कारागृहात आताच गैरप्रकार वाढले आहेत, असे नाही. यापूर्वीही कारागृहातील कारभार असाच राहिला आहे. कैद्यांजवळ मोबाईल संच, अमलीपदार्थ व तंबाखूजन्य पदार्थ आढळणे, हे नित्याचे झाले आहे. हे गैरप्रकार तुरुंगातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या सहभागाशिवाय होणे शक्य नाही.
गोव्यातील एकमेव कोलवाळ मध्यवर्ती कारागृह तेथे घडणाऱ्या गैरप्रकारांमुळे वरचेवर चर्चेत असते. उच्च न्यायालयाने कठोर आदेश दिल्यानंतरही कारागृहातील निर्ढावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वर्तनात काडीचाही बदल झालेला नाही, हे नुकतेच कारागृहातून जप्त करण्यात आलेल्या २० मोबाईल फोनवरून स्पष्ट झाले. सोमवारपासून विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू झाले आहे. अधिवेशनात विरोधकांकडून कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या स्थितीवरून सरकारला धारेवर धरले जाण्याची शक्यता आहे. कारागृहाचा कारभार कायद्यानुसार चालावा यासाठी नेमकी काय पावले उचलली जाणार आहेत, हे सरकारने अधिवेशनाच्या माध्यमातून जनतेला सांगितले पाहिजे. कारागृहांना ‘सुधारणा केंद्र’ असेही संबोधले जाते. तेथील कैद्यांनी गुन्हा केल्याचे सिद्ध झालेले असले, तरी ते जन्मत:च गुन्हेगार नसतात. योग्य संस्कार झाले, तर ते पुढील जीवन सनदशीर मार्गाने जगू शकतात, असे कायदा म्हणतो. कोलवाळ कारागृहाच्या पहिल्या टप्प्याचे उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी मे २०१५ मध्ये केले होते. कैद्यांमधील गुन्हेगारी वृत्ती नष्ट करून त्यांच्या वर्तनात सकारात्मक बदल करणे, तसेच कारागृहातच कैद्यांना कौशल्य प्रशिक्षण देणे जेणेकरून बाहेर पडल्यानंतर त्यांचे पुनर्वसन सहज होईल, अशी उच्च उद्दिष्टे ठेवून कारागृह सुरू केले होते. दहा वर्षांतील कारभार पाहिला असता, या उद्दिष्टांचा सर्वांनाच विसर पडला, असे खेदाने म्हणावे लागते.
कारागृहातील काही गैरप्रकार उजेडात येतात, त्यावेळी कारवाईचा ‘दिखावा’ केला जातो आणि नंतर पुन्हा ‘मागील पानावरून पुढे’ सुरू रहाते. अगदी अलिकडे शनिवारी दुपारी तुरुंग महानिरीक्षक केशव राम चौरासिया आणि तुरुंग अधीक्षक सुचिता देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली प्रशासनाने कारागृहात छापा टाकला. यावेळी सुमारे २० मोबाईल फोन जप्त करण्यात आले. विशेष म्हणजे गेल्या आठवड्यातही अशाच प्रकारे झडती घेतली होती. त्यावेळी आठ मोबाईल फोन सापडले होते. त्याची गंभीर दखल घेऊन गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने कारागृहात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवा, मोबाईल जॅमर लावा, सेलमधील चार्जिंग पॉइंट्स हटवा, अचानक छापे मारून कारवाई करा, असे आदेश दिले होते. यावरून कारागृहातील कर्मचारी आता इतके निर्ढावलेले आहेत की त्यांना न्यायालयाचेही भय राहिलेले नाही, हे दिसून येते.
कारागृहात आताच गैरप्रकार वाढले आहेत, असे नाही. यापूर्वीही कारागृहातील कारभार असाच राहिला आहे. कैद्यांजवळ मोबाईल संच, अमलीपदार्थ व तंबाखूजन्य पदार्थ आढळणे, हे नित्याचे झाले आहे. हे गैरप्रकार तुरुंगातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या सहभागाशिवाय होणे शक्य नाही. ‘सापडला तो चोर’ असे असल्यामुळे अनेक जणांची चोरी दिसून येत नाही, त्यामुळे ते ‘साव’ ठरतात. मागील वर्षी कारागृहात कैद्यांची ‘ओली पार्टी’ झाली होती. पार्टीसाठी दारूसह मासे, तंबाखू, सिगारेट आणि चिकन यांसारख्या प्रतिबंधित वस्तूंचा पुरवठा जेल वॉर्डनने तोही कारागृहाच्या वाहनातूनच केल्याचे कारागृह प्रशासनाच्या तपासातून उघडकीस आले होते. त्यावेळी तत्कालीन जेल वॉर्डन नारायण नाईक याला निलंबित करण्यात आले होते. मोबाईल, अमलीपदार्थ, खाद्यपदार्थ व हवे त्या सोयी कारागृहात कैद्यांना बिनदिक्कत मिळतात. कारागृहातून कैदी पळून जाण्याचे प्रकारही घडले आहेत. एक जेल गार्ड तर चक्क बुटातून ड्रग्ज नेताना सापडला होता. नंतर त्याला निलंबित करण्यात आले होते. सरकारने कधीच या आणि अन्य कारागृहातील गैरव्यवहार गांभीर्याने घेतलेले नाहीत. त्यामुळे अनेक बेकायदा कृत्ये तिथे राजरोस चालू असतात. मध्यंतरी अट्टल गुन्हेगार टायगर अन्वर याचा कारागृहातील टिकटॉक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरला झाला होता. याची गंभीर दखल घेऊन सरकारने अहवाल मागविला होता. तत्कालीन पोलीस अधीक्षक शोभित सक्सेना यांनी कारागृह प्रशासनाला काही शिफारसी केल्या होत्या. त्यात मोबाईलसाठी असलेले चार्जिंग पॉईट काढणे, महत्त्वाच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे, कठड्याची उंची वाढविणे आदींचा समावेश होता. त्यावर काहीच कारवाई झाली नसल्याने आताही उच्च न्यायालयाला तेच करण्याचे आदेश द्यावे लागले आहेत. गैरप्रकारांकडे डोळेझाक केल्याचे दाखवण्यासाठी कारागृहातील अधिकारी, कर्मचारी ‘अर्थ’पूर्ण व्यवहार करत असतील यात शंका नाही. यापूर्वीही कारागृहातील अधिकाऱ्यांवर गैरप्रकारात सहभागी झाल्याबद्दल निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. निलंबनाची कारवाई इतरांवर धाक बसेल अशी नाही. कारण निलंबन म्हणजे घरी बसून निम्मा पगार, महिनोंमहिने चालणारी विभागीय चौकशी. चौकशीतून सबळ पुरावे न आढळल्यास संशयाचा फायदा मिळतो आणि निलंबन रद्द होऊन पुन्हा सेवेत येण्याचा मार्ग मोकळा. खरेतर अशा गैरकारभारांचा तातडीने कसून तपास होऊन संबंधितांना कठोर शिक्षा झाली, तरच इतरांना जरब बसेल.
