ड्रग्जचा व्यवहार केवळ सीमांवर थांबत नाही. तो थेट दिल्ली, मुंबई, गोवा, पंजाब, ईशान्य भारत आणि महानगरांच्या गल्ल्यांपर्यंत पोहोचतो तसेच हे पैसे दहशतवादी कारवायांना खतपाणी घालतात.
मोपा येथील मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर तीन कोटींचे ड्रग्ज जप्त करण्यात आल्याचे वृत्त शनिवारी झळकले आणि या विषयाच्या गांभीर्याची जाणीव नव्याने झाली. राज्यात ड्रग्ज जप्तीचे प्रमाण फार मोठे आहे. ही कारवाई करणाऱ्या पथकाची प्रशंसा करावी की मोठ्या प्रमाणावर राज्यात येणाऱ्या अमली पदार्थांच्या ओघाबद्दल चिंता करावी, अशा संभ्रमात टाकणारा हा विषय आहे. जगभरातच विशेषतः भारतात ही समस्या उद्भवली आहे. तसे पाहता गोवा आणि पंजाब ही भौगोलिकदृष्ट्या टोकांवर असलेली, संस्कृती-जीवनशैलीत वेगळी असलेली दोन राज्ये आज एका गंभीर राष्ट्रीय संकटात समान धाग्याने जोडली गेली आहेत. ड्रग्ज तस्करी. दर महिन्याला कोट्यवधी रुपयांचे अमली पदार्थ पकडल्याच्या बातम्या झळकतात. पण प्रश्न असा आहे की, जप्ती वाढतेय म्हणजे यंत्रणा यशस्वी आहे की ड्रग्जचा सुळसुळाट अधिक खोलवर रुजतोय? गोवा हे देशाचे आंतरराष्ट्रीय पर्यटनद्वार मानले जाते. समुद्रकिनारे, पार्टी संस्कृती यासाठी परदेशी पर्यटक येत आहेत. याच वातावरणाचा गैरफायदा घेऊन ड्रग्ज माफियांनी गोव्याला कंझम्प्शन आणि ट्रान्झिट हब बनवले. गोव्यात ड्रग्ज का सापडतात या प्रश्नाचे उत्तर शोधायचे तर असे म्हणता येईल की, आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांच्या आडून कोकेन, एमडीएमए, एलएसडी यांची मागणी वाढते आहे. चार्टर्ड फ्लाइट्स, क्रूझ टुरिझम, भाडेपट्टीवर चालणारे व्हिला हेच याचे मूळ स्रोत आहेत. काही किनारी भागात स्थानिक संरक्षण आणि पोलिसांवरील राजकीय दबाव कायम असल्याचे जाणवते. यापुढे जाऊन पाहता, नायजेरियन, युरोपियन टोळ्यांचे स्थानिक दलालांशी संगनमत असल्याचे दिसते. गोव्यात ड्रग्ज पकडले जातात, पण मोठे मास्टरमाईंड क्वचितच जाळ्यात सापडतात. लहान पेडलर्स पकडले जातात; मुळे मात्र खोलच आणि खालीच राहतात.
पंजाबचे चित्र अधिक भीषण आहे. पाकिस्तान सीमेवरील ड्रोन, हेरॉईनची पॅकेट्स, शेतजमिनी, तरुणांचे उद्ध्वस्त आयुष्य हा केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा नव्हे तर सामाजिक अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. पाकिस्तानमार्गे हेरॉईनचा ओघ तेथे सुरू आहे. ड्रोन तंत्रज्ञानामुळे सीमा सुरक्षा कमकुवत झाल्यासारखे दिसते. बेरोजगारीची समस्या युवावर्गाला सतावते आहे. त्या राज्यात व्यसनमुक्तीपेक्षा वोट बँक राजकारणाला प्राधान्य दिले जाते. पंजाबमध्ये ड्रग्ज पकडले जात असले तरी व्यसनाधीन तरुणांची संख्या कमी होत नाही, हे अपयशाचे ठळक लक्षण आहे. गोवा-पंजाबमध्ये वाढती जप्ती ही दोन अर्थांनी पाहता येते. यंत्रणा काही प्रमाणात जागी झाली आहे असे म्हणता येईल किंवा ड्रग्जचा पुरवठा एवढा प्रचंड आहे की काही पकडले तरी मोठा भाग निसटतो. खरी लढाई ड्रग्ज पकडण्यात नाही, तर मागणी रोखण्यासाठी नेटवर्क उद्ध्वस्त करावे लागेल. या गैरप्रकारांना मिळणारे प्रशासकीय संरक्षण काढून टाकावे लागेल. एनसीबी, पोलीस, सीमा शुल्क यांच्यात माहितीची गळती रोखावी लागेल. राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव हे प्रमुख कारण समोर येते. त्याचप्रमाणे पुनर्वसन आणि व्यसनमुक्तीला दुय्यम स्थान दिले जाते. ड्रग्ज ही फक्त गुन्हेगारी नाही; ते राष्ट्रीय सुरक्षेचे संकट आहे.
पर्यटन क्षेत्रात झिरो टॉलरन्सचे धोरण हवे. पंजाबसारख्या राज्यात ड्रोन-विरोधी यंत्रणा बळकट करावी लागेल. सीमारेषेवर तंत्रज्ञान अधिक सक्षम करावे लागेल. माफिया नेटवर्कवर थेट कारवाई होण्याची नितांत गरज आहे, त्यासाठी राजकीय संरक्षण उघडपणे मोडून काढावे लागेल. शाळा-महाविद्यालयांत व्यसनविरोधी मोहीम राबवावी लागेल. व्यसनमुक्ती केंद्रांना निधी आणि विश्वास द्यावा लागेल. देश आज विकसित राष्ट्र होण्याची भाषा करतो आहे. अंतराळात झेप, डिजिटल व्यवहार, महामार्ग, बुलेट ट्रेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आदी क्षेत्रांत सगळीकडे प्रगतीचा जयघोष सुरू आहे. पण याच देशात, तरुणांच्या शरीरांमध्ये हळूहळू विष सोडणारा ड्रग्जचा व्यवसाय निर्ढावलेपणाने फोफावत आहे. हा केवळ गुन्हा नाही; हा राष्ट्रावर आघात आहे. सत्ता, यंत्रणा आणि समाज या सगळ्यांनी मिळून या विषारी धंद्याशी टक्कर देण्याची वेळ आली आहे. पाकिस्तानमार्गे हेरॉईन, म्यानमारमार्गे मेथॅम्पेटामिन, किनारपट्टीवरून कोकेन असा हा व्यवहार केवळ सीमांवर थांबत नाही; तो थेट दिल्ली, मुंबई, गोवा, पंजाब, ईशान्य भारत आणि महानगरांच्या गल्ल्यांपर्यंत पोहोचतो तसेच हे पैसे दहशतवादी कारवायांना खतपाणी घालतात. ड्रग्ज तस्करीला राष्ट्रीय सुरक्षेचा गुन्हा घोषित करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. भारताला महासत्ता व्हायचे असेल, तर आधी ड्रग्जमुक्त भारत घडवावा लागेल. निर्णय हवा, धाडस हवे आणि निर्दय अंमलबजावणी
व्हायला हवी.
