जागतिक राजकारणात ‘मुत्सद्देगिरी’ हा शब्द जिथे अत्यंत संयमाने वापरला जातो, तिथे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा आपल्या आक्रमक आणि बेधुंद शैलीने खळबळ उडवून दिली आहे. ‘बोर्ड ऑफ पीस’ या आपल्या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमात सामील होण्यास फ्रान्सने नकार दिल्यानंतर, ट्रम्प यांनी थेट फ्रान्सच्या अर्थव्यवस्थेच्या आणि अस्मितेच्या एका महत्त्वाच्या भागावर म्हणजेच फ्रेंच वाइन आणि शॅम्पेनवर बोट ठेवले आहे.
ट्रम्प यांनी फ्रेंच वाइन आणि शॅम्पेनवर थेट २०० टक्के आयात शुल्क (टॅरिफ) लावण्याची धमकी दिली आहे. हा निर्णय केवळ आर्थिक नसून पूर्णपणे राजकीय सूडबुद्धीने प्रेरित असल्याचे त्यांच्या वक्तव्यावरून स्पष्ट होते. मॅक्रॉन यांनी ‘बोर्ड ऑफ पीस’च्या बैठकीचे निमंत्रण नाकारले, ही गोष्ट ट्रम्प यांच्या जिव्हारी लागलेली दिसते. यावर ट्रम्प यांची प्रतिक्रिया अत्यंत बोचरी होती. मॅक्रॉन लवकरच पद सोडणार आहेत, त्यामुळे त्यांच्या येण्याने तसाही काही फरक पडत नाही. पण मी २०० टक्के टॅरिफ लावला तर ते नक्कीच पळत येतील. हे वक्तव्य दोन राष्ट्रप्रमुखांमधील संवाद नसून, एका व्यापारी करारासारखे वाटते, जिथे साम, दाम, दंड आणि भेद या नीतीचा उघड वापर होत आहे.
या वादाच्या केंद्रस्थानी असलेले ‘बोर्ड ऑफ पीस’ हे व्यासपीठ गाझा पट्टीत युद्धानंतरची शांतता, पुनर्निर्माण आणि स्थिरता प्रस्थापित करण्यासाठी ट्रम्प यांनी तयार केले आहे. याचे अध्यक्षपद खुद्द ट्रम्प यांच्याकडे आहे. गाझामध्ये अस्थाई पॅलेस्टिनी प्रशासनाला पाठिंबा देणे आणि मानवी मदत पोहोचवणे हा याचा मुख्य उद्देश असला, तरी याला मिळणारा प्रतिसाद संमिश्र आहे. विशेष म्हणजे, या बोर्डासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पाकिस्तानी पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनाही निमंत्रण धाडण्यात आले आहे. रशियाचे व्लादिमीर पुतिन यांनाही बोलावणे आहे. भारत आणि पाकिस्तानने अद्याप आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही, परंतु मॅक्रॉन यांच्या नकारामुळे युरोपची या उपक्रमाकडे पाहण्याची साशंक वृत्ती अधोरेखित होते.
हा संघर्ष केवळ वाइनपुरता मर्यादित नाही. याच्या जोडीला ग्रीनलँडचा मुद्दाही तापलेला आहे. ट्रम्प यांना ग्रीनलँडवर अमेरिकेचे नियंत्रण हवे आहे, ज्याला आठ युरोपीय देशांनी कडाडून विरोध केला आहे. त्याचा बदला म्हणून ट्रम्प यांनी या देशांवर १० टक्के टॅरिफची घोषणा केली आहे, जो पुढच्या महिन्यापासून लागू होईल. हा दर भविष्यात वाढवण्याची धमकी देऊन त्यांनी युरोपवर दुहेरी दबाव टाकला आहे.
या सगळ्या गदारोळात ट्रम्प यांनी मॅक्रॉन यांचा एक खासगी मेसेज जाहीर करून राजनैतिक मर्यादा ओलांडल्याची चर्चा आहे. या मेसेजमध्ये मॅक्रॉन यांनी इराण आणि सीरियावर सहमती दर्शवली होती, पण ग्रीनलँडबाबत ट्रम्प यांच्या धोरणाबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. खासगी चर्चा अशा प्रकारे सार्वजनिक करून, भविष्यात कोणत्याही नेत्याने ट्रम्प यांच्याशी मोकळेपणाने बोलण्याआधी दहा वेळा विचार करावा, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.
- सचिन दळवी
