आजच्या भारतीय राजकारणात एक गोष्ट स्पष्ट आहे. नकारात्मकतेलाही काही मर्यादा आहेत. जनतेला भीती दाखवून, संशय पेरून किंवा सातत्याने टीका करून दीर्घकाळ साथ मिळत नाही. आशा, स्थैर्य आणि विकासाचा मार्ग दाखवणारे नेतृत्वच जनतेला भावते.
भारतीय राजकारण आज निर्णायक वळणावर उभे आहे. मतदार केवळ घोषणा, भावनिक आवाहने किंवा सत्ताविरोधी घोषणांवर निर्णय घेणारा राहिलेला नाही. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी त्याचा कधी विचार केला नाही वा ते त्याहून काही अधिक करू शकतील, अशी परिस्थिती सध्यातरी दिसत नाही. मतदार आता प्रत्यक्ष कामगिरी पाहतो, परिणाम मोजतो आणि आपल्या भविष्यासाठी ठोस दिशा देणाऱ्या नेतृत्वाला पसंती देतो हे मान्य करावेच लागेल. अशा वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काँग्रेसबाबत काल-परवाच आसाम भेटीत केलेले विधान खूप वेगळे आहे, असे म्हणता येणार नाही. 'नकारात्मक राजकारणामुळे काँग्रेसने जनतेचा विश्वास गमावला आहे,' हे त्यांचे केवळ प्रचारकी भाषण नसून, बदललेल्या भारतीय राजकारणाचे नेमके वर्णन ठरते.
काँग्रेस हा पक्ष स्वातंत्र्यलढ्याचा वारसा सांगतो, हे निर्विवाद आहे. मात्र वारसा सांगणे आणि वर्तमानात नेतृत्व करणे या दोन भिन्न गोष्टी आहेत. स्वातंत्र्यानंतरच्या दीर्घ सत्ताकाळात काँग्रेसमध्ये सत्तेचा अहंकार, घराणेशाहीची पकड आणि निर्णयप्रक्रियेतील अलिप्तता वाढत गेली. जनतेशी असलेले थेट नाते हळूहळू तुटत गेले. जेव्हा सत्ता हातातून गेली, तेव्हा आत्मपरीक्षणाऐवजी काँग्रेसने सत्ताधाऱ्यांविरोधात सातत्याने नकारात्मक प्रचार करण्याचा सोपा मार्ग स्वीकारला. विशेष म्हणजे, मतदारांनी या नकारात्मक राजकारणाला प्रतिसाद दिला नसतानाही काँग्रेसने तो मार्ग सोडण्याचा विचारकधी केला नाही. २०१४ नंतरच्या राजकारणात काँग्रेसची भूमिका प्रामुख्याने प्रतिक्रियात्मक राहिली. सरकार जे जे काही करेल त्याला फक्त विरोध आणि विरोधच करायचा, योजनांवर प्रश्नचिन्हे लावायची, निर्णयांमागील हेतू संशयास्पद ठरवायचे; मग ते कितीही लोकाभिमुख असोत, ही एक साचेबद्ध पद्धत बनली. विरोधी पक्षाची भूमिका टीका करण्याचीच असते, हे मान्य. पण ही टीका जेव्हा तथ्यांऐवजी संशयावर आणि पर्यायांऐवजी आरोपांवर आधारित असते, तेव्हा तिची विश्वासार्हता संपते. काँग्रेस याच सापळ्यात अडकली.
नकारात्मक राजकारणाचा सर्वात मोठा दुष्परिणाम म्हणजे जनतेचा विश्वास संपणे. जेव्हा एखादा पक्ष सतत 'देश धोक्यात आहे,' 'लोकशाही संपत आहे,' 'सगळे काही चुकीचेच चालले आहे' असेच म्हणत राहतो; तेव्हा सामान्य नागरिकांच्या मनात प्रश्न उभा राहतो. जर सगळेच चुकीचे आहे, तर हा पक्ष योग्य काय करणार आहे? काँग्रेसकडून या प्रश्नाचे ठोस, सातत्यपूर्ण उत्तर कधीच मिळाले नाही. संसदेच्या सभागृहात नाही आणि सभागृहाबाहेर नाही. आजचा मतदार केवळ भाषणांवर नाही, तर अनुभवांवर निर्णय घेतो. रस्ते, रेल्वे, विमानतळ, वीजपुरवठा, डिजिटल सेवा, थेट लाभ योजना, प्रत्यक्ष डोळ्यांना दिसणारा विकास या सगळ्याचा त्याला रोजच्या आयुष्यात अनुभव येतो. सत्ताधारी पक्षाने या कामगिरीचे आक्रमकपणे सादरीकरण केले. त्याच्या तुलनेत काँग्रेसने अनेकदा या विकासकामांना सरसकट नाकारण्याची भूमिका घेतली. 'हे आधीच ठरलेले होते,' 'यात काही नवीन नाही,' 'ही फक्त जाहिरातबाजी आहे,' अशा प्रतिक्रिया मतदाराला नकारात्मक आणि पळवाटा वाटणे साहजिकच होते.
