सत्तेसाठी मूल्यांची तडजोड, बेताल विधाने आणि संधीसाधूपणाने भरलेले आजचे राजकारण लोकशाहीला घातक ठरत असून, यावर उपाय म्हणजे सजग नागरिकांनी राजकारणापेक्षा प्रभावी अशी लोकनीती उभारणे होय.
राजकारण अत्यंत खालच्या पातळीवर उतरवण्याची ऑलिम्पिक स्पर्धा लागल्याप्रमाणे, सत्ताधारी नेते-कार्यकर्ते वागत आहेत. केंद्रात आणि महाराष्ट्रात येनकेनप्रकारेन सत्ता ताब्यात ठेवणाऱ्या भाजपचे ज्येष्ठ नेते, ‘लातूरमधून विलासरावांचे नामोनिशाण मिटा देंगे’, अशी मुक्ताफळे उधळतात. पुण्यामध्ये भाजपने केलेल्या अमाप भ्रष्टाचाराचे पाढे, त्यांच्या मांडीला मांडी लावून मंत्रिमंडळात सहभागी असलेले त्यांचे सत्तेतील भागीदार उपमुख्यमंत्री पुराव्यानिशी मांडतात. त्यांना पत्रकारांनी भ्रष्टाचाराबद्दल काही विचारले तर म्हणतात, ‘माझ्यावर सत्तर हजार कोटींच्या भ्रष्टाचाराचा आरोप करणाऱ्यांसोबत मी सत्तेत आहे!’ महाराष्ट्र मंत्रिमंडळात सामील असणारे नवी मुंबईतील भाजपचे एक वरिष्ठ नेते, मंत्रिमंडळातील त्यांचे वरिष्ठ असणाऱ्या दुसऱ्या उपमुख्यमंत्र्यांबाबत, ‘त्यांनी माझ्या नादाला लागू नये. त्यांचाही टांगा उलटा करून टाकेन, त्यांचे घोडे फरारच नव्हे तर गायब करून टाकेन!’ असे म्हणतात. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री या साऱ्याला नुसते अपवादच ठरणार नाहीत तर राजकारणातील या चुकीच्या बाबींना आळा घालतील, ही अपेक्षाही व्यर्थ! मुघलांच्या सरदारांना जसे जळी-स्थळी-काष्ठी-पाषाणी छत्रपती राजाराम महाराजांचे सरदार संताजी-धनाजी दिसत असत, तसे यांना सर्वत्र ठाकरे बंधू दिसत आहेत.
‘या बोटावरची थुंकी त्या बोटावर’, ही स्पर्धाही सत्ताधाऱ्यांनी त्यांच्या ऑलिम्पिकमध्ये सुरू केली आहे. हे करताना केंद्र आणि राज्यस्तरावरील आपलेच जोडीदार पक्ष कसे गाळात निघतील, याची पद्धतशीर तजवीज सुरू आहे. ‘मीच मोठा भाऊ’, अशी चढाओढ करणाऱ्या भाजपला या स्पर्धेत हरवणं इतरांना अवघड जाते. दहा नेत्यांनी, अकरा तोंडाने, बारा बेताल विधाने, तेरावेळा करायची; ही भाजपची नेहमीची खासियत आहे. उलटसुलट डायलॉगबाजी करायची आणि जे विधान फारच लोकक्षोभाला बळी पडेल ते मग निमूटपणे मागे घ्यायचे आणि वर आम्ही असे बोललोच नव्हतो, अशा थापा मारत पुढची संधीसाधू विधाने
करीत सुटायचे.
या सर्वांवर कडी म्हणजे कुळगाव-बदलापूर नगरपरिषदेत भाजपने स्वीकृत सदस्य म्हणून नियुक्त केलेले तुषार आपटे यांचे निमूट राजीनामा प्रकरण! या आपटेंचा कारनामा जनता विसरून गेली अशा भ्रमात भाजप पक्षनेते होते! देशभर ‘बेटी बचाओ’ म्हणून जाहिरातबाजी करणाऱ्या पंतप्रधानांच्याच भाजपने, स्वीकृती दिलेले हे तुषार आपटे म्हणजे काही महिन्यांपूर्वीच बदलापुरात एका शाळेत लहान विद्यार्थिनीवर झालेल्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील सहआरोपी! राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मदतीने सत्तेवर येताच मागल्या शुक्रवारी झालेल्या नगरपरिषदेच्या विशेष सभेत नेमणूक झालेल्या स्वीकृत सदस्यांमध्ये भाजपने या आपटेंचा समावेश केला होता. जागरूक नागरिकांनी याबाबत आवाज उठवताच, दुसऱ्याच दिवशी या बेटीविरोधी बदमाशाला राजीनामा देण्याचे फर्मान भाजपला सोडावे लागले! जनता गाफिल राहिली असती तर हा नराधम नगरपरिषदेत भाजपच्या कृपाप्रसादे निर्विघ्नपणे ५ वर्षांची मुदत पूर्ण करू शकला असता. जनतेची जागरूकता, हाच लोकशाहीतील लोकनीतीचा
पाया आहे.
