गुन्हेगार निर्भयपणे वावरतात, परदेशी टोळ्या गोव्याला ‘सेफ हब’ मानतात आणि स्थानिक नागरिक मात्र भीतीखाली जगतात, ही वस्तुस्थिती आहे.
गोवा हे निसर्गसौंदर्य, समुद्रकिनारे, पर्यटन, शांत जीवनशैली यासाठी जगभर ओळखले जाणारे छोटेसे राज्य आज एका गंभीर आणि भयावह वास्तवासमोर उभे आहे. रशियन महिलांचे संशयास्पद मृत्यू व खून, वाढती अमली पदार्थांची तस्करी, परदेशी गुन्हेगारी टोळ्यांचा वाढता प्रभाव आणि त्यासमोर हतबल दिसणारी पोलीस यंत्रणा, हे सारे गोव्याच्या सामाजिक सुरक्षिततेवरच प्रश्नचिन्ह उभे करत आहेत. हा प्रश्न केवळ परदेशी नागरिकांच्या सुरक्षेपुरता मर्यादित नाही. हा प्रश्न आहे गोव्यातील कायदा-सुव्यवस्थेच्या ढासळलेल्या पायाभूत रचनेचा, राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावाचा आणि शासनाच्या सोयीस्कर मौनाचा. गेल्या काही वर्षांत गोव्यात रशियन महिलांचे मृतदेह वेगवेगळ्या ठिकाणी आढळण्याच्या घटना सातत्याने घडत आहेत. समुद्रकिनारे, भाड्याचे फ्लॅट, निर्जन डोंगराळ भाग अशी ठिकाणे बदलत असली तरी एक गोष्ट कायम असते आणि ती म्हणजे, सरकारची आणि पोलिसांची गोंधळलेली, विसंगत आणि संशय निर्माण करणारी भूमिका. कधी मृत्यूला अपघात ठरवले जाते, कधी तो अतिसेवनाचा बळी ठरवला जातो, तर कधी त्याला आत्महत्या म्हटले जाते. एक गोष्ट खरी की, चौकशी वर्षानुवर्षे प्रलंबित असल्याचे दिसते. प्रश्न असा आहे की एका विशिष्ट देशातील महिलांचे मृत्यू वारंवार होणे हा योगायोग कसा मानायचा? मानवी तस्करी, ड्रग्स रॅकेट, सेक्स रॅकेट आणि आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी यांचा या घटनांशी काहीही संबंध नाही का? जर संबंध नाही, तर ठोस चौकशी अहवाल कुठे आहेत? दोषी कुठे आहेत? शिक्षा कोणाला होते आहे? गोवा आज केवळ पर्यटनाचे नव्हे, तर अमली पदार्थांच्या आंतरराष्ट्रीय नेटवर्कचे केंद्र बनत चालल्याचे वास्तव नाकारता येत नाही. रेव्ह पार्ट्या, समुद्रकिनाऱ्यांवरील खासगी कार्यक्रम, परदेशी नागरिकांचा मुक्त वावर या साऱ्याच्या आड ड्रग्स, मनी लॉन्डरिंग आणि मानवी तस्करीचा काळा धंदा फोफावत आहे. हे सारे स्थानिक पोलिसांच्या नजरेआड कसे काय राहू शकते, की ते मुद्दाम दुर्लक्षित केले जाते? मोठ्या माशांना पकडण्याची हिंमत होत नाही का?
राजकीय वरदहस्त आहे? की पर्यटन बुडेल, या भीतीने गुन्हे झाकले जात आहेत? असे प्रश्न निर्माण होण्यास सरकारच जबाबदार आहे. गोवा पोलीस दलाचा आज धाक उरला नाही, केवळ कागदी घोडे नाचवणारी व्यवस्था बनत चालली आहे. गुन्हेगार निर्भयपणे वावरतात, परदेशी टोळ्या गोव्याला ‘सेफ हब’ मानतात आणि स्थानिक नागरिक मात्र भीतीखाली जगतात, ही वस्तुस्थिती आहे. पोलीस यंत्रणा आहे, पण प्रभाव नाही. कायदे आहेत, पण अंमलबजावणी नाही. कारवाई होते, पण ती निवडक आणि दिखाऊ असते. पोलीस अपयशी आहेत की त्यांना अपयशी ठेवले जात आहे? राज्य सरकारची भूमिका सर्वाधिक चिंताजनक आहे. गंभीर घटनांवर मुख्यमंत्र्यांची ठोस वक्तव्ये नाहीत, गृहमंत्र्यांची ठाम कृती दिसत नाही आणि विधानसभेत चर्चेपेक्षा टाळाटाळ अधिक दिसते. पर्यटनाची प्रतिमा खराब होईल, आंतरराष्ट्रीय बदनामी होईल, या भीतीपोटी सत्य दडपले जात आहे का? जर परिस्थिती नियंत्रणात असेल, तर परदेशी दूतावास चिंता का व्यक्त करतात? जर कायदा मजबूत असेल, तर नागरिक धास्तावलेले का आहेत? जर सरकार सक्षम असेल, तर गुन्हे वाढतच का आहेत? सरकारचे मौन हेच अनेक प्रश्नांची उत्तरे देऊन जाते.
या साऱ्या परिस्थितीचा सर्वात मोठा फटका बसतो तो स्थानिक गोमंतकीय नागरिकांना. घराबाहेर पडताना भीती, मुलींच्या सुरक्षेची चिंता, सामाजिक वातावरणातील अस्वस्थता हे चित्र आता सामान्य झाले आहे. पर्यटन वाढले, पैसा आला, पण त्यासोबत गुन्हेगारी संस्कृतीही रुजली, हे नाकारता येणार नाही. आता कठोर निर्णय हवेत, कारण वेळ निसटते आहे. गोव्याला आज केवळ निवेदनांची नव्हे, तर निर्णयांची गरज आहे. रशियन महिलांच्या मृत्यूंची स्वतंत्र, पारदर्शक पथकामार्फत चौकशी व्हायला हवी. आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी नेटवर्कचा पर्दाफाश व्हायला हवा. ड्रग्स माफियांवर निर्दय कारवाई करण्याची गरज आहे. पोलीस खात्यात मूलभूत सुधारणा करण्याची गरज आहे. राजकीय हस्तक्षेपापासून मुक्त प्रशासन असायला हवे. हे झाले नाही, तर गोवा ‘पर्यटन स्वर्ग’ न राहता गुन्हेगारीचे प्रतीक बनेल. हा केवळ इशारा नाही, ही शेवटची घंटा आहे. गोव्यात जे घडते आहे, ते दुर्लक्षित करता येणार नाही. जेव्हा सत्ताधारी मौन पाळतात, तेव्हा गुन्हेगारी बोलू लागते असे म्हटले जाते. आज सरकारने डोळे उघडले नाहीत, तर उद्या गोव्याची ओळख बदललेली असेल आणि त्या बदलाची जबाबदारी कुणावर असेल, हे जनतेला चांगलेच
माहीत असेल.
