच्या सुरक्षेसाठी या उपाययोजना अत्यंत महत्त्वाच्या असल्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे.