जनआंदोलनाचा राष्ट्रीय समन्वयाशी संलग्न घर बचाओ घर बनाओ आंदोलनाने, ज्येष्ठ सामाजिक नेत्या मेधा पाटकर यांच्या संयोजनात मुंबईत विविध पक्षाचे उमेदवार, आमदार आणि नेत्यांना लोकमंचावर बोलावून, जनतेच्या अपेक्षा विदित केल्या आणि त्यावर प्रत्येकाने आपापली भूमिका मांडावी असे सांगण्यात आले. निवडून येणाऱ्या नेत्यांनी नंतर वचनभंग करण्याचा प्रयत्न केल्यास, जनता गप्प राहणार नाही, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
पुण्यात स्त्रीमुक्ती आंदोलन संपर्क समितीने घोषित केलेल्या जाहीरनाम्यात आवाहन केले, ‘लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून येण्यामागची प्रेरणा ही जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी; प्रस्थापित जनविरोधी धोरणे बदलण्यासाठी; नैसर्गिक, आर्थिक आणि मानवी संसाधनांचा अधिक चांगला विनिमय करण्यासाठी असायला हवी. परंतु ती फक्त स्वतःच्या ‘विकासा’साठी आणि आपल्या बाजूने सत्ता वळवण्यासाठी आहे असे दिसून येते. त्यासाठी प्रतिस्पर्धी उमेदवारांना रोखण्यापासून अर्ज मागे घ्यायला लावण्यापर्यंत सत्ताबळ, धनशक्ती आणि मनगटशक्तीचा सर्रास वापर होत आहे. निवडणुकीच्या तोंडावरही सामान्य लोकांच्या, स्त्रियांच्या, कष्टकरी वर्गाच्या नागरी गरजा व प्राथमिकता काय आहेत हे समजून घेण्याची बहुतांशी उमेदवारांना गरज वाटत नाही. अशी निवडणूक प्रक्रिया म्हणजे निव्वळ थट्टा असून नागरिकांच्या संविधानिक मताधिकाराचे अवमूल्यन आहे. या आधीही निवडणुकीत अपप्रकार व्हायचे, पण संपूर्ण निवडणूकच आता अपप्रकारांची मालिका बनल्याचे आपण पहात आहोत. तत्त्वशून्य राजकारणाचा हा अभूतपूर्व गोंधळ भाजपच्या दशकभराच्या कारकीर्दीत अधिकच वाढला आहे. किंबहुना हेतुपुरस्सर वाढवला गेला असे आमचे स्पष्ट मत आहे.
स्वच्छ निवडणूक प्रक्रिया डावलत लोकांवर लादलेले लोकप्रतिनिधी आम्हाला नको आहेत. लोकशाही प्रक्रियेतून जनमताने निवडून आलेले आणि लोकांप्रति उत्तरदायित्व असलेले लोकप्रतिनिधी हवेत.
‘बोये बीज बबूल के, तो आम कहा से आये’ मतदान विकणे म्हणजे देशाच्या नकाशावरील आपला सातबारा, पाच वर्षांसाठी विकणे आहे. आपण मतदान केल्याचा अभिमान वाटला पाहिजे आणि पश्चात्तापही होता कामा नये. राजनीतीवर लक्ष ठेवून असणारी, राजनीतीपेक्षा प्रभावी लोकनीती उभारणारी जागरूक जनता, हीच लोकशाहीत खरी ताकद आहे.
- डॉ. संजय मंगला गोपाळ
(लेखक जन आंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वयाच्या राष्ट्रीय कार्यगटाचे सदस्य आहेत.)
