मयडेतील घराच्या दरानंतर आता पुढील काळात गोव्यात घर, जमीन घेण्यासाठी असलेली स्पर्धा वाढणार आहे. सध्या जे प्रकल्प येऊ घातले आहेत, त्यांचे आता चांगलेच फावणार आहे. कारण स्पर्धा वाढली, लोकांना गोव्यात महागडे घर घेण्याची इच्छा तयार झाली की, लगेच बांधकाम कंपन्या आपले दरही वाढवतील.
गोव्यातील जमिनी केवळ दिल्ली, मुंबई किंवा नोयडाच नव्हे; तर कर्नाटक, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा यांसारख्या राज्यांतील व्यावसायिकांनी विकत घेतल्या आहेत. एकेकाळी कवडीमोलाने घेतलेल्या शेतजमिनी आणि ऑर्चड जमिनींवर आता कोट्यवधींचे व्हिला आणि गृहनिर्माण प्रकल्प उभे राहिले आहेत. गेल्या दहा-पंधरा वर्षांत गोव्यातील रिअल इस्टेट उद्योगात कमालीची लाट आली आहे. भारतातल्या मोठमोठ्या बांधकाम कंपन्या गोव्यात आता प्रकल्प उभारत आहेत. नव्या बांधकामांसह जुन्या घरांना विकसित करून त्यांनाही सोन्याच्या दराने विकण्याचे प्रयत्न होत आहेत. ज्यांनी दहा-पंधरा वर्षांपूर्वी जमिनी घेऊन ठेवल्या होत्या, त्यांना वाढलेल्या किमतींमुळे आता मोठा नफा मिळत आहे; यामुळे गोव्यात बांधकाम विकासाचे नवे पर्वच सुरू झाले आहे. डीएलएफ, लोढा, टाटा, गोदरेज, प्रेस्टीज, इस्प्राव्हा, भूतानी, सब इन्फ्रा अशा अनेक मोठ्या कंपन्यांनी गोव्यात आपले प्रकल्प सुरू केले आहेत. लक्झरी व्हिला, चांगले फ्लॅट्स, सेकंड होम, रिसॉर्ट्ससारखी घरे देण्यासाठी या कंपन्यांमध्ये चढाओढ लागली आहे.
धक्कादायक बाब म्हणजे, गोव्यात बार्देशमधील मयडेसारख्या गावात सहा बेडरूमचा एक व्हिला १०५ कोटी रुपयांना विकला जात आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर याबाबत एका कंपनीने लिलावासाठी ही रक्कम निश्चित केली आहे. गोव्यात जिथे गोवेकराला राहण्यासाठी सरकार एक साधी सदनिका उपलब्ध करून देऊ शकत नाही, त्या मयडेसारख्या गावात १०५ कोटींना एक व्हिला दिला जातो, यावरून गोव्यातील बांधकाम क्षेत्रातील तेजी कुठल्या टप्प्यावर आहे, हे लक्षात येईल. यात गोव्यातील बांधकाम व्यावसायिक मात्र देशोधडीला लागण्याची वेळ आली आहे. काही व्यावसायिकांनी आपला व्यवसाय या स्पर्धेतही टिकवला असला तरी अनेक बांधकाम कंपन्या आता मागे पडत आहेत. बाहेरून आलेल्या बांधकाम कंपन्यांसाठी स्थानिक राजकारण्यांनी जणू रेड कार्पेटच अंथरल्यामुळे स्थानिक व्यावसायिक स्पर्धेत मागे पडले आहेत.
सध्या एका कंपनीने मयडेतील एक व्हिला १०५ कोटींना विकण्यासाठी निश्चित केल्यामुळे गोव्यातील जमिनींचे दर पुढील काही दिवसांत गगनाला भिडणार आहेत. कारण ही स्पर्धा घर किंवा जमीन घेण्यासाठी नसून आता गोव्यात घर किंवा जागा असणे हे आता प्रतिष्ठेचे लक्षण बनले आहे. आपल्याजवळ पैसा आहे, हे दाखविण्यासाठीच अशा प्रकारच्या गोष्टी होत असतात. आसगाव, हणजूण, शिवोली, उसकई, हळदोणा, मयडे, बस्तोडा, हरमल, मोरजी या भागांतील जमिनीचे दर गगनाला भिडले आहेत. मयडेतील घराच्या दरानंतर आता पुढील काळात गोव्यात घर, जमीन घेण्यासाठी असलेली स्पर्धा वाढणार आहे. सध्या जे प्रकल्प येऊ घातले आहेत, त्यांचे आता चांगलेच फावणार आहे. कारण स्पर्धा वाढली, लोकांना गोव्यात महागडे घर घेण्याची इच्छा तयार झाली की, लगेच बांधकाम कंपन्या आपले दरही वाढवतील. हे चित्र पाहता गोवा हा श्रीमंत लोकांचा प्रदेश होणार आहे, हे नक्की. कारण कारापूरसारख्या भागात तारांकित घरे येत आहेत. मोठ्या प्रकल्पांचे लोण आता गावागावांपर्यंत पोहचल्यामुळे साध्या घरात राहणारा गोवेकर मात्र हे सारे चित्र पाहून नक्कीच चिंताग्रस्त होणार आहे. गोव्यात होणारे हे बदल सर्वसामान्य माणसांच्या आवाक्याबाहेरचे आहेत. सरकारही सर्वसामान्य माणसांना परवडणाऱ्या दरात घर देण्याचा विचार करत नाही. त्याचा फायदा अशा बांधकाम कंपन्या उठवत आहेत. जगण्यासाठी लक्झरी स्पर्धा गोव्यात सुरू झाली आहे. त्यामुळे गाव, गोवा वाचवण्यासाठी चळवळ उभी करण्यासाठी सुरू असलेले प्रयत्नही कमी पडतील. या सगळ्या विकासाच्या चक्रव्युहात सर्वसामान्य गोवेकरच भरडला जाणार आहे. मग तो कधी मुंडकार असेल, जो घर सोडण्यावरून सतावला जाईल. कधी तो मोठ्या प्रकल्पाच्या ओझ्याखाली दबला जाणारा स्थानिक असेल, जो आपल्या भागात प्रकल्प नको म्हणून वारंवार रस्त्यावर येतो. कधी तो मेगा प्रकल्प येत असलेल्या भागातील नागरिक असेल जो पाणी, वीज, रस्ता या समस्यांसाठी भरडला जाईल. कारण गोवेकरांचा विचार करण्याची क्षमता आता शासनकर्त्यांकडे राहिलेली नाही. म्हणूनच मोठमोठे प्रकल्प ग्रामस्थांचा विचार न करता त्यांच्यावर लादले जात आहेत. गोव्याला या विकासाची किंमत मोजावी लागणार आहे. ती राजकारण्यांना नाही, पण स्थानिकांना आणि त्या गोवेकरांना जे आपला गाव, आपले राज्य अबाधित ठेवण्यासाठी सरकारच्या नुकसानकारक धोरणांचा विरोध करताहेत.
