तेलाचा पुरवठा सुरळीत राहील : सरकारचे आश्वासन
नवी दिल्ली: पश्चिम आशियातील वाढता तणाव आणि जागतिक बाजारपेठेतील अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर, भारताने आपल्या ऊर्जा सुरक्षेबाबत महत्त्वाची माहिती दिली आहे. देशाकडे सध्या कच्च्या तेलासह पेट्रोल आणि डिझेलचा मिळून एकूण ५० दिवसांचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून, नागरिकांनी घाबरून जाण्याचे कारण नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. इंधन पुरवठ्यात कोणतीही अडचण येऊ नये यासाठी सरकार परिस्थितीवर २४ तास लक्ष ठेवून आहे.
समोर आलेल्या माहितीनुसार, भारताकडे सध्या सुमारे २५ दिवस पुरेल इतका कच्च्या तेलाचा साठा आहे. याव्यतिरिक्त, पेट्रोल, डिझेल आणि एटीएफ (विमान इंधन) यांसारख्या शुद्ध पेट्रोलियम उत्पादनांचा आणखी २५ दिवसांचा साठा राखीव आहे. अशा प्रकारे, एकूण ५० दिवसांची इंधन सुरक्षा भारताकडे उपलब्ध आहे. याव्यतिरिक्त, धोरणात्मक पेट्रोलियम साठ्यामध्ये (SPR) अतिरिक्त कच्चे तेल साठवलेले असून, सध्या ते ७७ टक्के क्षमतेने भरलेले आहे. आणीबाणीच्या प्रसंगी हा साठा देशासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरेल.
भारताच्या कच्च्या तेलाच्या आयातीचा सुमारे ४० ते ५० टक्के हिस्सा हा 'होरमुझच्या सामुद्रधुनीतून' (Strait of Hormuz) येतो. इराक, सौदी अरेबिया आणि यूएई यांसारख्या देशांकडून होणारी खरेदी वाढल्याने या मार्गावरील अवलंबित्व वाढले आहे. मात्र, पेट्रोलियम मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, भारतीय ऊर्जा कंपन्यांकडे आता अशा पर्यायी मार्गांनी येणाऱ्या इंधनाचा पुरवठा उपलब्ध आहे, जो होरमुझच्या सामुद्रधुनीतून येत नाही. यामुळे जागतिक बाजारातील संभाव्य व्यत्ययांचा भारतावर होणारा परिणाम कमी करण्यास मदत होईल.
पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी सांगितले की, सरकार पश्चिम आशियातील परिस्थितीचा सतत आढावा घेत आहे. रिफायनर्स, शिपर्स आणि इतर भागधारकांच्या समन्वयाने एक नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आला असून, तो दिवस-रात्र कार्यरत आहे. तसेच, गरज पडल्यास अमेरिका, दक्षिण अमेरिका आणि पश्चिम आफ्रिकेतील देशांकडूनही कच्च्या तेलाची आयात करण्याची तयारी भारताने ठेवली आहे.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, सद्यस्थितीत पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ किमती वाढवण्याचा सरकारचा कोणताही विचार नाही. जर हा संघर्ष पुढील १०-१५ दिवसांपेक्षा जास्त काळ लांबला आणि कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल ८२ डॉलरच्या वर गेल्या, तरच परिस्थितीचा पुनर्विचार केला जाईल. ग्राहकांचे हित जपण्याला सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य असून, इंधन परवडणाऱ्या दरात आणि अखंडपणे उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्वतोपरी उपाययोजना केल्या जात आहेत.