नकारात्मक राजकारणाचा आणखी एक घातक पैलू म्हणजे, सातत्याने संशय आणि अस्थैर्य निर्माण करणे. घटनात्मक संस्था, निवडणूक प्रक्रिया, न्यायव्यवस्था किंवा प्रशासन यांच्यावर वारंवार अविश्वास दाखवणे हे लोकशाहीसाठी घातक ठरते. अल्पकालीन राजकीय फायद्यासाठी हे केले जात असले, तरी सामान्य नागरिकाला सततचा संघर्ष नको असतो; त्याला स्थैर्य, सुरक्षितता आणि भविष्यातील स्पष्ट दिशा हवी असते. काँग्रेसची भाषा मात्र अनेकदा अस्वस्थता वाढवणारी ठरली. काँग्रेसच्या अधोगतीमागे तिच्या अंतर्गत संघटनात्मक अपयशाचीही मोठी भूमिका आहे. निर्णय काही मोजक्या लोकांपुरते मर्यादित राहणे, स्थानिक नेतृत्वावर विश्वास न ठेवणे, कार्यकर्त्यांना सत्ताकेंद्रांपासून दूर ठेवणे, यामुळे पक्षाची तळागाळातील ताकद संपत गेली. अनेक राज्यांत सक्षम नेते असूनही त्यांना स्वतंत्रपणे काम करण्याची मुभा मिळाली नाही. परिणामी, निवडणुकांच्या वेळी काँग्रेसकडे केवळ घोषणांची ताकद उरली, संघटनात्मक यंत्रणा नाही. याच्या उलट, सरकार पक्षाने बूथ पातळीपर्यंत संघटन उभारले, सतत जनसंपर्क ठेवला आणि आपल्या कार्यकर्त्यांना निर्णयप्रक्रियेचा भाग बनवले. मतदाराला ही ऊर्जा, ही सातत्यता स्पष्टपणे जाणवली. राजकारणात केवळ विचारधारा नव्हे, तर अंमलबजावणी आणि उपस्थितीही महत्त्वाची असते, हेच नेमके राहुल गांधी यांचा काँग्रेस पक्ष विसरला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची राजकीय मांडणी ही स्पष्टपणे सकारात्मक विचारांवर, कथानकावर आधारलेली आहे. ते विकास, राष्ट्रीय अस्मिता, आत्मनिर्भरता आणि दीर्घकालीन उद्दिष्टांवर भर देतात. विरोधकांच्या टीकेला ते 'नकारात्मक मानसिकता' म्हणून मांडतात आणि स्वतःला 'काम करणारा पर्याय' म्हणून सादर करतात. काँग्रेसने या कथानकाला धारदार, तथ्याधारित आणि लोकांना पटेल असे प्रत्युत्तर देणे अपेक्षित होते. मात्र त्याऐवजी वैयक्तिक टीका, उपरोधिक टिप्पणी आणि सततची कुरकुर हाच मार्ग स्वीकारला गेला. याचा सर्वाधिक फटका तरुण मतदारांशी असलेल्या नात्याला बसला. आजचा तरुण आशावादी आहे, संधी शोधणारा आहे आणि भविष्यातील सुरक्षिततेचा विचार करणारा आहे. त्याला केवळ सरकारविरोधी घोषणांपेक्षा रोजगार, कौशल्यविकास, उद्योजकता आणि स्थैर्य याची भाषा अधिक भावते. काँग्रेसकडून ही सकारात्मक, दूरदृष्टीची भाषा प्रभावीपणे येऊ शकली नाही.
काँग्रेससाठी सगळे संपले आहे, असे आताच म्हणणे घाईचे ठरेल. महाराष्ट्रातील महापालिका निवडणुकीच्या निकालातही या पक्षाची पिछेहाट झाली, हे मान्य करूनही या पक्षाकडे अजूनही ऐतिहासिक वारसा, अनुभवी नेते आणि राष्ट्रीय स्तरावरची ओळख आहे हे विसरता येणार नाही. मात्र या भांडवलाचा उपयोग करण्यासाठी नकारात्मक राजकारणाची सवय आधी त्यांना सोडावी लागेल. केवळ सत्ताधाऱ्यांविरोधात उभे राहणे पुरेसे नाही; जनतेसमोर ठोस, विश्वासार्ह आणि अंमलात आणता येईल, असा पर्यायी अजेंडा ठेवावा लागेल.शेवटी, आजच्या भारतीय राजकारणात एक गोष्ट स्पष्ट आहे. नकारात्मकतेलाही काही मर्यादा आहेत. जनतेला भीती दाखवून, संशय पेरून किंवा सातत्याने टीका करून दीर्घकाळ साथ मिळत नाही. आशा, स्थैर्य आणि विकासाचा मार्ग दाखवणारे नेतृत्वच जनतेला भावते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेली टीका ही काँग्रेससाठी केवळ आरोप नसून इशारा आहे. तो इशारा वेळीच समजून घेऊन आत्मपरीक्षण झाले, तरच काँग्रेस पुन्हा जनतेशी नाते जोडू शकेल. अन्यथा, नकारात्मक राजकारणाच्या ओझ्याखाली काँग्रेसचा जनाधार आणखी झपाट्याने खचत जाणे अटळ आहे.
- वामन प्रभू
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार असून, राजकीय तसेच क्रीडा विश्लेषक आहेत) मो. ९८२३१९६३५९
