कुंपण व बॅरिकेड घालण्याचा सरकारचा प्रस्ताव रद्द
पणजी : गोवा सरकारने (Goa Government) बंद पडलेल्या चिरेखाणींना (Laterite Quaries) कुंपण व बॅरिकेड घालण्याचा प्रस्ताव रद्द केला आहे. आता पाण्याने भरलेल्या या चिऱ्यांच्या खाणींचा पर्यटनदृष्ट्या विकास केला जाणार आहे. याठिकाणी मनोरंजन सुविधा निर्माण करणे, मत्स्य पालन व मासेमारी यासाठी वापर करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
बंद पडलेल्या चिरेखाणींत पावसाळ्यात पाणी भरल्यानंतर त्यात पडून अनेकांना प्राण गमवावे लागले आहेत. एकूण हा धोका लक्षात घेऊन सरकारने राज्यातील चिरेखाणींवर कुंपण व बॅरिकेड घालण्याचे नियोजन केले होते. त्यासाठी २.७५ कोटी रुपयांची तरतुद केली होती. मात्र, आता हा प्रस्ताव रद्द केला आहे.
उत्तर गोवा जिल्हा प्रशासनाने १५ ते २० बंद पडलेल्या चिरेखाणींना कुंपण व बॅरिकेड घालण्याचा प्रस्ताव मागे घेतला आहे. जिल्हा मिनरल फाऊंडेशनतर्फे हा प्रकल्प राबवण्यात येणार होता. उत्तर गोवा जिल्हा मिनरल फाऊंडेशनने (एनजीडीएमएफ) हा प्रस्ताव मागे घेत असल्याचे एका बैठकीत जाहीर केले. त्याऐवजी या खाणींचा विकास करून मत्स्य पालन व मासेमारी, पर्यटन व मनोरंजन सुविधा निर्माण करण्याचा पर्याय स्वीकारला आहे. प्रकल्प व्यवस्थापन युनिट मार्फत (PMU) सुमारे २ कोटी खर्च करून हा प्रायोगिक (पायलट) प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे.
न्यायालयाचे निर्देश
बंद पडलेल्या धोकादायक खाणींचे योग्य व्यवस्थापन करण्याबाबत गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्देश दिले होते. त्यानंतर प्रशासनाने अधिक ठोस पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला होता. आता केवळ कुंपण घालण्यापेक्षा या जागांचा समाजहितासाठी उपयोग करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.
रोजगार निर्मितीचे प्रयत्न
सरकारचा उद्देश पाण्याने भरलेल्या खाणींना सुरक्षित आणि उपयुक्त स्वरूप देत स्थानिकांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे हा आहे. नियमबद्ध मासेमारी, जलक्रीडा व पर्यटकांसाठी आकर्षण निर्माण करून या भागांचा विकास साधण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. या धोरणात्मक बदलामुळे सुरक्षेचा प्रश्न मार्गी लागण्याबरोबरच स्थानिक अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
