महाराष्ट्रातील सत्ताधारी महायुतीला अनेक महत्त्वाच्या महापालिकांत यश मिळाले असले, तरी हा विजय निर्विवाद जनमानसाचा कौल आहे असे म्हणता येणार नाही. पाणी, वाहतूक, कचरा, घरबांधणी, भ्रष्टाचार यांसारख्या मूलभूत प्रश्नांवर शहरी मतदारांच्या अपेक्षा अधिक तीव्र झाल्या आहेत.
महाराष्ट्रातील २९ महापालिकांच्या निवडणुका या केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नव्हत्या, त्या शहरी महाराष्ट्राच्या राजकीय दिशादर्शक ठरल्या. सुमारे ३.४८ कोटी मतदार, २,८६९ जागा, जवळपास १६ हजार उमेदवार आणि सरासरी ५५ टक्क्यांच्या आसपासचे मतदान ही आकडेवारीच या निवडणुकीचे गांभीर्य अधोरेखित करते. निकालांनी हे स्पष्ट केले की महाराष्ट्रातील शहरी राजकारण आता भावना, घोषणांपेक्षा अधिक संघटन, युती आणि व्यवस्थापनक्षमतेच्या गणितावर अवलंबून आहे. सर्वप्रथम मतदानाच्या आकडेवारीकडे पाहिले, तर राज्याची सरासरी मतदान टक्केवारी ५४.७७ टक्के इतकी राहिली. मुंबईसारख्या महानगरात हे प्रमाण ५२.९४ टक्के होते. याउलट इचलकरंजी, कोल्हापूर, परभणी, मालेगाव यांसारख्या मध्यम शहरांमध्ये मतदान ६४ ते ७० टक्क्यांदरम्यान पोहोचले. हा विरोधाभास नवा नाही, पण पुन्हा एकदा ठळकपणे समोर आला आहे. शहर जितके मोठे तितकी मतदारांची उदासीनता अधिक; हा शहरी लोकशाहीला जडलेला दीर्घकालीन आजार आहे. याचा अर्थ असा नव्हे की कमी मतदान म्हणजे जनतेची नाराजीच. अनेकदा महानगरांमध्ये स्थलांतरित मतदार, नोकरदार वर्ग, तात्कालिक प्रश्नांपासून दुरावलेली नागरिकता यामुळे मतदानावर परिणाम होतो. मात्र, या निवडणुकीत आकडे स्पष्ट सांगतात की मतदान कमी असले तरी सत्ता स्थिर राहू शकते, हा विरोधाभास लोकशाहीसाठी चिंताजनक आहे.
या निवडणुकीचा सर्वात मोठा निष्कर्ष म्हणजे भाजप आणि शिंदे शिवसेनेच्या महायुतीचे शहरी राजकारणावरील वर्चस्व. सुमारे २,८६९ जागांपैकी १,३०० हून अधिक जागांवर या महायुतीने आघाडी किंवा विजय मिळवला. म्हणजेच जवळपास ४५ टक्क्यांपेक्षा अधिक जागांवर महायुतीचा प्रभाव आहे. ही आकडेवारी केवळ विजयाचे चित्र दाखवत नाही, तर शहरी प्रशासनावर नियंत्रण मिळवण्याची क्षमता अधोरेखित करते. मुंबई महापालिकेतील २२७ जागांपैकी सुमारे १२८ जागांवर महायुतीने आघाडी घेतली. भाजप स्वतंत्रपणे सर्वात मोठा पक्ष ठरला, पण बहुमतासाठी युती निर्णायक ठरली. हा आकडा एक गोष्ट स्पष्ट करतो की आजच्या शहरी राजकारणात एकट्या पक्षापेक्षा युती अधिक परिणामकारक आहे. संघटन आणि संख्याबळ एकत्र आले की सत्ता सहज मिळते. पुणे, नागपूर, ठाणे, पिंपरी-चिंचवड या प्रमुख महापालिकांमध्ये भाजपचे वर्चस्वही केवळ संख्यात्मक नव्हे, तर भौगोलिकदृष्ट्याही ठोस आहे. ही शहरे आर्थिक, प्रशासकीय आणि लोकसंख्येच्या दृष्टीने राज्याच्या केंद्रस्थानी आहेत. त्यामुळे, या निकालांचा प्रभाव आगामी विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांवर पडणे अपरिहार्य आहे. काँग्रेससाठी ही निवडणूक संमिश्र ठरली. राज्यपातळीवर पक्षाला अपेक्षित यश मिळाले नाही; मात्र लातूर महापालिकेतील ७० पैकी ४३ जागांचा विजय दुर्लक्ष करता येणार नाही. सुमारे ६१ टक्के जागा जिंकत काँग्रेसने हे दाखवून दिले की योग्य स्थानिक नेतृत्व आणि सामाजिक समीकरणे जुळली, तर पक्ष आजही निर्णायक ठरू शकतो. मात्र, ही ताकद काही मोजक्या शहरांपुरती मर्यादित राहिली आहे. आकडे सांगतात की काँग्रेसचा विजयाचा दर जरी जास्त असला, तरी त्याचा भौगोलिक विस्तार अत्यंत कमी आहे. राज्यव्यापी पुनरुज्जीवनासाठी ही आकडेवारी अपुरी आहे. सुमारे ९५ जागा आणि १३ महापालिकांमध्ये उपस्थिती लावून एआयएमआयएमचा वाटा केवळ ३ ते ४ टक्क्यांच्या दरम्यान आहे. मात्र, ही टक्केवारी उल्लेखनीय आहे, कारण अनेक ठिकाणी या जागा सत्ता स्थापनेसाठी निर्णायक ठरू शकतात. विशेषतः मुस्लिमबहुल किंवा मिश्र लोकसंख्येच्या प्रभागांमध्ये या पक्षाने आपला ठसा उमटवला आहे. ही आकडेवारी शहरी राजकारणातील बदलते सामाजिक समीकरण दर्शवते. मोठ्या पक्षांमधील संघर्षात आता प्रादेशिक व धार्मिक राजकारणालाही संख्यात्मक महत्त्व मिळत आहे.
मनसे, अपक्ष आणि इतर छोटे पक्ष मिळून सुमारे १० ते १२ टक्के जागांवर विजय मिळवू शकले. मात्र, ही ताकद विखुरलेली आहे. कुठेही ती एकसंध राजकीय प्रभाव निर्माण करू शकलेली नाही. आकड्यांवरून स्पष्ट होते की शहरी मतदार स्थैर्य आणि सत्तेची क्षमता पाहूनच कौल देत आहेत; केवळ भावनिक किंवा मुद्द्यांवर आधारित राजकारणाला मर्यादा येत आहेत. या निवडणुकीतील आकडे काही स्पष्ट संदेश देतात. एक म्हणजे, शहरी महाराष्ट्रात सत्ता आता दोन-तीन प्रमुख राजकीय पक्षांभोवती केंद्रित होत आहे. दुसरे म्हणजे, मतदानाची टक्केवारी आणि निकाल यांचा थेट संबंध राहिलेला नाही. तिसरे म्हणजे, संघटन, युती आणि प्रशासकीय विश्वासार्हता हेच विजयाचे निर्णायक घटक ठरत आहेत.
