गोव्यात केवळ शहरी भागांतच नव्हे तर ग्रामीण भागातही केबलची ही समस्या दिसून येते आणि त्यामुळे ती हाताबाहेर जाण्यापूर्वीच उपाय करण्याची गरज आहे. अन्य राज्यांत त्यासाठी भूमिगत वीज वाहिन्यांप्रमाणेच वेगळी वाहिनी टाकलेली आहे.
गोव्यात गेले काही महिने वीज खांबांवरून किंवा खांबांना बांधून नेलेल्या इंटरनेट तसेच टीव्ही केबलचा घोळ चाललेला आहे. वीज खात्याच्या नोडल अधिकाऱ्यांनी त्या केबल कापून टाकायच्या, नंतर त्यात राजकीय नेत्यांनी हस्तक्षेप करून ती मोहीम रद्द करायची व नंतर केबलवाल्यांनी पुन्हा नव्याने केबल टाकायच्या किंवा तोडलेल्या केबल पुन्हा जोडायच्या, असा प्रकार चाललेला आहे. एक प्रकारे त्यात सरकारी यंत्रणेचे हसेच होत आहे. ही मोहीम नेमकी कोणाच्या आदेशावरून राबविली जाते आणि त्यामागे कुणाचे हितसंबंध असतो, असा प्रश्न निर्माण होतो. प्रसार माध्यमांवर या मोहिमेबाबत वेगवेगळी वृत्ते येतात, पण त्यात सत्य किती, असाही मुद्दा आहे. एका वृत्तानुसार, नोडल अधिकाऱ्यांनी ही मोहीम न्यायालयाच्या आदेशावरून राबविली होती, तर दुसऱ्या वृत्तानुसार उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्देशावरून ती मोहीम सुरू केली गेली होती. त्यात तथ्य असेल तर मग ती मध्येच अर्धवट अवस्थेत असताना थांबविली का, हा जसा मुद्दा आहे तसेच मग नोडल अधिकारी तो कशासाठी, असाही मुद्दा उपस्थित होतो. गेल्या आठवड्यात अशी मोहीम प्रथम राजधानी पणजीत व नंतर मडगावात राबविली गेली व अनेक भागांतील वीज खांबांवरील केबलची भेंडोळी हटविली गेली. त्यामुळे सदर केबलवाल्यांचे धाबे दणाणले व त्यांनी सरकारकडे त्याविरुद्ध धाव घेतली. तेवढ्याने भागले नाही तर राज्यातील अनेक उद्योजकांनी म्हणे सरकारला यात हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली व सदर मोहिमेमुळे इंटरनेट सेवा खंडित होऊन त्यांच्या उत्पादनावर परिणाम झाल्याची कैफियत मांडली. त्यानंतर खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणात लक्ष घातले व संबंधित खात्यांची संयुक्त बैठक बोलावून अशी मोहीम राबविताना संबंधित यंत्रणेला कल्पना देण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर म्हणे, ही मोहीम आता गुंडाळल्यातच जमा झाली आहे. विविध शहरांत कापून टाकलेल्या केबल मात्र इतस्ततः अस्ताव्यस्त पडलेल्या तशाच आहेत आणि त्या विशेष करून पादचारी व दुचाकीस्वारांसाठी धोकादायक ठरत चाललेल्या आहेत.
आताच्या काळात इंटरनेट हे अत्यावश्यक ठरते हे खरेच, पण त्यासाठी इतरांचा जीव धोक्यात घाला, असे कोणीच म्हटलेले नाही. पूर्वी केबल टीव्हीच्या केबल तेवढ्या टेलिफोन व वीज खांबांवरून ओढल्या जात होत्या, पण त्यांची संख्या मर्यादित असायची. त्याच प्रमाणे त्या कुठेच लोंबकळताना दिसत नव्हत्या, पण इंटरनेट केबलचे तसे नाही. त्या अगणित प्रमाणात जशा टाकलेल्या असतात, त्याच प्रमाणे त्या सर्वत्र लोंबकळताना जशा दिसतात तसेच त्यांची भेंडोळी करून ती खांबांना लटकावून ठेवलेलीही दिसतात. तरीसुद्धा कोणाच्या तक्रारी नव्हत्या, पण लोंबकळणाऱ्या अशा केबलना अडकून किंवा त्यात गुरफटून अनेक दुचाकीस्वार रस्त्यांवर पडले व जखमी झाले. त्यातूनच अशा केबलना विरोध झाला. एवढेच नव्हे तर काही प्रकरणे न्यायालयांतही गेली व त्यामुळेच त्याची दखल घेतली गेली. मुद्दा तेवढ्यावर थांबत नाही; मुळात अशा केबल वीज खांबांवर कशासाठी? असा प्रश्न उपस्थित होतो. त्यानंतर सरकारने वीज खांबांना केबल बांधून टाकण्यासाठी शुल्क ठरविले. त्यानंतर तर अशा केबलची संख्या अनेक पटींनी वाढली. पण शुल्क मात्र चुकते केले गेले नाही, हीच खरी मजा आहे. खरोखरच केबलवाल्यांनी शुल्क चुकते केले नाही, की मधल्यामध्ये कोणी हडप केले, अशीही चर्चा कानावर पडते. आजवर वीज खाते अशा केबलकडे दुर्लक्ष करत होते, पण न्यायालयाचा हस्तक्षेप झाल्यावर सरकारने वीज खात्याचे कार्यकारी अभियंता काशिनाथ शेट्ये यांची या प्रकरणात नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आणि त्यांनी संबंधितांना इंगा दाखवला.
