न्यायालयाच्या आदेशामुळे स्थानिकांच्या आंदोलनाला पहिले यश आले आहे. पण जोपर्यंत सरकार हा प्रकल्प रद्द करत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याची भूमिका आंदोलकांनी घेतली आहे. एका न्यायालयाने दणका दिल्यामुळे सरकारने आता योग्य ती भूमिका घ्यायला हवी.
चिंबलच्या तळ्याजवळ येणाऱ्या नियोजित युनिटी मॉलला स्थानिकांचा विरोध असतानाही सरकारने स्थानिकांचे ऐकले नाही. स्थानिकांचे ऐकून सरकारने हा प्रकल्प रद्द केला असता, तर न्यायालयाकडून नाचक्की ओढवून घेण्याची वेळ आली नसती. आंदोलकांनी १५ जानेवारी रोजी विधानसभेवर मोर्चा नेण्याचे ठरवले आहे. त्यापूर्वी न्यायालयाच्या आदेशातून बोध घेऊन सरकारने एखादा निर्णय घेणे गरजचे होते. पण तसे काही झालेले नाही.यापूर्वी चिंबलला आयटी पार्क आणण्यासाठी प्रयत्न झाले. त्याला विरोध झाल्यानंतर आता काही वर्षांनी तिथे युनिटी मॉल आणण्याचा सरकारचा विचार आहे. त्यासाठी आवश्यक ती प्रक्रिया सुरू झाली होती. पण स्थानिकांचा या प्रकल्पाला विरोध आहे. गेले कित्येक दिवस स्थानिक तिथे उपोषणाला बसलेले आहेत. लोकांना विश्वासात न घेता हा प्रकल्प सरकार आणण्याचा प्रयत्न करत असल्यामुळेच त्याला विरोध होत आहे. पणजी शहराला लागून असलेल्या चिंबल गावाला आपले अस्तित्व जपायचे आहे. तिथली तळी, डोंगर, माळराने, भाजीचे मळे जर संवर्धित करायचे असतील, तर सरकारने त्यांच्या बाजूने राहणे आवश्यक आहे. रोजगारनिर्मिती किंवा अन्य कामांसाठी सरकार प्रकल्प आणू पाहत असेल, तर त्यापूर्वी स्थानिकांशी खुला संवाद साधणे, त्यांच्याशी चर्चा करणे, त्यांना विश्वासात घेणे गरजेचे आहे. सरकारच्या प्रत्येक प्रकल्पाला अशा पद्धतीने विरोध होत असेल तर सरकारने यातून बोध घ्यायला हवा. यापूर्वी आयआयटी सारखा प्रकल्पही लोकांनी विरोध केल्यामुळे तो आतापर्यंत होऊ शकला नाही. गोव्यात गृहनिर्माणसारखे मोठे प्रकल्प असतील, रेल्वेचे दुपदरीकरण असेल, जमीन रूपांतर असेल किंवा लोकांना न विचारता आणले जाणारे सरकारचे इतर प्रकल्प असतील; गोव्यातील जनतेने गोव्याच्या संवर्धनासाठी या गोष्टींना विरोध केला. गोव्यात विशेष आर्थिक झोन आणण्याचा प्रयत्न काँग्रेसने केला. प्रादेशिक आराखड्यात जमीन रूपांतरण घुसवण्याचा प्रयत्न केला, पण वारंवार गोव्यातील जनतेने अशा प्रकल्पांना विरोध करून सरकारचे प्रयत्न हाणून पाडले. गोवा लहान असल्यामुळे गोव्याच्या वहनक्षमतेचा अभ्यास केला जावा, अशी मागणी सातत्याने होत आहे. पण तो अभ्यास केला जात नाही. कुठलाच अभ्यास न करता जनतेवर प्रकल्प लादण्याचे प्रयत्न होत आहेत, हेच वारंवार सिद्ध झाले.
युनिटी मॉलच्या विरोधात अनेक दिवसांपासून स्थानिकांचे आंदोलन सुरू आहे. हा मॉल ज्या परिसरात येत आहे, त्या परिसरात धनदांडग्यांनी मोठ्या प्रमाणात जमिनी खरेदी केल्या आहेत, याची चर्चा होताना दिसत नाही. या मॉलचा स्थानिकांना फायदा होईल असे सरकार सांगत असले, तरी स्थानिकांच्या मते त्या भागात काही बांधकाम व्यावसायिक आणि राजकारण्यांनी जमिनी घेऊन ठेवल्या आहेत. त्या जमिनींना मोठा दर येऊ शकतो, त्यामुळेच तिथे एखादा प्रकल्प येणे गरजेचे आहे. हे सत्य असेल तर सरकारच्या हेतूविषयी लोक शंका घेतात, त्यात काहीच चुकीचे नाही. जनतेचे भले करण्याच्या बहाण्याने रिअल इस्टेट कंपन्यांचे भले करायचे असेल, तर हा मुद्दाही गंभीर आहे.
केंद्र सरकारचा प्रकल्प असलेल्या युनिटी मॉलचा स्थानिकांना काय फायदा होईल, ते पटवून द्यायचे सोडून सरकारने प्रशासनाचा वापर करून त्याला परवाने देण्याचे आणि ते परवाने कसे योग्य ते सांगण्याचा चंग बांधला. स्थानिकांच्या आंदोलनाची दखल न घेता सरकार आपल्या मताशी ठाम राहिले. अखेर सत्र न्यायालयाने युनिटी मॉलला दिलेले परवाने रद्द करून सरकारला पहिला धक्का दिला आहे. चिंबल ग्रामपंचायतीने मॉलला परवाने नाकारले होते. असे असतानाही इतर सरकारी यंत्रणांनी परवाने दिले. न्यायालयाने बांधकाम परवाना रद्द करतानाच बीडीओ आणि पंचायत संचालनालयाने दिलेले आदेशही रद्द केले. ज्या चिंबलमधील नागरिकांनी कोणाच्या धमक्यांना न घाबरता आंदोलन केले त्यांचा हा पहिला विजय आहे. न्यायालयाच्या निवाड्यानंतर सरकारने आता आपली भूमिका स्पष्ट करण्याची गरज आहे. हा प्रकल्प इथे येणे गरजेचे आहे की पणजीसारख्या शहरी भागात सरकारकडे असलेल्या जागेत तो यावा, यावर सरकारने विचार करावा लागेल. स्थानिकांनाच नको तर असा प्रकल्प चिंबलला उभारण्यात काही अर्थ नाही, याची जाणीव सरकारने ठेवावी. न्यायालयाच्या आदेशामुळे स्थानिकांच्या आंदोलनाला पहिले यश आले आहे. पण जोपर्यंत सरकार हा प्रकल्प रद्द करत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याची भूमिका आंदोलकांनी घेतली आहे. एका न्यायालयाने दणका दिल्यामुळे सरकारने आता योग्य ती भूमिका घ्यायला हवी.
