दिवस चौथा : आज सभागृहात आरोग्य आणि टीसीपी सारख्या महत्त्वाच्या खात्यांच्या मागण्यांवर चर्चा होणार आहे. यात जीएमसी, दंत महाविद्यालय, अन्न व औषध प्रशासन, नगरनियोजन, वन आणि महिला व बाल विकास खात्यांचा समावेश असेल. या विभागांतील प्रलंबित प्रश्न आणि विकासकामांवर लोकप्रतिनिधींकडून सविस्तर चर्चा अपेक्षित आहे.
पणजी : गोवा विधानसभेच्या कामकाजात मंगळवारी विविध मुद्द्यांवरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी पाहायला मिळाली. डिचोलीचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्ये यांनी उपस्थित केलेल्या वन्य जीवांच्या उपद्रवाच्या प्रश्नावर वनमंत्री विश्वजीत राणे यांनी मोठी घोषणा केली. अधिवेशन संपण्यापूर्वी राज्य सरकार 'मानव-वन्यजीव संघर्ष व्यवस्थापन धोरण' जाहीर करणार असून, शेजारील राज्यांच्या आराखड्याचा अभ्यास करून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याशी चर्चेनंतर हे धोरण लागू केले जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
सभागृहात 'युनिटी मॉल' प्रकल्पावरून वातावरण चांगलेच तापले होते. चिंबल येथील नियोजित मॉल रद्द करण्याच्या अधिकृत निर्णयावरून आणि या प्रकल्पावर झालेल्या खर्चावरून विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले. आमदार व्हेंझी व्हिएगस यांनी मंत्रिमंडळाच्या अधिकृत निर्णयाची मागणी केली असता, मंत्री रोहन खंवटे यांनी मॉलसाठी नवीन जागेचा शोध सुरू असल्याचे सांगितले. दुसरीकडे, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी 'गृह आधार' आणि 'दयानंद सामाजिक सुरक्षा' योजनेचे पैसे दर महिन्याच्या १० तारखेला लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होणार असल्याची महत्त्वाची घोषणा केली. दुपारच्या सत्रात आमदार विजय सरदेसाई यांनी शुक्रवारी विधानसभेत घडलेल्या प्रकाराची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून सभागृहाची बिनशर्त माफी मागितली.
विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी प्रलंबित अनुकंपा नियुक्तीचा प्रश्न उपस्थित करत सरकारवर टीका केली. याला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी येत्या महिन्याभरात ४२ पात्र उमेदवारांना नियुक्ती देण्याचे आश्वासन दिले. तसेच, कर्मचारी भरती आयोगामार्फत निवड झालेल्या २,५०० उमेदवारांपैकी २,००० उमेदवार मराठी माध्यमातील असल्याचे त्यांनी नमूद केले. दरम्यान, आज बुधवारी सभागृहात आरोग्य, नगरनियोजन, वन आणि महिला व बाल विकास यांसारख्या महत्त्वाच्या खात्यांच्या मागण्यांवर सविस्तर चर्चा होणार आहे.
LIVE UPDATES
१२.०१ : म्हापसा तार नदीचे प्रदूषण थांबवून परिसराचे सुशोभीकरण केले जाईल; तसेच तिथे 'वॉल्कवे' बांधण्याचा प्रस्ताव आहे : सुभाष शिरोडकर, जलस्रोत मंत्री.
११.५८ : गोव्यातील नद्यांचे प्रदूषण रोखण्यासाठी जलस्रोत खात्याच्या प्रत्येक विभागात उप-विभाग स्थापन होणार; उत्तर आणि दक्षिण गोव्यात नद्यांच्या प्रदूषण विश्लेषणासाठी स्वतंत्र लॅब उभारणार : मंत्री सुभाष शिरोडकर.
११.५६ : केंद्र सरकारच्या 'मिशन अमृत सरोवर' योजनेअंतर्गत गोव्यातील १७५ जलसाठ्यांचे पुनरुज्जीवन आणि विकास केला जाणार आहे. या सर्व जलसाठ्यांची निवड प्रक्रिया पूर्ण झाली असून सध्या त्यांचे काम प्रगतीपथावर असल्याची माहिती जलस्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी दिली.
११.५० : यांनी गोव्यातील नद्यांच्या प्रदूषणाविरोधात सरकारने कठोर पावले उचलावीत, अशी मागणी आमदार अॅड. कार्लूस फेरेरा यांनी केली. जलस्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर यांच्या प्रयत्नांचे कौतुक करतानाच, मांडवीसह राज्यातील ११ नद्या अजूनही प्रदूषित असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. या नद्या आणि इतर जलस्रोत तातडीने स्वच्छ करण्यासाठी उपाययोजना करण्याची विनंती त्यांनी सरकारला केली.
११.४५ : गेल्या ४ वर्षांपासून वास्को शहर पूरमुक्त राहिले असून, याचे मुख्य श्रेय जलस्रोत विभागाच्या (WRD) उत्तम गाळ उपसा कामाला जाते, असे आमदार दाजी साळकर यांनी सांगितले. या यशाबद्दल त्यांनी जलस्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर, खात्याचे अभियंते आणि त्यांच्या पथकाचे विशेष कौतुक केले.