कारण खात्याने ठरवून दिलेल्या नियमानुसार खांबांवर केवळ पाच केबल, त्याही विशिष्ट रंगांच्या टाकण्याची मुभा आहे. पण प्रत्यक्षात त्यापेक्षा कितीतरी पटींनी केबल सर्वत्र आढळून येतात. त्यामुळे अनेक प्रमुख नाक्यांवर अशा केबलचे जाळे झालेले जसे पहायला मिळते, तसेच त्यांच्या भाराने खांब उन्मळूनही पडले आहेत. परवा दक्षिण गोवा इंटरनेट केबल असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनीही ती चूक मान्य केली आहे व ती दुरुस्त करण्याची हमीही दिली आहे, ही समाधानाची बाब आहे. पण, प्रश्न तेवढ्यावरच संपत नाही. कारण सरकार व सदर संघटना यांनी ही समस्या कायमची सोडविण्यासाठी पर्याय शोधण्याची गरज आहे. गोव्यात केवळ शहरी भागांतच नव्हे तर ग्रामीण भागातही केबलची ही समस्या दिसून येते आणि त्यामुळे ती हाताबाहेर जाण्यापूर्वीच उपाय करण्याची गरज आहे. अन्य राज्यांत त्यासाठी भूमिगत वीज वाहिन्यांप्रमाणेच वेगळी वाहिनी टाकलेली आहे. अशी एखादी वाहिनी किवा डक्ट केला तर त्यातून अशा केबल नेता येण्यासारख्या आहेत. पण त्यासाठी तशी तयारी दोन्ही बाजूंनी असावी लागेल. त्यासाठी इंटरनेटवर अवलंबून असणाऱ्या उद्योगांनाही सहकार्याचा हात पुढे करता येईल. पण त्यासाठी लगेच कोणीतरी पुढाकार घ्यावा लागेल. अन्यथा संबंधितांनी केबल पुन्हा टाकायच्या व वीज खात्याने त्या कापून टाकायच्या, हेच चालू राहील. सध्या जे काही चालले आहे, तो नुसता गोंधळ आहे. आता या प्रश्नावर काही पर्याय शोधणार की पुन्हा न्यायालयाचा बडगा येईपर्यंत हातावर हात ठेवून गप्प बसणार, असा प्रश्न उपस्थित होतो. लोंबकळणाऱ्या केबल धोकादायक आहेत, हा मुद्दा जर खरा असेल तर त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी जी संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली होती, त्यात त्यावर उहापोह होणे गरजेचे होते. पण तसे झालेच नाही. मुख्यमंत्र्यांनी जे काही सांगितले, त्यावर सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांनी नंदीबैलासारखी मान हलवली व बैठक संपली. मूळ मुद्दा जसाच्या तसाच राहिला. त्याचप्रमाणे कापून टाकलेल्या केबलही रस्त्यावर तशाच पडून आहेत. त्या कोणी हटवायच्या, याचे कोणाकडेच उत्तर नाही. खरे म्हणजे त्या बैठकीत कोणी तरी तो मुद्दा उपस्थित करायला हवा होता, पण तो उपस्थित झाला नाही की मुख्यमंत्र्यांच्या नजरेसही कोणी तो आणून दिला नाही. आपण तो उपस्थित केला तर कदाचित आपल्याच गळ्यात ती जबाबदारी पडेल, ही भीती त्या अधिकाऱ्यांना वाटली असावी.
- प्रमोद ल. प्रभुगावकर
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
