महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुका सुरू असल्या तरी सर्वच राजकीय पक्षांचे लक्ष मुंबई महानगरपालिकेच्या सत्तेवर केंद्रित झाले आहे. 'मुंबईचे वाली आम्हीच' असा दावा करणाऱ्या राजकीय रणधुमाळीत मात्र मुंबईकरांचे खरे प्रश्न आणि अपेक्षा दुय्यम ठरत असल्याचे चित्र दिसत आहे.
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीतील विजय, नगरपरिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीतली विजयी घोडदौड महायुतीने कायम ठेवली आणि आताही महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत काही ठिकाणी नगरसेवकांचा बिनविरोध विजय यामुळे भाजप व शिंदे सेनेच्या नेत्यांचा आत्मविश्वास वाढला आहे. महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकीचा प्रचार अंतिम टप्प्यात असून त्यासाठी फक्त ४ दिवस शिल्लक आहेत. भाजप व शिंदे सेनेच्या नेत्यांनी राज्यात प्रचारासाठी स्वतःला झोकून दिले. मात्र आता भाजप, शिंदे सेना, मनसे, ठाकरे सेनेने मुंबईकडे मोर्चा वळवला आहे.
राजकारण अन् भ्रष्टाचार हे समीकरण तसं नवीन नाही. वाहत्या पाण्यात हात धुवून घ्या, अशी ओळख काही भ्रष्ट अधिकारी व राजकारण्यांची. राजकारणी म्हणजे दुसऱ्या देशातून आलेली व्यक्ती नव्हे, तर तुम्ही-आम्ही निवडून दिलेला हक्काचा लोकप्रतिनिधी. अगदी ग्रामपंचायत ते दिल्लीतील खासदार तुमच्या-आमच्या मतांवर निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी असतात. मतदार राजाच्या समस्यांचे निवारण करणे ही माफक अपेक्षा लोकप्रतिनिधींकडून असते. निवडणुका जवळ आल्या की, हा लोकप्रतिनिधी आपल्या हक्काचा या विश्वासावर तुम्ही-आम्ही मतदान करतो. मात्र एकदा का आपला विश्वासू उमेदवार निवडून आला की, समाजकारण दूर होऊन तो राजकारणात गुंतला जातो. मतदार राजाने निवडून दिले म्हणून इथपर्यंत पोहोचलो याचा विसर लोकप्रतिनिधींना पडत असावा किंवा जाणूनबुजून दुर्लक्ष करत असावेत. मात्र ज्यांच्या मतांवर राजकीय प्रवासाची सुरुवात होते त्याच मतदार राजाचा विसर लोकप्रतिनिधींना पडतो, हे मतदार राजाचे दुर्भाग्यच म्हणावे लागेल.
२० टक्के राजकारण अन् ८० टक्के समाजकारण हे वाक्य आता बदलत आहे. सध्याचे राजकारण हे जनतेसाठी कमी आणि स्वतःसाठी अधिक असे सुरू आहे. एखाद्या पक्षाने तिकीट नाकारले, पक्षात समाधानकारक पद मिळाले नाही तर थेट दुसऱ्या पक्षात उडी मारायची आणि मनासारखे करून घ्यायचे, असा राजकारणाचा पॅटर्न बदलत चाललाय. मतदार राजाने दिलेल्या मतालाही शून्य किंमत दिली जाते. महायुती असो वा महाविकास आघाडी, मनसे असो वा ठाकरे सेना किंवा अन्य पक्षाचे राजकारण हे अर्थपूर्ण राजकारणाच्या दिशेने सुरू असून जनतेच्या प्रश्नांना केराची टोपली दाखवली जाते. मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या नावाखाली राजकारण सुरू आहे. राजकारणात सर्वसामान्य जनतेच्या नशिबी खड्डेमय रस्ते, पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण, आरोग्य सेवा व्हेंटिलेटरवर या सगळ्याला कारणीभूत सध्या सुरू असलेले राजकारण. ‘खुर्चीसाठी काय पण’ असा राजकीय कारभार सुरू असून ‘मुंबईला काय मिळाले’ याचा विचार मतदार राजानेही करणे गरजेचे आहे.
आपल्या मतदारसंघातील समस्यांचे निवारण, पायाभूत सुविधा मिळणे याच मतदार राजाच्या माफक अपेक्षा. मात्र गेल्या काही वर्षांत राजकारणी मंडळींचे राजकारण त्यांच्याच अवतीभवती सुरू आहे. सत्तेत असो वा नसो एकमेकांची उणीदुणी काढणे यात राजकीय नेतेमंडळी धन्यता मानतात. निवडणुका जवळ आल्या की, मतदार राजाचे आम्हीच वाली असा टेंभा नेतेमंडळी मिरवतात. मात्र निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले की, सगळे गंगेला मिळाले. ज्या मतदार राजाच्या मतांवर निवडून येतो, त्या मतदाराचे आपण काही देणे लागतो याचा विसर बहुतांश नेतेमंडळींना पडत असावा. सत्ता, खुर्ची यापलीकडे राजकारणच नाही, असे चित्र गेल्या काही वर्षांत पहावयास मिळत आहे. मतदार राजाच्या मतांवर निवडून यायचे आणि नंतर मतदार राजाचाच विसर ही राजकारण्यांची उत्तम खेळी म्हणावी लागेल. आता महाराष्ट्रातील राजकारणात २० वर्षांनी ठाकरे बंधू एकत्र आले आणि राजकारण ढवळून निघत आहे. भाजप, शिंदे सेना, ठाकरे बंधू, काँग्रेस व वंचित निवडणुकीच्या रिंगणात एकत्र उतरले आहेत. मुंबईवर ताबा मिळवणे, कोट्यवधी रुपयांच्या ठेवी असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेतील सत्ता काबीज करणे हा सर्वच राजकीय पक्षांचा अजेंडा आहे.
दिवसेंदिवस वाढती महागाई, बेरोजगारी यामुळे सर्वसामान्य जनतेचे कंबरडे मोडले आहे. महाराष्ट्रात दिवसागणिक बेरोजगारीचा आलेख वाढतच आहे. गेल्या एक-दीड वर्षांत लाखो तरुण इच्छुकांनी रोजगार पोर्टलवर नोकरी मिळावी यासाठी नोंदणी केली. बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी ठोस धोरण असणे गरजेचे आहे. मात्र महाराष्ट्रात सत्तेत कुठलेही सरकार असो, रोजगार निर्मितीच्या धोरण निश्चितीकडे सगळ्यांचाच कानाडोळा असतो. निवडणुका जवळ आल्या की, घोषणांचा पाऊस पाडायचा. रोजगार निर्मितीसाठी केंद्र सरकार असो वा राज्य सरकार धोरणात्मक निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. तर आणि तरच बेरोजगारीवर मात करणे शक्य होईल. मात्र राजकारणी राजकारण करण्यात धन्यता मानतात. महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकीसाठी १५ जानेवारी रोजी मतदान, तर १६ जानेवारी रोजी निकाल जाहीर होणार आहे. १५ जानेवारी रोजी राजकीय पक्षांचे राजकीय भवितव्य मतपेटीत बंद होणार असून १६ जानेवारीला मतपेटीचा पेटारा उघडणार आहे. त्यामुळे १३ जानेवारीपर्यंत प्रचाराचा धडाका, आश्वासनांचा पाऊस कोसळणार, परंतु प्रत्यक्षात मुंबईकरांच्या पदरी काय पडणार, याचे उत्तर पुढील पाच वर्षांत मिळेल याची शाश्वती नाही.
- गिरीश चित्रे
